Beed News : अगोदर सत्तेत नवा पक्ष येणार असल्याने व पुन्हा पालकमंत्री बदल होणार असल्याने जिल्हा नियोजन समितीची बैठक लांबली. अखेर, दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या बैठकीनंतरही जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीपैकी केवळ पाच टक्के निधी खर्च झाला आहे.
आता प्रशासन पातळीवर विकास कामांच्या प्रशासकीय मान्यता झाल्या असल्या, तरी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतरच या मान्यतेचे पत्र कार्यकर्त्यांच्या हाती पडू शकतील. या बैठकीत ४०० कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याचे नियोजन होणार आहे.
यंदाच्या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीला ४१० कोटी रुपयांचा आराखडा शासनाने मंजूर केला होता. मात्र, सत्तेत नवा पक्ष (राष्ट्रवादी काँग्रेस) सहभागी होणार असल्याने जिल्हा नियोजन समितीची बैठक लांबत होती.
पुन्हा काही काळ पालकमंत्री बदल होणार असल्याने ही बैठक झालीच नाही. अखेर १६ ऑक्टोबरला पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होऊन ४१० कोटी रुपयांच्या विकास कामांचे नियोजन झाले. कार्यकर्त्यांकडून नेत्यांमार्फत कामांची यादी मंत्र्यांच्या यंत्रणेकडून प्रशासनाकडे पोचली.
शिक्षण विभाग सोडता इतर विभागात हाती घेतलेल्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यतांची प्रक्रीया संपली आहे. मात्र, आता रविवारी दुसरी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होणार आहे.
त्यानंतरच या प्रशासकीय मान्यतांची पत्रे कार्यकर्त्यांच्या हाती पडणार आहेत. दरम्यान, या घोळामुळे जिल्हा नियोजन समिती बैठकीतील ४१० कोटी रुपये नियोजनातील केवळ पाच टक्के (२० कोटी रुपये) खर्च झाले आहेत.
४०० कोटींचे नियोजन होणाार
दरम्यान, राज्य सरकारने जिल्हा नियोजन समितीला ४०० कोटी रुपयांच्या विकास निधीला मान्यता दिली. रविवारी (ता. ७) पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत कोणत्या विभागाला किती विकास निधी द्यायचा, याचे नियोजन होणार आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.