Government Fund : पाचशे ७० कोटींच्या आराखड्याला मंजुरी

जळगाव : जिल्हा वार्षिक योजना वर्ष २०२३-२४ यासाठी तब्बल ५६९ कोटी ८० लाख रुपयांची तरतूद असणाऱ्या प्रारूप आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. नियोजनच्या राज्यस्तरीय बैठकीत जिल्हा विकासासाठी अजून ७५ ते १०० कोटी रुपयांची (Government Fund) अतिरिक्त तरतूद करणार असल्याची ग्वाही पालकमंत्री गुलाबराव पाटील (Gulabrao Patil) यांनी दिली.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. २०२२-२३ च्या पुर्नियोजन प्रस्तावास मंजुरी दिली. बैठकीत चालू वर्षातील ५९९.५० कोटी रुपयांच्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्याचा विकास करताना शेतकरी केंद्रबिंदू मानून, तसेच सामान्य माणसांची बांधिलकी ठेऊन विविध उपक्रम राबविण्याचा प्रयत्न असून, निधीअभावी रखडलेल्या प्रकल्पांना चालना देऊन प्रलंबित व नव्याने सुचविलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही. जिल्ह्याला प्रगतिपथावर नेण्यासाठी सहकार्य आणि आत्मीयतेने सर्व यंत्रणांनी काम करावे, असे आवाहन करून कामे दर्जेदार व विहित मुदतीत पूर्ण करून प्रशासकीय दिरंगाई व कामाच्या गुणवत्तेतील चालढकल खपून घेणार नसल्याचा इशारा मंत्री पाटील यांनी दिला.

ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, खासदार उन्मेष पाटील, खासदार रक्षा खडसे, आमदार एकनाथराव खडसे, आमदार राजूमामा भोळे, आमदार लताताई सोनवणे, आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार चिमणराव पाटील, आमदार अनिल पाटील, आमदार संजय सावकारे, आमदार मंगेश चव्हाण, जिल्हाधिकारी अमन मित्तल, पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, विविध खात्यांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांसाठी शेती व गावठाण भागासाठी ट्रान्सफॉर्मर (रोहित्र)साठी डीपीडीसीमध्ये दरवर्षी भरीव तरतूद केली आहे. तीन वर्षांत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या कारकिर्दीत ५७ कोटी २४ लाख ८२ हजार रुपये निधी खर्च करून तब्बल ९५७ ट्रान्सफार्मर (रोहित्र) शेती व गावठाण भागासाठी बसविले आहेत. बैठकीत रोहित्रांचे व आनुषंगिक कामांचे लोकार्पण मंत्री पाटील यांच्या हस्ते झाले.

प्रारूप आराखड्याला मंजुरी...

२०२३-२४ च्या जिल्हा वार्षिक योजना प्रारूप आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. यात सर्वसाधारण योजनांतर्गत ४३२ कोटी २९ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. अनुसूचित जाती उपयोजना म्हणजेच एससीपींतर्गत आराखड्यात ९१ कोटी ५९ लाख रुपयांची, तर आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्र म्हणजेच टीएसपी-ओटीएसपींतर्गत ४५ कोटी ९२ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.

२०२३-२४ च्या जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५६९ कोटी ८० लाखांच्या प्रारूप आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी विविध लेखाशीर्षनिहाय माहिती दिली. प्रशासकीय विभागांना जिल्हा नियोजन समितीद्वारे उपलब्ध करून दिलेल्या निधीचे नियोजन करून मार्च २३ अखेर प्राप्त सर्व निधीचा खर्च परिपूर्ण होईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.