Drought : धोरणनिर्मित दुष्काळ?

Drought Update : राज्यात १९७२च्या तीव्र दुष्काळानंतरही अनेक लहान-मोठे दुष्काळ येऊन गेले. हे दुष्काळ पचवले. मात्र त्या तुलनेत २०१२-१३ ते २०२२-२३ या काळात पडलेल्या दुष्काळांमध्ये पाणी-चाऱ्याच्या टंचाईची तीव्रता वाढलेली आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्तांवर पशुधन विकण्याची आणि गावे सोडण्याची वेळ येऊ लागली आहे. कोरड्या पडलेल्या विहिरी-बोअरवेल, पिकांची होरपळ, बंद नळयोजना, पाण्यासाठी रानोमाळ पायपीट, टॅंकरची वाढलेली संख्या हे चित्र सर्वदूर दिसून येते.

काही गावांनी मात्र पाणी नियोजन, पाणी व्यवस्थापन, काटकसर, पीक पद्धतीचे नियोजन आणि जलसंधारणाच्या कामांचे सातत्य या बळावर दुष्काळी स्थितीचा सामना केल्याचे दिसते. त्यासाठी मोठ्या पाणी प्रकल्पांची गरज भासली नाही. मात्र बहुतांश कोरडवाहू गावशिवारात १५ ते २० टक्के पाऊस कमी झाला असता, तीव्र दुष्काळी स्थिती निर्माण होते.

त्यावर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने २०१५ ते २०१९ या कालावधीत ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ राबवले. मात्र सैद्धांतिक पातळीवर केले गेलेले दावे प्रत्यक्षात उतरले नाहीत. कंत्राटीकरणामुळे लोकसहभाग, व्यावहारिकता आणि अंमलबजावणी या तिन्ही आघाड्यांवर अपेक्षित कामगिरी झाली नसल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे. परिणामी ‘जलयुक्त’मधून दुष्काळमुक्त झाल्याचा दावा केला गेलेल्या गावांमध्ये देखील चालू वर्षी तीव्र दुष्काळी स्थिती आहे.

सिंचन सुविधा

जमीन, जंगल, शेतसारा, कर्ज, शेतीमाल व्यापार आणि सिंचन या संदर्भातील इंग्रजी राजवटीच्या हितसंबंधी धोरणामुळं शेती उद्‍ध्वस्तीकरणाची प्रकिया घडून आली. इंग्रजांनी खडकवासला (१८७५), भाटघर (१९८५), भंडारदरा (१९२०) ही धरणे आणि विदर्भात १९०९ ते १९१९ दरम्यान चार तलाव उभारले. या सर्व प्रकल्पांमधून अत्यल्प (५.३ टक्के) सिंचन उपलब्ध झाले. इंग्रजांच्या याच हितसंबंधकेंद्रित धोरणाची सावली स्वातंत्र्योत्तर काळातील पाणी धोरणावर पडली असल्याचे दिसते.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ७६ वर्षांत राज्याचे एकूण सिंचन क्षेत्र केवळ ११.७ टक्क्यांनी वाढले. अर्थात २०२२-२३ च्या आकडेवारीनुसार १७.७२ टक्के क्षेत्राला सिंचन उपलब्ध झाले आहे. यासाठी पहिल्या दोन पंचवार्षिक योजनांमधून कोयना, गंगापूर, वीर, गिरणा, पूर्णा, मुळा व खडकवासला हे मोठे प्रकल्प हाती घेण्यात आले. शिवाय विहिरी खोदण्यात प्रोत्साहन दिले. १९७१ पर्यंत ८.५ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आले.

१९८५-८६ पर्यंत मोठे ११ मोठे प्रकल्प पूर्ण झाले होते, तर ३६ मोठे आणि ८४ मध्यम प्रकल्प अपूर्ण होते. पुढील १५ वर्षांत २१ प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले. मात्र १९९० नंतर प्रकल्पाची संख्या वाढत गेली. शिवाय खर्चाचे आकडे तिप्पट-चौप्पट होऊनही अनेक पाणी प्रकल्प पूर्ण झाले नाहीत. १९९५ नंतर कृष्णा खोरे विकास महामंडळ व नंतर विदर्भ, कोकण, तापी व गोदावरी सिंचन महामंडळ स्थापन करण्यात आले. या महामंडळांच्या कामापेक्षा इमारतीचा खर्च, वाहने, यंत्रे, पाइप खरेदी आणि वाढीव दराने कर्जरोखे उभारल्याने खर्चाचा बोजा वाढत गेला. मात्र त्यातून शेती आणि शेतकऱ्यांचे भले होण्याऐवजी राजकीय नेतृत्व, गावोगावचे धनदांडगे, नोकरशाही, कंत्राटदार यांचे हितसंबंध जोपासले गेल्याचा आरोप होतो.

पाण्याची उधळपट्टी

स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात पाणीसाठे निर्मितीसाठी मोठे-मोठे प्रकल्प, धरणे बांधण्यासाठी लाखो कोटी रुपये खर्च पडले. मात्र या सगळ्या रचनेतून खरीप हंगामात वेळेवर पाऊस पडला नाही, तर शेतकऱ्यांच्या पिकांसाठी संरक्षित पाणी आणि रब्बी पिके घेण्यासाठी पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था निर्माण करता आली नाही.

एवढेच नाहीतर पिण्यासाठी आणि घरगुती वापरासाठी लागणारा पाणीपुरवठा सर्व शहरे आणि खेडेगावांसाठी उपलब्ध करून देणे जमले नाही. हे धोरणात्मक अपयश आहेच. एकंदर राज्यातील सिंचन व्यवस्थेकडे लोककेंद्रित आणि अभियांत्रिकी दृष्टीने पाहण्याऐवजी राजकीय नेतृत्वाने राजकीय आणि आर्थिक लाभ वाढवण्याच्या भूमिकेतून पाहिले आहे का, हा प्रश्‍न पडतो. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा वापर, वितरण आणि देखभाल यंत्रणा व्यवस्थित नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाया जाते.

तसेच मोठ्या प्रकल्पांतील पाण्याचा वापर उसासाठी मोठ्या प्रमाणावर होतो. परिणामी मूळ नियोजित सिंचन क्षेत्रापैकी निम्म्यापेक्षा जास्त क्षेत्राला लाभ मिळतच नाही. त्यामुळेच कालव्याचा अर्ध्या भागात पाणीटंचाई निर्माण होते. ऊस लागवड क्षेत्र आणि साखर कारखान्यांची संख्या वाढली आहे.

सामाजिक आर्थिक पाहणी अहवालानुसार १९७२ मध्ये ऊस लागवड क्षेत्र १.६७ लाख हेक्टर होते, तर २० सहकारी साखर कारखाने होते. तर २०२२-२३ मध्ये १४.८९ लाख हेक्टर ऊस लागवड क्षेत्र आणि १९६ खासगी-सहकारी साखर कारखाने आहेत. या साखर कारखान्यांच्या प्रोत्साहनाने कार्यक्षेत्रात अनेक पाणी उपसा योजना राबविण्यात आल्या. शिवाय ऊस लागवडीचे क्षेत्र वाढण्यासाठी प्रयत्न केले. परिणामी, एकूण लागवड क्षेत्रापैकी ६ टक्के क्षेत्रफळावर एकट्या उसाची लागवड आहे. त्यासाठी एकूण उपलब्ध पाणीसाठ्यामधील ६० ते ६५ टक्के पाणी वापरले जाते.

विहिरी, बोअरवेल, तलाव आणि नदी यातून केल्या जाणाऱ्या बेसुमार पाणी उपशावर नियंत्रण नाही. दुष्काळी परिसरातील भूगर्भातील पाणी पातळी जशी खोलवर जाईल, तसे विहिरीची संख्या आणि खोली वाढतच आहे. गेल्या २० वर्षांत बोअरवेलची संख्या प्रशासकीय नोंदीपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. ८०० ते ९०० फूट खोलपर्यंत बोअरवेल घेणे चालू आहे. या संदर्भात नियम असूनही त्याची अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही.

१९७२ मध्ये १.७ लाख कृषी विद्युत पंप होते. डिसेंबर २०२३ अखेर त्यांची संख्या ४६.७८ लाख एवढी झाली. नोंदणीकृत नसलेल्या कृषी विद्युत पंपाची संख्या देखील काही लाखांच्या घरात असेल. या कृषी विद्युत पंपांच्या माध्यमातून भूगर्भातील पाणी संपवण्याची स्पर्धा तीव्र चालू आहे.

समुचित संयोजन हवे

वर्षभरातून एकदा नैसर्गिक चक्राद्वारे (पाऊस) पाणीसाठा निर्माण करण्याची संधी मिळते. तेव्हा ही सर्व जलसंपत्ती ही सामाजिक संपत्ती आहे, हे तत्व स्वीकारून भूगर्भातील आणि जमिनीवरील पाणीसाठ्याची समुचित आखणी करणे अवश्यक आहे. या सर्व जलसंपत्तीचा एकत्रित विचार करणे गरजेचे आहे. उदा. नदीच्या आणि पाणलोट क्षेत्राच्या उगमापासून लहान, मध्यम धरणे बांधणे आणि इतर जलसंधारणाच्या कामांद्वारे पाणी साठवणे गरजेचे आहे.

पाणीसाठे निर्माण करताना कमीत कमी नागरिकांचे विस्थापन होईल, जंगलतोड होणार नाही आणि साठलेल्या पाण्यातून विस्तृत पद्धतीने जास्तीत जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली येईल ही काळजी घेतली पाहिजे. पाणी वापराचा प्राधान्यक्रम ठरवताना पिण्याचे पाणी आणि शेतीसाठी पाणी यांना अग्रक्रम देऊन त्याचे पालन केले पाहिजे. सिंचनाखाली येणाऱ्या सर्व क्षेत्रातील जमिनीचा पोत, पर्जन्यमान, पाण्याची उपलब्धता विचारात घेत पीक आराखडा आखून तो प्रभावीपणे राबवला पाहिजे.

गावशिवारात पाणीसाठा मर्यादित असेल तर गावातील सर्व कुटुंबांना घरगुती आणि पशुधनासाठी वर्षभर पाणी पुरेल असे नियोजन करणे आवश्यक आहे. शेतीसाठी समन्यायी पाणीवाटप झाले पाहिजे. एकंदर नदीखोरे आणि पाणलोटक्षेत्रनिहाय पाणीसाठे निर्मिती, पाणी नियोजन, व्यवस्थापन आणि वितरणाची फेरआखणी (फेरनियोजन) होणे आवश्यक आहे. धोरणात्मक पातळीवर पाण्याचे खासगीकरण, व्यापारीकरण यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे, त्याला अटकाव केला पाहिजे.

९८८१९८८३६२

(लेखक शेती, दुष्काळ, पाणीप्रश्‍नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)