
Nagpur News: खरीप हंगामात जिल्हाभरात सात लाखांवर कापूस बियाणे पाकिटांची गरज लागते. या वर्षी एचटीबीटीची तस्करी वाढल्याने यातील ७० टक्के बियाणे पुरवठा बेकायदा पद्धतीने झाला. परिणामी, मोठ्या प्रमाणावर बियाणे शिल्लक राहिल्याने ते कंपन्यांना परत करण्याची वेळ विक्रेत्यांवर आली आहे.
देशात सुमारे १३० लाख हेक्टर, तर महाराष्ट्रात सुमारे ४० लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड असते. विदर्भातील सुमारे १८ लाख हेक्टर क्षेत्र कापसाखाली आहे. पूर्वी सरळ वाणाच्या लागवडीवर शेतकऱ्यांचा भर होता.
बीटी तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेनंतर ९९ टक्के क्षेत्रावर शेतकरी या तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव असलेल्या बियाण्यांचा वापर करतात. यातून उत्पादकता वाढीचा दावाही केला जातो. मात्र बिजी-१ व बिजी-२ तंत्रज्ञान असलेल्या बियाण्याच्या उपलब्धतेसाठी सुरुवातीला याची गैरकायदेशीर लागवड करण्यात आली.
या माध्यमातून काही संघटनांनी दबावगट तयार करीत रेटा वाढवला. त्यानंतर हे तंत्रज्ञान असलेले बियाणे उपलब्ध झाले. आता एचटीबिटी (हर्बिसाइड टॉलरंट) तंत्रज्ञान असलेले बियाणे उपलब्धतेची मागणी होत आहे.
नागपूर जिल्ह्यात ७० टक्के अवैध बियाणे
ॲग्रो डीलर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नागपूर जिल्ह्यात दर वर्षी साडेसहा ते सात लाखांवर कापूस बियाणे पाकिटांची विक्री होते. त्यानुसार बुकिंग करण्यात आले होते. त्याकरिता अनेक कंपन्या रोख रक्कम हंगामापूर्वीच घेतात. त्या तुलनेत बियाणे कमी असल्याचे सांगत कमी प्रमाणात पुरवठा करतात. त्यानंतर साधारणतः वर्षभराने ही रक्कम परत केली जाते. त्यामुळे बिनव्याजी ही रक्कम नाहक गुंतून पडते असेही सांगण्यात आले.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.