Agriculture Equipment Registration: कृषी अवजारे, यंत्रांना आता नोंदणीची सक्ती

Pune News: राज्यातील यांत्रिकीकरण योजनेतून अनुदानित अवजारांची विक्री करणाऱ्या कृषी अवजारे व यंत्रे उत्पादकांना नोंदणी क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे.केंद्र शासनाने कृषी यांत्रिकीकरण उपअभिनाची सुधारित नियमावली नुकतीच जाहीर केली आहे. त्यानुसार आता अनुदानित अवजार पुरवठ्यात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या अवजारे उत्पादक व वितरकांना केंद्रिभूत क्रमांक प्रणालीत (सेंट्रलाइज्ड कोडिंग सिस्टिम) येणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी सांगितले, की केंद्राच्या नव्या नियमामुळे यंत्र उत्पादकांना आता https://agrimachinery.nic.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. या ठिकाणी माहिती पुरवल्यानंतर उत्पादकाला नोंदणी क्रमांक मिळेल. त्यानंतर कोडिंग सिस्टिममधील नियमानुसार उत्पादकांना कामकाज करावे लागणार आहे.

किमती अवजारांसाठी लेझर कटिंग

विशेष म्हणजे एक लाखाहून अधिक किंमत असलेल्या अवजाराच्या मुख्य सांगड्यावर ‘लेझर कटिंग’ वापरून उत्पादित मालाचा मालिका क्रमांक (सिरिअल नंबर) टाकावा लागणार आहे. मात्र थेट लेझर कटिंग शक्य नसल्यास लेझर कटिंगची क्रमांकाची प्लेट तयार करावी व तेथे वेल्डिंग करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. एक लाखापेक्षा कमी किंमत असलेल्या अवजारावर मुख्य सांगड्यावर मालिका क्रमांक कोरणे (इनग्रेव्हड) अनिवार्य राहणार आहे. अर्थात, काही अवजारे फायबर किंवा प्लॅस्टिकची असतात. त्यावर लेझर कटिंग शक्य नसते. मात्र अशा अवजारांवर मालिका क्रमांक कोरावा लागणार आहे.

राज्यातील कृषी अवजारे व यंत्रे उत्पादकांची नोंदणी करण्याचा केंद्राने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे, अशी माहिती ट्रॅक्टर कंपनीच्या एका वितरकाने दिली. देशभर विविध योजनांमधून अवजारांचा पुरवठा शेतकऱ्यांना होतो. तथापि, काही उत्पादक गैरव्यवहार करतात. त्यातून कोट्यवधी रुपयांचे अवजार अनुदान वाया जाते.

त्यामुळे या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी गुणनियंत्रण प्रणाली असावी, असा आग्रह केंद्राकडे धरला जात होता. त्यामुळेच आता अवजार उत्पादकांना सेंट्रलाइज्ड कोडिंग सिस्टिममध्ये येणे बंधनकारक केले गेले आहे. यामुळे चांगल्या उत्पादकांचे व्यवहार शासनाला ऑनलाइन समजतील तर शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या उत्पादकांना या प्रणालीतून बाद केल्यास त्याला अनुदानित यंत्रे व अवजारांची विक्री करता येणार नाही, असे या वितरकाने सांगितले.

नोंदणी नसल्यास अनुदान नाही

कृषी यांत्रिकीकरणातील अवजार व यंत्र उत्पादक तसेच वितरकांना केंद्रिभूत क्रमांक प्रणालीत (सेंट्रलाइज्ड कोडिंग सिस्टिम) नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले असले तरी नोंदणीसाठी मुदत देण्यात आलेली नाही. तथापि, नोंदणी न करणाऱ्या उत्पादकाचे किंवा वितरकाला अवजार अथवा यंत्र यापुढे अनुदानाला अपात्र ठरेल, असे कृषी आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे.