AI in Farming : देशातील कृषी क्षेत्र हरितक्रांतीनंतर सुस्तावलं आहे. केवळ अन्नधान्याची गरज भागवणे हाच हरितक्रांतीचा उद्देश होता, अशी धारणा समाजमान्य झाली. हरितक्रांतीनंतर शेतीच्या प्रश्‍नांकडे बघण्याचा विधायक दृष्टिकोन आकारास येणं अपेक्षित होतं. परंतु त्याउलट चहूबाजूनं शेतकऱ्यांची कोंडीच झाली.
हरितक्रांतीच्या दरम्यान शेती संशोधनासह तंत्रज्ञानावर भर देण्यात आला. त्यातून गहू आणि भात पिकांची उत्पादकता वाढीस लागली. या दोन पिकांचे अधिक उत्पादन देणारे वाण विकसित झाले. तंत्रज्ञानाचा वापर शेती क्षेत्रात होऊ लागला. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात झाला. परंतु नंतरच्या कालखंडात तंत्रज्ञानाचा परीघ विस्तारला नाही. कृषी संशोधनाची चाकं गाळात रुतून बसली. त्यामुळे मनुष्यबळाच्या वापराशिवाय शेती करता येत नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली.
दुसरीकडे ९० च्या दशकात जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. त्यातून अन्य क्षेत्राची दारं खुली झाली. परिणामी, ग्रामीण भागातील जनतेला अन्य क्षेत्र खुणावू लागली. शेतात काबाडकष्ट करण्याऐवजी सावलीतलं काम मिळवण्याकडे कल वाढला. त्यामागे शेती उत्पन्नाची हमी नसणे, हा मोठा घटक आहे. त्यात विभक्त कुटुंब पद्धतीने शेतीचं तुकडीकरण झपाट्याने झालं.
सध्या देशातील सुमारे ८२ टक्के शेतकऱ्यांकडे दरडोई दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती क्षेत्र आहे. तर २०२३ च्या आर्थिक पाहणीनुसार, राज्यातील ७९.५ टक्के शेतकरी अत्यल्पभूधारक आहेत. म्हणजेच एक हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढली आहे. मजूरटंचाईनं मात्र डोकं वर काढलं आहे. वास्तविक सामाजिक-राजकीय-आर्थिक प्रक्रियेतील स्थित्यंतरांनी या समस्या निर्माण केल्या.
परंतु या स्थित्यंतरांना खलनायक भासवून प्रश्‍न सुटणार नाहीत. या पुढील काळातील अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून तंत्रज्ञानाची निर्मिती करावी लागणार आहे. त्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच ‘एआय’शिवाय पर्याय नाही. एआय, इंटरनेट ऑफ थिंग्जस, मशिन लर्निंग आणि रोबोटिक्स शेती तंत्रज्ञानाचं भविष्य ठरवणार आहे. आणि या तंत्रज्ञानाच्या जोरावर शेती क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणार आहे.
‘एआय’ची शेतीला भीती?
शेती क्षेत्रात ‘एआय’च्या वापरामुळे एक प्रकारची क्रांती घडून येणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने हरितक्रांतीनंतरचा एक महत्त्वाचा टप्पा ‘एआय’ ठरणार आहे. अन्य क्षेत्रांत या तंत्रज्ञानाच्या वापरानं रोजगाराच्या संधी कमी होतील, असं भाकीत वर्तवलं जात आहे. परंतु शेती क्षेत्राला या तंत्रज्ञानाचा फायदाच होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. सध्या ड्रोन निर्मिती करणाऱ्या खासगी कंपन्यांनी ड्रोन पायलटचं प्रशिक्षण देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
परिणामी, ड्रोनचं प्रशिक्षण घेऊन ड्रोन पायलट होण्याची संधी ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी उपलब्ध झाली आहे. पुढील काळात या तंत्रज्ञानाचा वापर शेतीत वाढू लागेल, तसा या तंत्रज्ञानाची हाताळणी करणारा वर्ग तयार होईल. दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या श्रम, वेळ आणि खर्चात बचत होईल. ड्रोनचा वापर करून फवारणी करणारे शेतकरी या तंत्रज्ञानाचा अनुभव घेत आहेत.
परंतु या तंत्रज्ञानाने शेतीत राबणारा मजूर बेरोजगार होईल, अशी भीती व्यक्त केली जाते. खरं म्हणजे कुठलंही तंत्रज्ञान अधिक कुशल मनुष्यबळ निर्मिती करत असतं. या कुशल मनुष्यबळावर संबंधित क्षेत्राचा विकास अवलंबून असतो. एआय तंत्रज्ञानामुळं सध्याच्या अकुशल शेत मजुरांना पुढील काळात शेती कामासाठी प्रशिक्षण घ्यावं लागेल, याबद्दल दुमत नाही. परंतु तंत्रज्ञान श्रमाला प्रतिष्ठा मिळवून देतं, हेही तथ्य नाकारून चालणार नाही.
शेतमजूर टंचाई ते बाजारभाव
शेतकरी पिकाच्या लागवडीपासून ते काढणीपर्यंत शेत मजुरांच्या टंचाईनं हैराण आहेत. ग्रामीण भागाऐवजी शहरात रोजगाराच्या संधी अधिक असतात, त्यामुळे ग्रामीण भागातून शहराकडे लोंढेच्या लोंढे स्थलांतरित होऊ लागले आहेत. परिणामी, शहरं फुगू लागली आहेत. तर गावं ओस पडू लागली आहेत. त्यात लोकसंख्या वाढीमुळे अन्नसुरक्षेचा प्रश्‍न बिकट स्वरूप धारण करेल, अशी चिन्हं दिसू लागली आहेत.
या समस्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर शेत मजूर टंचाई, स्थलांतर, अन्नसुरक्षा, हवामान बदल, पीक व्यवस्थापन, मातीचं आरोग्य, शेतीमाल बाजाराचे अंदाज यासाठी शेतकरी हिताच्या दृष्टीनं ‘एआय’नं पावलं टाकली आहेत. प्रगत राष्ट्रात पीक काढणीसाठी रोबोटिक्सचा वापर करण्यात येऊ लागला आहे. अलीकडेच स्ट्रॉबेरी काढणीत अधिक अचूकता यावी, यासाठी इंग्लंडमध्ये रोबोटिक्स आणि एआयचा एकत्र वापर करून फळाच्या काढणीवेळी वर्गीकरण करण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला आहे.
यामध्ये अवघ्या अडीच सेकंदात स्ट्रॉबेरीच्या आकार आणि वजनानुसार फळाची अचूक वर्गवारी रोबोनं केली आहे. डॉ. विश्‍वनाथन मोहन आणि प्रोफेसर क्लॉस मॅकडोनाल्ड मायर या दोन शास्त्रज्ञानी त्यासाठी रोबो तयार केला आहे. यामध्ये केवळ फळपिकांची नव्हे तर कांदा, टोमॅटो, बटाट्यापासून ते पालेभाजीच्या काढणीपर्यंतचे प्रयोग यशस्वी झाले आहेत. आकाराने छोट्या दिसणाऱ्या या रोबोनं शेतमजूर टंचाईवर उपाय शोधला आहे. दुसरीकडे हवामान बदलाचं संकट डोक्यावर घोंघावत आहे.
निसर्गाच्या लहरीपणानं शेती पिकांचं नुकसान होतं. शेतकऱ्यांची उत्पादन आणि उत्पन्नाची जोखीम वाढली आहे. या जोखमीचं व्यवस्थापन करण्यासाठी ‘एआय’चा वापर करण्यात येऊ लागला आहे. गुगलच्या क्लाउड सर्व्हिसचा वापर करून काही महिन्यांपूर्वी एआय तंत्रज्ञान आधारित ‘ग्राफकास्ट’ मॉडेल तयार केलं आहे. यातून पुढील १० दिवसांचा अचूक हवामान अंदाज मिळू शकतो, असा दावा केला जात आहे.
त्यामुळे उष्णतेची लाट असो वा वादळी पाऊस याचा अंदाज शेतकऱ्यांना १० दिवस आधीच मिळू शकतो. परिणामी, शेती कामांचं नियोजन त्यानुसार करता येऊ शकतं. यामध्ये डेटा संकलित होत जाईल, तशी अधिक अचूकता येईल. एवढंच नव्हे तर रोबोटिक्सचा वापर करून ड्रोन फवारणी करणं शक्य झालं आहे. पिकातील तणाचं नियंत्रण करणारं मशिन लर्निंग आधारित तंत्रज्ञान जागतिक बाजारपेठेत आलं आहे.
तर शेतकऱ्यांच्या शेतात काही मिनिटांत माती परीक्षण करणाऱ्या, सिंचन व्यवस्थापन करणाऱ्या इंटरनेट ऑफ थिंग्जचा वापर शेतकरी करू लागलेत. या पुढे एक पाऊल टाकत डेटाचा वापर करून ‘एआय’ शेतीमालाच्या बाजारभावाचे अचूक अंदाज देऊ शकतं का, याचीही चाचपणी केली जात आहे. त्यामुळे या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ शेतमजूर टंचाई दूर करण्याइतपत सीमित नाही, अशी संकेत मिळू लागले आहेत.
केंद्र सरकारचे धोरण काय?
२०२३-२४ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रात पुढील तीन वर्षात ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ निर्मिती करण्याची घोषणा करण्यात आली. तसेच शेती क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी देशात तीन ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ उभारण्याची घोषणा केली गेली. परंतु ती केवळ घोषणा ठरली. तर २ सप्टेंबर २०२४ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’साठी केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत २ हजार ८१७ कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली.
यामध्ये ४०० जिल्ह्यांतील एकूण ११ कोटी शेतकऱ्यांचं २०२६-२७ पर्यंत डिजिटल भूमापन आणि ओळखपत्र करण्याचं उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आलं आहे. त्यासाठी एआय, रिमोट सेसिंग, डेटा अॅनालिटिक्सची मदत घेतली जाणार आहे. तर पीककर्ज वाटप, कृषी निविष्ठांची उपलब्धता आणि कृषी बाजारपेठेशी थेट जोडणी या तंत्रज्ञानाच्या वापरातून करण्यात येणार असल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे.
अलीकडेच केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान पीकविमा योजनेची माहिती देणारा एआय आधारित चॅटबॉट विकसित करण्यात आला आहे. तर हवामानाचा अंदाज शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे. परंतु या तंत्रज्ञान निर्मितीच्या संशोधनाची गती संथ आहे. आणि सरकारकडून त्यासाठी विशेष तरतूददेखील करण्यात आली नाही. त्याचं ताजं उदाहरण म्हणजे केंद्र सरकारने ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजनेचा मोठा गाजावाजा केला.
या योजनेतून १४ हजार ५०० महिला बचत गटांना ८० टक्के अनुदानावर ड्रोन देऊन ड्रोन पायलट करण्याचं उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आलं. वास्तवात मात्र या योजनेसाठी २०२४-२५ आणि २०२५-२६ साठी केवळ ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. तर चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेची व्याप्ती वाढण्याची मागणी त्या क्षेत्रातील जाणकार करत होते. केंद्र सरकारने मात्र या मागणीकडे काणाडोळा केला. थोडक्यात, एआय, इंटरनेट ऑफ थिंग्जस, रोबोटिक्स, मशिन लर्निंग तंत्रज्ञान शेतीत क्रांती घडवून आणणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या तंत्रज्ञानाच्या संशोधन आणि प्रत्यक्ष वापरासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवं. अन्यथा ‘क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थ आहे’, याची जाणीव केंद्र सरकारने ठेवावी.
- dhananjaysanap1@gmail.com
(लेखक ॲग्रोवन डिजिटलमध्ये मल्टिमीडिया प्रोड्यूसर आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.