Government Fund : नियोजन समितीचा निधी ३१ मार्चअखेर खर्च करा

कोल्हापूर : सर्व शासकीय विभाग प्रमुखांनी जिल्हा वार्षिक योजना २०२२-२३ साठी जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर करण्यात आलेला निधी (Governemnt Fund) ३१ मार्च २०२३ अखेरपर्यंत १०० टक्के खर्च करावा. संबंधित विभागांनी तत्काळ तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेऊन मंजूर विकास कामावर हा निधी काटेकोरपणे खर्च करण्याचे नियोजन करावे. कोणत्याही परिस्थितीत निधी व्यपगत होणार नाही या बाबत सर्व संबंधित विभाग प्रमुखांनी दक्षता घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री दीपक केसरकर (Dipak Kesarkar) यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महाराणी ताराराणी सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री श्री. केसरकर मार्गदर्शन करत होते. या वेळी निती आयोगाच्या धर्तीवर स्थापन केलेल्या मित्राचे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, खासदार धनंजय महाडीक, प्रभारी जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजयकुमार माने, महापालिका आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, इचलकरंजी महापालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख, पोलिसच अधीक्षक शैलेश बलकवडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय पवार, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त विशाल लोंढे आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. केसरकर पुढे म्हणाले, की जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण २०२३-२४ चा ३८९ कोटीचा प्रारूप आराखडा तसेच अनुसूचित जाती उपाययोजनेचा ११६ कोटीच्या प्रारूप आराखड्यास समितीने मान्यता दिली आहे. २०२२-२३ ची सर्वसाधारण योजना ४२५ कोटी व अनुसूचित जाती उपाययोजना.

११६ कोटीचा मंजूर असलेला निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च करावा. ज्या शासकीय यंत्रणांचा निधी खर्च होऊ शकत नाही, अशा यंत्रणांनी सदरचा निधी तत्काळ नियोजन समितीला समर्पित करावा. जेणेकरून ज्या शासकीय यंत्रणा हा निधी खर्च करू शकतील त्यांना तो विकास कामासाठी देण्यात येईल. तसेच सर्व संबंधित यंत्रणांनी मंजूर असलेली विकासकामे त्वरित सुरू करावीत.

या वेळी उपस्थित सर्व लोकप्रतिनिधींनी पुढील सूचना व मागण्या समितीसमोर मांडल्या. इचलकरंजी महापालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी वीस कोटींची मागणी, कोविड काळात तात्पुरत्या स्वरूपात भरती केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार करणे, नर्सेस भरती, लम्पी आजाराने दगावलेल्या जनावरांसाठी शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य, रस्ता दुरुस्तीची कामे, रोजगारनिर्मिती योजनेची अंमलबजावणी, कोल्हापूर शहरात दोन-तीन अद्ययावत उद्याने उभारणे, स्मशानभूमीचा प्रश्‍न, वाहतूक व्यवस्था व पर्यटनाच्या अनुषंगाने प्रश्‍न तसेच विविध विकासात्मक कामांसाठी निधीची मागणी या वेळी लोकप्रतिनिधीकडून करण्यात आली.

जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय पवार यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेपुढील सर्व विषयाचे वाचन केले. तसेच समिती समोर सन २०२२-२३ चा माहे नोव्हेंबर अखेरपर्यंत झालेला खर्च तसेच सन २०२३-२४ चा प्रारूप आराखडा मान्यतेसाठी ठेवला. या वेळी आमदार सर्वश्री हसन मुश्रीफ, सतेज पाटील, प्रकाश आवाडे, राजेंद्र पाटील यड्रावकर, राजूबाबा आवळे, पी. एन. पाटील, प्रकाश आबिटकर व जयश्री जाधव, जिल्हा नियोजन समितीचे सर्व नवनिर्वाचित सदस्य उपस्थित होते.

‘लम्पी स्कीन आजाराने बाधितांना मदत द्यावी’

पशुसंवर्धन विभागाने जिल्ह्यातील सर्व जनावरांचे लम्पी स्कीन आजाराच्या प्रतिबंधासाठी लसीकरण झाले आहे का याची खात्री करावी. तसेच या आजाराने दगावलेल्या जनावरांसाठी संबंधित शेतकऱ्यांना तत्काळ शासकीय मदत मिळवून द्यावी. त्याप्रमाणेच जिल्ह्यातील सर्व बालकांना गोवर प्रतिबंधात्मक लसीची मात्रा द्यावी, अशा सूचना श्री. केसरकर यांनी केल्या.