Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana : पंतप्रधान किसान संपदा योजनेतून १ हजार १४५ प्रकल्प मंजूर; केंद्रीय राज्यमंत्री सिंग यांनी दिली माहिती

Kisan Sampada Yojana : केंद्र सरकारने पंतप्रधान किसान संपदा योजनेच्या घटकातुन देशात आत्तापर्यंत ४ हजार ७४६ कोटी रुपये खर्चून एकूण १ हजार १४५ प्रकल्पांना मंजूरी दिली आहे, अशी माहिती केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री रवनीत सिंग यांनी गुरुवारी(ता.१३) लोकसभेत लेखी उत्तरात दिली.

शेतापासून ते किरकोळ विक्री केंद्रांपर्यंत कार्यक्षम पुरवठा साखळीसह आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी देशातील अन्न प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी जेणेकरून शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळतील, यासाठी योजना राबवण्यात येत असल्याचा दावाही केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी केला आहे.

कृषी प्रक्रिया समूहामध्ये ७५ प्रकल्प मंजूर करण्यात आले असून त्यासाठी १९४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच बॅकवर्ड आणि फॉरवर्ड लिंकेजची १४३ कोटींचे ६१ प्रकल्प मंजूर, तर एकात्मिक शीत साखळी आणि मूल्यवर्धन पायाभूत सुविधांसाठी २ हजार १०८ कोटींचे ३९७ प्रकल्प, अन्न प्रक्रिया आणि संवर्धन क्षमतांची निर्मिती व विस्तारासाठी १ हजार ८३ कोटी रुपयांचे ५२६ प्रकल्प, मेगाफूड पार्क १ हजार १७५ कोटी रुपयांचे ४१ प्रकल्प, ऑपरेशन ग्रीन्स ४२ कोटी रुपयांचे ४५ प्रकल्प मंजूर करण्यात आल्याचा तपशील या उत्तरात देण्यात राज्यमंत्री सिंग यांनी दिला आहे.

तसेच एकात्मिक शीत साखळी आणि मूल्यवर्धन पायाभूत सुविधेसाठी मंजूर प्रकल्पाची संख्या ३९७ असून केवळ २८६ प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांची प्रक्रिया क्षमता ११२ लाख मेट्रिक टन प्रतिवर्ष असल्याचं लोकसभेत दिलेल्या उत्तरात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्रातील प्रमुख योजना पंतप्रधान किसान संपदा योजना राबवतं. या योजनेच्या अंतर्गत सामान्य क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी ३५ टक्के दराने आणि दुर्गम क्षेत्रातील प्रकल्पासाठी अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या, बचत गटांच्या प्रकल्पांसाठी ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त १५ कोटी रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देतं.

फलोत्पादन आणि बिगर फलोत्पादन पिकांच्या कंपनीनंतरचं नुकसान कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे. त्यामुळे केंद्र एकात्मिक शीतसाखळी प्रकल्प उभारणीसाठी प्रति प्रकल्प १० कोटी रुपयांची तरतूद करत असल्याचं राज्यमंत्र्यांनी उत्तरात सांगितलं आहे.