NPA India 2025: क्षेत्रीय 'एनपीए' मध्ये 'कृषी'चा वाटा सर्वाधिक

Mumbai News: देशातील बँकिंग व्यवस्थेचा एकूण थकीत कर्जांचे प्रमाण (एकूण एनपीए) मार्च २०२५ मध्ये २.३ टक्क्यांच्या नीचांकी पातळीवर घसरले असून, ही गेल्या अनेक दशकांतील सर्वांत कमी पातळी आहे. सप्टेंबर २०२४ मध्ये एकूण ‘एनपीए’ची पातळी २.६ टक्के होती, असे रिझर्व्ह बँकेने आज जाहीर केलेल्या अर्धवार्षिक अहवालात म्हटले आहे.

शेड्युल्ड व्यावसायिक बँकांच्या (एससीबी) एकूण मालमत्तेच्या ९८ टक्के वाटा असलेल्या ४६ बँकांचा एकूण ‘एनपीए’ मार्च २०२७ पर्यंत २.६ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो, असा इशाराही रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे. गेल्या दशकाच्या उत्तरार्धात, विशेषतः कॉर्पोरेट क्षेत्रातील तणावामुळे, बँकिंग व्यवस्थेसाठी मोठ्या प्रमाणात बोगस मालमत्ता ही सर्वांत आव्हानात्मक बाब होती. परंतु, तेव्हापासून बँकिंग व्यवस्था प्रमुख गुणोत्तरांमध्ये सुधारणा करत आहे, याकडेही बँकेने लक्ष वेधले आहे.

रिझर्व्ह बँकेने हस्तक्षेप करून बँकांना मालमत्तेच्या गुणवत्तेवर लक्ष देणे भाग पाडले आणि थकीत कर्जांचे प्रमाण कमी करण्यात यश मिळवले आहे. गेल्या पाच वर्षांत कर्जे राइट-ऑफ करणे हे एक मोठे कारण होते. शेड्युल्ड व्यावसायिक बँकांचे राइट-ऑफ कर्जांचे एकूण ‘एनपीए’तील प्रमाण आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ३१.८ टक्क्यांपर्यंत वाढले, जे २०२४ मध्ये २९.५ टक्के होते. यात खासगी क्षेत्रातील बँका आणि परदेशी बँकांचा वाटा मोठा होता. सार्वजनिक बँकांनी केलेल्या राइट-ऑफमध्ये किरकोळ घट दिसून आली, असेही बँकेने म्हटले आहे.

कृषी क्षेत्राचा सर्वाधिक वाटा

क्षेत्रीय दृष्टिकोनातून, कृषी क्षेत्राचा एकूण ‘एनपीए’मध्ये सर्वाधिक वाटा ६.१ टक्के होता, तर वैयक्तिक कर्ज क्षेत्राचा वाटा १.२ टक्क्यांवर स्थिर होता. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा क्रेडिट कार्ड क्षेत्रातील एकूण ‘एनपीए’ १४.३ टक्क्यांपर्यंत वाढला, तर खासगी क्षेत्रातील बँकांचा २.१ टक्के होता.

एकूण सर्व थकित कर्जांमध्ये ४३.९ टक्के वाटा असणाऱ्या बड्या कर्जदारांचे एकूण ‘एनपीए’मधील वाटा ३७.५ टक्के होता, तर या गटाचे ‘एनपीए’ गुणोत्तर सप्टेंबर २०२३ मधील ३.८ टक्क्यांवरून मार्च २०२५ मध्ये १.९ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. सर्वोच्च कर्ज घेतलेल्या पहिल्या १०० कर्जदारांपैकी कोणाचाही समावेश ‘एनपीए’ गटात करण्यात आलेला नाही. एकूण कर्जात त्यांचा वाटा गेल्या सहा महिन्यांत १५.२ टक्क्यांवर स्थिर होता.

भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक विकासाचा चालक

मजबूत आर्थिक मूलभूत तत्त्वे आणि विवेकी धोरणांच्या आधारे भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक विकासाचा प्रमुख चालक आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने द्वैवार्षिक वित्तीय स्थिरता अहवालात म्हटले आहे. वाढलेली आर्थिक आणि व्यापार धोरणातील अनिश्चितता जागतिक अर्थव्यवस्था आणि वित्तीय व्यवस्थेच्या लवचिकतेची परीक्षा घेत आहेत.

देशांतर्गत अर्थव्यवस्था बँका व बिगर-बँकांच्या निरोगी ताळेबंदांमुळे मजबूत झालेली लवचिकता दाखवत आहे. अनुकूल चलनविषयक धोरण आणि वित्तीय बाजारपेठेतील कमी अस्थिरतेमुळे आर्थिक परिस्थिती सुधारली आहे. कॉर्पोरेट ताळेबंदांची ताकद, शेड्यूल्ड व्यावसायिक बँकांची मजबूत भांडवली स्थिती, बहु-दशकीय कमी अनुत्पादक कर्ज प्रमाण व मजबूत कमाई अर्थव्यवस्थेला बळ देत आहे.