Agriculture PhD Education: अधिछात्रवृत्तीअभावी कृषी संशोधन धोक्यात

अवधूत धर्माधिकारी

Student Struggles: महाराष्ट्र हे शेती क्षेत्रात आघाडीवरचे राज्य आहे. या यशामागे शेतकऱ्यांच्या कष्टाबरोबर कृषी संशोधनाचा देखील मोठा वाटा आहे. कृषी संशोधनात राज्यातील चार प्रमुख कृषी विद्यापीठांमधील पीएचडी संशोधकांची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. कृषी विद्यापीठांत कार्यरत हे तरुण संशोधनामध्ये स्वतःला झोकून देतात. परंतु गेल्या काही वर्षांत या कष्ट करणाऱ्या संशोधकांसमोर अत्यंत कठीण आणि निराशाजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

राज्य शासनाकडून दिली जाणारी पीएचडी अधिछात्रवृत्ती मागील दोन वर्षांपासून बंद आहे किंवा ती रखडलेली आहे. त्यामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांना गंभीर आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. काहींनी तर हताश होऊन आपले संशोधन अर्धवट सोडले आहे. ग्रामीण भागातील, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मागासवर्गीय पार्श्‍वभूमीतील विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीमुळेच उच्च शिक्षण गाठू शकतात. परंतु तीच बंद झाल्यामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकले जात आहेत, ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.

विद्यार्थी कोण, त्यांचा संघर्ष काय?

कृषी पीएचडी करणारे बहुतांश विद्यार्थी हे शेतकरी कुटुंबातून आलेले, ग्रामीण भागातील असतात. त्यातील बहुसंख्य विद्यार्थी एससी, एसटी, ओबीसी किंवा ईडब्ल्यूएस अशा आर्थिक, सामाजिक मागास घटकांतील आहेत, ज्यांच्याकडे शिक्षणाशिवाय कोणताही पर्याय नाही. कुणी घरची जबाबदारी पेलत शिक्षण घेत आहे, कुणी शेतीतून पैसे वाचवले, तर कुणी कर्ज काढून किंवा घरगुती वस्तू गहाण ठेवून प्रवेश घेतला आहे. आता अधिछात्रवृत्ती न मिळाल्यामुळे त्यांचे एकंदरीत शिक्षण-संशोधन धोक्यात आले आहे.

पीएचडी संशोधन म्हणजे केवळ पुस्तकी वाचन नव्हे, तर ते एक सखोल आणि प्रयोगाधिष्ठित प्रक्रिया आहे. संशोधनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर विद्यार्थ्याला प्रयोगशाळेतील उपकरणे, फिल्डमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन निरीक्षणे करणे, त्याच्या नोंदी ठेवणे, विविध राज्यांतून किंवा संस्थांतून नमुने गोळा करणे, आवश्यक सॉफ्टवेअर वापरणे, प्राप्त माहितीचे विश्लेषण करणे, आणि संदर्भासाठी विविध शैक्षणिक साहित्यांचा अभ्यास करणे अशा जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात.

या सर्व प्रक्रियांमध्ये केवळ वेळच नव्हे, तर भरपूर आर्थिक संसाधनांचीही आवश्यकता असते. या खर्चाचे ओझे पूर्णपणे स्वतःच्या खिशातून उचलणे बहुतेक विद्यार्थ्यांसाठी अशक्यप्राय असते. शिष्यवृत्ती बंद झाल्यामुळे अनेक विद्यार्थी आता अभ्यासाऐवजी उपजीविकेसाठी धडपडत आहेत. हे नुकसान केवळ त्या संशोधकाचं नाही, तर प्रत्यक्षात ते महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याचं आहे. कारण आज अनेक पीएचडीचे विद्यार्थी आर्थिक अडचणींमुळे केवळ शिष्यवृत्तीवर अवलंबून आहेत. जेव्हा ही मदतच थांबते, तेव्हा त्यांच्यासमोर विषय निवड उभी राहते.

आधुनिक, गुंतागुंतीच्या पण शेतकऱ्यांच्या भविष्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या संशोधनाचा मार्ग घ्यायचा, की सोपं, जुनं आणि कमीत कमी खर्चात होणारा विषय निवडायचा? अनेकदा ही निवड ‘शोध’ न राहता ‘समायोजन’ बनते. परिणामी, कृषी संशोधनात नवे प्रश्‍न, नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर आणि शेतकऱ्यांच्या समकालीन समस्यांना उत्तरे देणारे प्रयोग होण्याऐवजी, जुन्या संकल्पनांचे पुनरवलोकन सुरू राहतं. अशा स्थितीत संशोधन केवळ प्रमाणपत्रापुरतं मर्यादित राहतं, आणि शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष उपयोग होईल असं परिवर्तनकारक विज्ञान कोसळतं.

सामाजिक मूल्यांची गळचेपी

महाराष्ट्र ही फुले, शाहू, आंबेडकर यांची वैचारिक भूमी आहे, जिथे शिक्षण हा कोणाचाही कृपावश किंवा दयेचा विषय नसून प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार मानला जातो. या तत्त्वावरच राज्याने अनेक दशकांपासून सामाजिक समतेच्या दिशेने पावले टाकली आहेत. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत पीएचडी शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय या पुरोगामी मूल्यांवरच थेट घाव घालणारा आहे. शिष्यवृत्ती ही केवळ आर्थिक साह्याची योजना नव्हे; ती अनेक विद्यार्थ्यांसाठी आयुष्य घडवणारी एक संधी असते.

विशेषतः ग्रामीण भागातून, आदिवासी समाजातून, अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतून येणाऱ्या तरुणांसाठी ही शिष्यवृत्ती म्हणजे शिक्षणाचा तो धागा असतो, ज्यावर त्यांचे स्वप्नं विणलेली असतात. अनेक विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाच्या जोरावर सामाजिक विषमतेवर मात केली आहे. परंतु आता जेव्हा शासन अशा शिष्यवृत्त्या बंद करते, तेव्हा ही संधीच नाहीशी होते आणि शिक्षण पुन्हा एकदा विशिष्ट वर्गापुरतेच मर्यादित होते. या निर्णयाचा थेट परिणाम उच्च शिक्षणाच्या प्रवेशावर होतो.

आर्थिकदृष्ट्या सशक्त आणि शहरी पार्श्‍वभूमी असलेले विद्यार्थी नेट-जेआरएफ (NET-JRF) किंवा अन्य साधनांद्वारे आपले शिक्षण आणि संशोधन सुरू ठेवू शकतात. मात्र ग्रामीण भागातील गरीब आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांतील विद्यार्थी मात्र या आधाराशिवाय संशोधनाच्या प्रवासात टिकू शकत नाहीत. परिणामस्वरूप, ते संशोधनासाठी कमी खर्चाचे, पारंपरिक आणि जुन्या तंत्रज्ञानावर आधारित विषय निवडतात. हे विषय नवोन्मेषी नसतात. संशोधनाची गुणवत्ता आणि उपयुक्तता यावर त्याचा थेट परिणाम होतो. ही केवळ शैक्षणिक किंवा आर्थिक धोरणात्मक चूक नाही तर ती राज्याच्या पुरोगामी सामाजिक समतेच्या मूल्यांची गळचेपी आहे.

शासनाला आवाहन

महाराष्ट्र शासनाकडे आमचं हे केवळ निवेदनच नाही तर हे आमच्या स्वप्नांचं, कष्टांचं आणि भविष्यासाठीच्या बांधिलकीचं एक आर्जव आहे. आम्ही या मातीत वाढलो, इथल्या शेतात राबलो, आणि आज त्याच शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी संशोधन करत आहोत. आमचं ज्ञान, आमचा वेळ, आमचं आयुष्य हे सगळं आम्ही या राज्याच्या शेतीसाठी वाहिलं आहे. पण आज आमच्याकडे आर्थिक आधार नाही, आणि शासनाची साथही नाही.

सरकारने आमच्याकडे ‘खर्च’ म्हणून पाहू नये ही गुंतवणूक आहे. तुम्ही आम्हाला वाऱ्यावर सोडलं, तर फक्त आम्हीच हरणार नाही तर राज्यातील शेतीचा पाया डगमगेल. आम्ही विज्ञान शिकून शेतकऱ्यांच्या कष्टांना वैज्ञानिक हात द्यायला आलो आहोत. पण शासनाच्या दुर्लक्षामुळे आमच्याच हातून वही, संशोधन आणि स्वप्नं निसटत चालली आहेत. म्हणून राज्य शासनाला एकच नम्र विनंती - अधिछात्रवृत्ती पुन्हा सुरू करा. ही मागणी केवळ आमच्यासाठी नाही, ती शेतीच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आहे.

९३७३६१३३९०

(लेखक पीएचडी संशोधक विद्यार्थी आहेत.)