Climate Change : हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी हवी ७५ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक

New Delhi News : हवामान बदलाच्या परिणामांशी जुळवून घेण्यासाठी भारतातील लहान शेतकऱ्यांसाठी सुमारे ७५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक आवश्यक असून, जगभरातील आणि भारतातील ग्रामीण समुदायांसाठी ग्रामीण भागात वित्तपुरवठा करण्याचे एक महत्त्वाचे आव्हान आहे, असे आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधीचे (आयएफएडी) अध्यक्ष अल्वारो लारिओ यांनी येथे सांगितले.

वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत लारिओ म्हणाले, की जागतिक अन्न संकटाच्या प्रतिसादात १९७७ मध्ये स्थापन झालेली आयएफएडी ही संयुक्त राष्ट्रांची एक विशेष संस्था आणि ग्रामीण समुदायांमधील भूक आणि गरिबीचा सामना करणारी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आहे.

ग्रामीण क्षेत्रांवर, विशेषतः लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांवर हवामान बदलाच्या परिणामांबद्दल विचारले असता ते म्हणाले, ‘‘हे एक प्रमुख लक्ष्य आहे. या हवामानाच्या अनेक बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी लहान शेतकऱ्यांना अंदाजे ७५ अब्ज अमेरिकन डॉलरची आवश्यकता आहे.’’

‘‘२०१५-१६ च्या १० व्या कृषी जनगणनेनुसार, भारतातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी ८६.२ टक्के म्हणजे दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेले लहान आणि सीमांत शेतकरी आहेत, परंतु त्यांच्याकडे फक्त ४७.३ टक्के शेती जमीन आहे.

भारताच्या बाबतीत आपण हंगामी पाण्याची टंचाई, वाढते तापमान, वारंवार दुष्काळ पाहत आहोत, त्यामुळे जागतिक स्तरावर या लघू शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात आधार देण्यासाठी बरीच गुंतवणूक आवश्‍यक आहे.

जागतिक हवामान वित्तपुरवठ्यात आपण जे पाहत आहोत ते म्हणजे या लघू उत्पादकांना, लाखो ग्रामीण लोकांना, एकूण जागतिक हवामान वित्तपुरवठ्याच्या फक्त एक टक्क्यापेक्षा कमी रक्कम मिळत आहे.’’

भारतातील ‘माती आरोग्य कार्ड’ सारख्या योजनांचे त्यांनी कौतुक केले. ते म्हणाले, की ते शेतकऱ्यांना त्यांचे मातीचे आरोग्य कसे सुधारता येईल याबद्दल वैयक्तिक स्वरूपात शिफारसी देतात, तसेच ‘उपचारीत सिंचन’ आणि इतर पाणी-बचत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी प्रोत्साहन देतात. ‘आव्हाने अजूनही आहेत आणि बरेच शेतकरी अजूनही काही हवामान आधारित शेतीपद्धती स्वीकारण्यासाठी संघर्ष करताना दिसत आहेत. म्हणून अजूनही आपल्याला गुंतवणूक सुरू ठेवण्याची आवश्यकता आहे,

आम्ही भारतात केंद्र आणि राज्य पातळीवर सरकारसमवेत गुंतवणूक करत आहोत. छोटे शेतकरी पीक विविधीकरण, सुधारित पाणी व्यवस्थापन किंवा सूक्ष्म सिंचन प्रणाली तयार करून किंवा दुष्काळ सहनशील बियाण्यांचा वापर करून त्यांचे उत्पन्न कसे वाढवू शकतात यावर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे आहे.

‘आयएफएडी’ची प्राथमिकता ग्रामीण भागांसाठी वित्तपुरवठा, विशेषतः दीर्घकालीन वित्तपुरवठा एकत्रित करणे आणि ज्यांना त्याची सर्वांत जास्त गरज आहे त्यांच्यासाठी दीर्घकालीन वित्तपुरवठा देणे आहे. गरिबांसाठी समावेशक मूल्य साखळीत गुंतवणूक करणे आणि लघू-उत्पादकांना बाजारपेठांशी जोडणे गरजेचे आहे.’’

या क्षेत्रात खासगी भांडवल गुंतवणुकीवरही भर देताना ते म्हणाले, की आम्ही सार्वजनिक, खासगी आणि उत्पादकांची भागीदारी प्रत्यक्षात आणून खासगी भांडवल, खासगी स्थानिक कंपन्या सरकारसमवेत आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत.