Nursery Business : रोपवाटिकांचे कामकाज न सुधारल्यास अधिकार काढू

Pune News : राज्यातील शेतकऱ्यांना दर्जेदार कलमे व रोपे देण्यासाठी रोपवाटिकांवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मात्र, काही भागांमध्ये अधिकारांचा वापर होत नाही. त्यामुळे कामात सुधारणा न झाल्यास तुमचे अधिकार काढून तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे द्यावे लागतील, अशी तंबी कृषी आयुक्तालयाने दिली आहे.

कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण व फलोत्पादन विभागाचे संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी अलीकडेच राज्यातील रोपवाटिकांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. रोपवाटिकांच्या नोंदणी, परवान्याचे निलंबन व वितरणाचे अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना (एसडीएओ) देण्यात आलेले आहेत.

रोपवाटिकांचे मानांकन होत असते व त्यात कमी श्रेणी मिळाल्यानंतर देखील पुन्हा परवाना दिला जातो. ‘दर्जाहीन व्यवस्थापन असलेल्या रोपवाटिकांचे परवाने तात्पुरते निलंबित करायला हवेत. तसेच, रोपवाटिकांची गुणवत्ता कायम राहण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी अधिकाराचा वापर करायला हवा,’ असे आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे.

राज्यातील सर्व शासकीय रोपवाटिकांमध्ये स्वच्छता असावी, फलकांवर माहिती द्यावी, अधिस्वीकृतीसाठी नियोजन करावे. तसेच, कृषी खात्यातील काही रोपवाटिकांमधील अधिकारी तळमळीने काम करतात. त्यांच्याकडून इतर तालुके किंवा जिल्ह्यांमधील अधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन घ्यावे, असे फलोत्पादन विभागाने सूचित केले आहे.

‘रोपवाटिकेचा परवाना निलंबित केल्यानंतर देखील पुन्हा परवाना का दिला जातो, गुणवत्ता ठेवण्यासाठी आपण खरोखर तळमळीने कामे करीत आहोत का, परवाना अधिकाऱ्यांकडून रोपवाटिका कायद्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित का होत नाही, जबाबदारीने कामे करायची नसल्यास उपविभागावरून तालुका पातळीवर अधिकार दिले तर चालतील काय, असे सवाल आढावा घेताना आयुक्तालयाकडून उपस्थित करण्यात आले.

पालक म्हणून रक्षण करा

राज्यातील रोपवाटिका, तालुका बीजगुणन केंद्रांच्या ताब्यात हजारो एकरचे भूखंड आहेत. या जागांवर विविध राजकीय पक्षांचा नेत्यांची नजर असते. मात्र, हे भूखंड कृषी विभागाची मालमत्ता असून ती परस्पर कोणालाही देता येत नाहीत. परंतु, त्याबाबत अधिकाऱ्यांकडून दक्षता घेतली जात नाही.

आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, ‘अधिकाऱ्यांनी पालक म्हणून या जागांकडे पाहावे. रोपवाटिका, बीजगुणन केंद्रांच्या जागा कृषी विभागाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही संस्था, व्यक्तीला हस्तांतरित करता येत नाहीत. भूखंड घेण्यासाठी कोणी पत्रव्यवहार केलाच तर ही बाब अधिकाऱ्यांनी आपआपल्या भागांमध्ये स्पष्टपणे सांगावी’, अशी देखील सूचना आयुक्तालयाने दिली आहे.