Volunteer Sector Policies : स्वयंसेवी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणारी धोरणे राबवा

NGO Challenges : राज्याच्या सर्वांगीण विकासात मोठे योगदान देणाऱ्या स्वयंसेवी क्षेत्राच्या अडचणी सोडविण्यासाठी सरकारने योग्य धोरणे, पारदर्शक मानांकन प्रक्रिया आणि शासकीय योजनांमध्ये अधिक सहभाग या आघाड्यांवर ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे.
NGO
NGO Agrowon
Published on
Updated on

सुभाष तांबोळी

State Development : महाराष्ट्रातील स्वयंसेवी संस्थांचे कार्य स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच प्रामुख्याने सामाजिक कल्याण आणि गांधीवादी विचारधारेवर आधारित राहिले आहे. या संस्थांनी कृषी, ग्रामविकास, पाणलोट क्षेत्र विकास, शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण संवर्धन, महिला सक्षमीकरण, आदिवासी विकास, मूलभूत सामाजिक सेवा, समुदाय विकास आदी क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.

शासकीय अभियाने, महत्वाकांक्षी योजनांच्या अंमलबजावणीतील योगदान लक्षात घेता शासन स्तरावरून स्वयंसेवी क्षेत्राकडे ‘विकासकामातील भागीदार’ या दृष्टीने पाहिले जात असे. परंतु २०१० नंतर विशेषतः वर्ल्ड बँक, यूएनडीपी, डीएफआयडी, केएफडब्ल्यू, आयफाड, एडीबी, यांसारख्या परदेशी अनुदानित सरकारी कार्यक्रमांमध्ये स्वयंसेवी संस्थांच्या सेवा मोठ्या प्रमाणावर नियुक्त करण्यास सुरुवात झाली. परिणामी, ‘समाजहितासाठी निरलसपणे काम करणाऱ्या संस्था’ ही नागरी संस्थाची ओळख कमी होऊन त्या सेवा प्रदाता बनत चालल्या आहेत.

स्वयंसेवी संस्थांपुढील आव्हाने

एफसीआरए कायद्यातील सुधारणांमुळे परदेशी निधीवर अवलंबून असणाऱ्या मध्यम आणि लहान संस्था तसेच दुर्बल घटकांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांच्या कार्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे. दरम्यान, संस्थांना औद्योगिक सामाजिक दायित्व (सीएसआर) हा निधी उभारणीचा नवीन पर्याय उपलब्ध झाला असला तरी तेथेही वेगळ्या स्वरूपाची आव्हाने आहेत.

त्यामुळे आजच्या काळात स्वयंसेवी संस्थांना निधीची कमतरता, देणगीदारांवरील अवलंबित्व, समाजाची स्थितिशीलता आणि देणगीदारांची कालबद्ध कार्यक्रमाची अपेक्षा यामुळे होणारी ओढाताण, झपाट्याने बदलणारी सामाजिक-आर्थिक-राजकीय परिस्थिती आणि कठोर कायदे, एफसीआरए आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्‍वस्त निधी कायद्यांच्या नियमावलीतील बदल यामुळे अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे.

NGO
China Development : चीनमधील शहर, खेड्यांच्या शाश्‍वत विकासाची दिशा

नव्या सरकारकडून अपेक्षा

या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात सत्तेवर आलेल्या नवीन सरकारकडून पुढील अपेक्षा आहेत - सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी भागीदारी महाराष्ट्र राज्य देशात विविध क्षेत्रांमध्ये अनेक राज्यांच्या पुढे आहे. हे खरे असले तरी नंदूरबार, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, यवतमाळ, गडचिरोली, धुळे, बुलडाणा आणि अमरावती यांसारख्या जिल्ह्यांतील दुर्गम भागातील गावांमध्ये शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकांमधील कुपोषण, बेरोजगारी, स्थलांतर, एकूणच उपजीविकेची समस्या फार बिकट आहे. आजही राज्यातील एक मोठा वर्ग बेरोजगारी, गरिबी आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहे.

या सर्वांवर मात करून समाजाचा आर्थिक, सामाजिक व सर्वांगीण विकास साध्य करावयाचा असेल, तर शासकीय यंत्रणेने स्वयंसेवी संस्थांचा सन्मानपूर्वक सहभाग घेणे आवश्यक आहे. शासनाचे कार्यक्षेत्र राज्यव्यापी आहे; तर स्वयंसेवी संस्था तळागाळापर्यंत पोहोचलेल्या असतात. त्यामुळे ‘सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक विकासात योगदान देण्यासाठी स्वयंसेवी क्षेत्राला प्रोत्साहन आणि पाठिंबा देणे’ या उद्देशाने राज्य शासनाने स्वयंसेवी क्षेत्राविषयी धोरण बनवणे आवश्यक आहे.

‘एनजीओ’ मानांकन प्रणाली

स्वयंसेवी संस्था विविध लोकाभिमुख शासकीय धोरणे व योजनांची आखणी, समाज प्रबोधन, क्षमता विकास, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, संनियंत्रण, मूल्यांकन, परिणाम अवलोकन अशी बहुआयामी भूमिका बजावू शकतात. त्यासाठी योग्य व सक्षम संस्थांची निवड होणे अतिशय गरजेचे आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने त्रयस्थ यंत्रणेच्या माध्यमातून एनजीओ मानांकन प्रणालीसाठी (NGO Accreditation) सर्वसमावेशक पारदर्शक मानांकन प्रक्रिया विकसित करावी.

कायदेशीर अडचणी सोडविणे

राज्यातील धर्मादाय संस्थांना सार्वजनिक विश्‍वस्त निधी कायदा १९५० चे अनुपालन करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यांपैकी एक म्हणजे अंशदान. मुळात समाजाकडून निधी गोळा करून सार्वजनिक हितासाठी त्याचा विनियोग करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांवर अंशदान आकारणे योग्य नाही. ही तरतूद फक्त महाराष्ट्रातच आहे. इतर राज्यांमध्ये किंवा राष्ट्रीय स्तरावर नोंदणीकृत संस्थांना ती लागू नाही. त्यामुळे राज्याच्या कायद्यातील ही अनावश्यक व अन्यायकारक तरतूद काढून टाकावी.

NGO
Agriculture Development : ठोकळेबाज चौकटीतून बाहेर यावे लागेल

प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम, २०२४’ नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा आहे. सक्षम समाज उभारणीचे काम करणाऱ्या संस्था-संघटनांच्या कार्यक्षमतेवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होण्याची भीती स्वयंसेवी क्षेत्रात पसरली आहे. रचनात्मक विकासकार्य असो की दलित, आदिवासी, महिला अशा वंचित घटकांच्या प्रश्‍नांवर वकिली आणि समाज प्रबोधनाचे काम असो, राज्यातील बहुतांश संस्था घटनात्मक चौकटीतच काम करतात.

त्यांचे कार्यक्रम, उपक्रम, चळवळी यातून होणारी विधायक समीक्षा ही शासनाच्या मूळ उद्दिष्टाला पूरक आणि पुढे नेणारीच असते. या दृष्टीने शासनाने त्यांचे स्वागत केले पाहिजे. शासनाने देशद्रोही, समाजविघातक कारवायांना आळा घालण्यासाठी आधीच अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचा परिणामकारक वापर करावा आणि सनदशीर संस्थांना मोकळा वाव ठेवावा.

ग्रामविकास आराखड्यात सहभाग

ग्रामपंचायत विकास आराखडा (जीपीडीपी) ही सर्वांगीण गाव विकासाची योजना आहे. ती सर्वसमावेशक असून त्यामध्ये संबंधित केंद्रीय मंत्रालये आणि विविध विभागांच्या योजनांसह समन्वयाने (Convergence) काम करणे अपेक्षित आहे. तथापि, नियोजन प्रक्रियेतील ग्रामस्थांच्या सहभागाचा अभाव, नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आधारित उपजीविकेचे नियोजन योग्य प्रकारे न होणे,

ग्रामपंचायत स्तरावर प्रशिक्षित आणि अनुभवी मनुष्यबळ उपलब्धतेचा अभाव, व्यक्तिगत लाभार्थी-केंद्रित दृष्टिकोन आदींमुळे नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा संतुलित वापर, संवर्धन आणि संरक्षण या बाबी दुर्लक्षित राहतात. त्यामुळे राज्य शासनाने जीपीडीपी नियोजन व अंमलबजावणीत अनुभवी व सक्षम स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग सुनिश्‍चित करावा व त्यासाठी निधीची तरतूद करावी.

शासकीय योजनांमध्ये सहभाग

केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या अनेक महत्त्वाकांक्षी व उपयुक्त योजना पुरेशा निधीची तरतूद असूनही निर्धारित मुदतीत पूर्ण होत नाहीत. तसेच अंमलबजावणीतील उणिवा, दिरंगाई आदी कारणांमुळे योजनांना अपेक्षित यश मिळत नाही. उदा. ‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प’ टप्पा १ होय. त्यामुळे अशा योजना व धोरण विषयक व्यापक जनजागृती आणि माहिती प्रसार, योग्य लाभार्थींच्या निवडीसाठी साह्य, अंमलबजावणीवर देखरेख व संनियंत्रण, ग्रामपंचायती आणि कृषी विभागासोबत समन्वय, प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणी अशा अनेक कामांमध्ये स्वयंसेवी संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. तसेच नैसर्गिक शेती अभियानासारख्या महत्त्वपूर्ण योजनेमध्ये या विषयातील अनुभवी संस्थांना सहभागी करून घेतले पाहिजे.

एक खिडकी सुविधा

एनजीओ मानांकन, शासकीय योजनांमधील सहभाग सुनिश्‍चित, आढावा व संनियंत्रण, नेटवर्किंग आणि सहयोग, तक्रार निवारण, संस्थांची अपात्रता निश्‍चित करणे आदींसाठी राज्य शासनाने मंत्रालय स्तरावर स्वयंसेवी संस्था - एक खिडकी सुविधा उभारावी. तसेच एनजीओ पोर्टल तयार करून स्वयंसेवी संस्थांना प्रमुख सरकारी मंत्रालये आणि विभागांशी संपर्क साधण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावे.

(लेखक विविध स्वयंसेवी संस्थांची शिखर संस्था असणाऱ्या ‘अफार्म’चे कार्यकारी संचालक आहेत.)

executivedirector@afarm.org

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon - Agriculture News
agrowon.esakal.com