Mumbai News : कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा, माजी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांचा कृषी विभागातील कथित घोटाळा, सोयाबीन खरेदीचा घोळ, तुरीची रखडलेली खरेदी, बोगस आणि बनावट निविष्ठा, निविष्ठा लिंकिंग, स्वारगेट बलात्कार प्रकरण, संतोष देशमुख हत्या प्रकरण आणि राज्यातील महिला अत्याचारांच्या प्रकरणाचे पडसाद सोमवारपासून (ता. ३) सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पी अधिवेशन उमटण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील शेती आणि कायदा सुव्यवस्थेचे अनेक प्रश्‍न असून, त्याचे उत्तर विधिमंडळात अपेक्षित असल्याने त्याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. एकीकडे विरोधी पक्षनेता नसलेला विरोधी पक्ष आणि प्रचंड बहुमत असलेला सत्ताधारी पक्ष असे असमान पक्षीय बलाबल असल्याने विरोधकांचा आजाव क्षीण आहे. तरीही राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेच्या झळा सर्वपक्षीयांना बसल्या आहेत. त्याचे पडसाद अधिवेशनात उमटणार आहेत.
कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना नाशिक सत्र न्यायालयाने सदनिका घोटाळ्यात दोन वर्षे शिक्षा आणि ५० हजारांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. या प्रकरणी त्यांनी अपिल केले असले तरी अद्याप निकाल लागलेला नाही. त्यामुळे काँग्रेस नेते सुनील केदार यांचे सदस्यत्व ज्या वेगाने रद्द केले तो न्याय कृषिमंत्री कोकाटे यांना का लावला नाही यावरून वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत. तसेच कोकाटे यांनी पीकविम्याबाबत भाष्य करताना शेतकऱ्यांबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. त्यावरूनही विरोधक आक्रमक आहेत.
माजी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे हे विविध कारणांनी सध्या अडचणीत आहेत. मागील सरकारच्या काळात सोयाबीन आणि कापूस मूल्यसाखळी योजनेअंतर्गत डीबीटी धोरण वगळून स्प्रे पंप, मेटाल्डिहाइड, नॅनो युरिया आणि डीएपी, कॉटन बॅग वितरित करण्यात आल्या होत्या. या योजनेत अनियमितता असल्याचा आरोप करण्यात आल्यानंतर त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांसह आमदार सुरेश धस आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केली होती. मात्र या प्रकरणाची न्यायालयीन सुनावणी झाली असून, खातेअंतर्गत चौकशी सुरू असल्याचे कारण देत मुंडे यांना अभय देण्यात आले होते.
तसेच त्यांच्या राजीनाम्यावरून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात टोलवाटोलवीही झाली होती. त्यामुळे मुंडे यांच्यावरील संकट अद्याप टळलेले नाही. निविष्ठा घोटाळ्यातील सर्व कागदपत्रे सुरेश धस यांनी मागवून घेतली आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण या अधिवेशनात गाजण्याची चिन्हे आहेत. त्याचवेळी मुंडे यांनीही या प्रकरणाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवली आहे. मुंडे यांची भाषाशैली आणि धस यांच्यासह विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे अधिवेशनात हा विषय गोंधळाचा होण्याची शक्यता आहे.
कर्जमाफी नाहीच
भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने निवडणुकीआधी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करू, असे आश्‍वासन दिले होते. मात्र सध्या राज्याची आर्थिक परिस्थिती प्रचंड खालावलेली आहे. राजकोषीय तूट दोन लाख तीस हजार कोटींच्या वर गेली आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, बळीराजा मोफत वीज सलवत योजना, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, लेक लाडकी योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना अशा प्रचंड खर्चांच्या योजनांनी तिजोरीत खडखडाट आहे.
परिणामी, नव्या योजना नकोच शिवाय विविध विभागांच्या महसुली आणि भांडवली खर्चाला मोठ्या प्रमाणात कात्री लावली आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून आमदार रिकाम्या फायली फिरवत आहेत. त्यांनाच निधी नाही तर इतरांचे काय, असा सवाल अधिकारी करत आहेत. त्यामुळे निवडणुकीत दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या आश्‍वासनाला बासणात गुंडाळायची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे. राज्यातील महसुली तूट २० हजार ५०० त्यामुळे सकल राज्यांतर्गत उत्पन्नात मोठी घट होण्याची शक्यता असल्याने नव्या योजना नसतील.
बळीराजा वीज सवलत योजनेवर प्रश्‍नचिन्ह
राज्यातील शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यात येत आहे. निवडणुकीआधी सादर झालेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात या विषयासाठी तरतूद करण्यात आली होती. मात्र सध्या शेतकऱ्यांना नियमित वीजबिले येत असून त्यात वापरलेली वीज, त्याच्या बिलांचा आकडा येत आहे. त्यामुळे ही योजना कालांतराने बंद करून शेतकऱ्यांकडून वसुली करण्यात येण्याची भीती शेतकऱ्यांना आहे. हा मुद्दा अधिवेशनात उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.
पीकविमा घोटाळा
‘आजकाल भिकारीही एक रुपया घेत नाही, आम्ही तर एक रुपयात पीकविमा देतो’ असे वादग्रस्त विधान कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केले होते. तसेच या योजनेतील शेतकरी हिश्‍शाची रक्कम राज्य सरकारला भरावी लागत असल्याने मोठा आर्थिक भार सरकारवर पडतो. त्यामुळे ही योजनाही बदलण्याची चिन्हे आहेत. पीकविमा योजनेत मागील सरकारच्या काळात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी नागपूर येथील अधिवेशनात केला होता. त्यामुळे आता त्यावरूनही आमदार मुद्दे उपस्थित करणार आहेत.
कायदा, सुव्यवस्थेचा बोजवारा
मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरण, परभणी येथील सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा कोठडीतील मृत्यू, वाल्मीक कराड आणि त्याच्या टोळीने घातलेला धुमाकूळ, स्वारगेट बस स्थानकात एका तरुणीवर झालेला बलात्कार, केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांच्या मुलीची आणि तिच्या मैत्रिणीचा काढलेली छेड, पुण्यातील गुंडांच्या टोळ्यांकडून सुरू असलेला धुमाकूळ, राज्यात विविध ठिकाणी कोयता, तलावारी घेऊन होणारे हल्ले यामुळे राज्यात दहशतीचे वातावरण आहे. याचे पडसाद अधिवेशनात उमटण्याची चिन्हे आहेत. अनेक गंभीर गुन्हे घडूनही पोलिसांना संदेश आणि गुन्हेगारांना जरब बसेल अशी कारवाई न झाल्याने पसरलेली अस्वस्थता आमदारांनी मांडावी, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.
सोयाबीनबरोबर तूर खरेदीचाही घोळ
राज्यात सोयबीन खरेदी यंदा वाढली असली तरी खरेदीत गोंधळ झाला होता. सोयाबीन खरेदी करण्यासाठी आवश्यक ओलावा १५ टक्के ग्राह्य धरावा असे आदेश असूनही खरेदी झाली नाही. परिणामी, अनेक शेतकरी सोयाबीन विक्री करू शकले नाहीत. आता तूर खरेदी सुरू असून, १ मार्चअखेर सहा हजार क्विंटल खरेदी झालेली आहे.
मुळात तूर हे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील कापसातील तर पश्‍चिम महाराष्ट्रात भुईमूग आणि सोयाबीनमधील आंतरपीक आहे. त्यामुळे त्याची पीक पाहणी नोंद नसते. भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ (नाफेड) मार्फत खरेदी करत असताना ई-पीक पाहणी नोंद आवश्यक असते. ही ई-पीकपाहणी नोंद नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना तूर विकता येत नाही. परिणामी तूर खरेदी रखडली आहे.
निविष्ठा विधेयकांचा पत्ताच नाही
मागील सरकारच्या काळात बोगस आणि अप्रमाणित निविष्ठांबाबत आणलेली पाच विधेयके अजूनही विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पडून आहेत. या बाबत ना कृषी विभागाला माहिती आहे ना, कृषी मंत्र्यांच्या कार्यालयाला. राज्यात खतांचे होणारे लिंकिंग, अप्रमाणित आणि बोगस खते, कीटकनाशकांचे वितरण होत असल्याची बाब खुद्द कृषिमंत्री मान्य करतात.
या सर्व व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधींचेही हात गुंतल्याचे ते मान्य करतात. मात्र त्यावर उपाय शोधण्यासाठी पुढाकार घेण्याऐवजी केवळ बोलघेवडेपणा करून वेळ मारून नेली जात आहे. केवळ पुण्यातील कृषी आयुक्तालयात असलेल्या गुणनियंत्रण विभागातील खाबुगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून चालणार नाही तर कायद्यांचा धाक दाखवूनच शेतकऱ्यांची लूट थांबवता येणे शक्य आहे. मात्र सध्या तरी ही विधेयके धूळ खात पडून आहेत.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
