Agriculture Education: कृषी शिक्षणाच्या अधोगतीला शासन जबाबदार असल्याची टीका

Pune News: राज्यातील कृषी शिक्षणाच्या अधोगतीला राज्य शासनाचा कृषी विभागच जबाबदार असल्याची टीका माजी कुलगुरूंनी केली आहे. बहुतेक कृषिमंत्र्यांनी कृषी विद्यापीठांना बळकट करण्याऐवजी केवळ स्वतःच्या मतदारसंघांमध्ये कृषी महाविद्यालये उघडली, असा स्पष्ट आरोप एका माजी कुलगुरूने केला आहे.

देशातील उत्कृष्ट ४० कृषी विद्यापीठांच्या ताज्या मानांकन यादीत राज्यातील एकही कृषी विद्यापीठ नाही. त्यामुळे कृषी विद्यापीठांच्या दर्जाविषयी शंका उपस्थित केली जात आहेत. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. विलास भाले यांनी मनुष्यबळाकडे शासनाने अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याने ही स्थिती ओढावल्याचे सांगितले.

‘‘विद्यापीठांमधील प्राध्यापकासह विभागप्रमुख, सहयोगी अधिष्ठाता व संचालक अशी महत्त्वाची पदे भरलेली नाहीत. शास्त्रज्ञ व तांत्रिक पदांवरील ४५ टक्के जागा रिक्त आहेत. संशोधन निधीदेखील पुरेसा दिलेला नाही. त्यामुळे नामांकनाच्या यादीत विद्यापीठे स्थान मिळवतीलच कशी,’’ असा सवाल डॉ. भाले यांनी उपस्थित केला.

कृषी संशोधनात्मक कार्याचे प्रकाशन (सायन्टिफिक पब्लिकेशन) ही विद्यापीठांच्या गुणवत्तेमधील महत्त्वाची बाब असते. परंतु राज्यातील कृषी विद्यापीठांचे राष्ट्रीय व जागतिक दर्जाच्या नियतकालिकांमधील संशोधनात्मक प्रकाशन चिंतनीय आहे. ‘‘संशोधनात्मक कार्याचे प्रकाशनाला जागतिक कृषी शिक्षण व्यवस्थेत मोलाचे स्थान आहे.

त्यासाठी राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये संशोधनाची निगडित कामांमध्ये ३० टक्क्यांच्या आसपास परराज्यातील शास्त्रज्ञांचा वर्ग अत्यावश्यक असतो. परंतु सध्या चारही विद्यापीठांमध्ये प्रांतिक कर्मचारी आहे. तेदेखील पुरेसे नाहीत. त्यामुळे एकाही विद्यापीठाला संशोधनात्मक प्रकाशनात प्रगती करता आली नाही,’’ असे निरीक्षण डॉ. भाले यांनी नोंदविले आहे.

राज्य शासनाकडून विद्यापीठांच्या समस्यांकडे सतत दुर्लक्ष झाले. त्यात पुन्हा कृषी खात्याला स्थिर मंत्री लाभला नाही. त्यामुळे विद्यापीठांच्या आर्थिक व मनुष्यबळविषयक समस्या किचकट होत गेल्या. केंद्रीय व राज्य शासनाकडून विद्यापीठांच्या विविध प्रकल्पांना पुरेसा निधी वेळेत दिला गेला नाही.

त्याचाही फटका विद्यापीठांना बसला. कृषी शिक्षण व संशोधनासाठी विद्यापीठांमधील प्राध्यापक, शास्त्रज्ञांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अभ्यास, दौरे, परिषदांमधील सहभागाची संधी मिळत नाही. त्यामुळे जगात नेमके काय चालू आहे, याविषयी विद्यापीठे अज्ञानी असतात. परिणामी, देशी व विदेशी संस्थांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आमची विद्यापीठे पिछाडीवर राहिली. या घडामोडींकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याने कृषी शिक्षणाचा दर्जा खालावला, असेही डॉ. भाले यांनी नमूद केले.

केवळ महाविद्यालये उघडण्यात धन्यता मानली : डॉ. ढवण

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. अशोक ढवण यांनी सांगितले, की कृषिमंत्री हा खरे तर कृषी विद्यापीठांचा पालक असतो. परंतु एकही स्थिर कृषिमंत्री राज्याला लाभला नाही. बहुतेक कृषिमंत्र्यांनी विद्यापीठांना बळकट न करता घाईघाईने स्वतःच्या मतदार संघांमध्ये कृषी महाविद्यालये उघडली.

या महाविद्यालयांमध्ये पुरेशा सुविधा, जागा, कर्मचारी वर्गदेखील दिला गेला नाही. कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेकडेही कृषिमंत्र्यांचे कायम दुर्लक्ष झाले. विद्यापीठांच्या कामकाजात अकारण हस्तक्षेप करणाऱ्या व्यक्तींच्या राजकीय नियुक्त्यादेखील कृषी शिक्षण व्यवस्थेला बाधक ठरल्या.