Water Scheme : ‘बोरी-आंबेदरी’ प्रकल्पाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका

नाशिक : मालेगाव तालुक्यातील बोरी-अंबेदरी बंदिस्त पाइपलाइन प्रकल्प योजनेच्या (Bori Anderi Water Project) प्रस्तावित कामाचे पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी भूमिपूजन केल्यापासून येथे विरोध उफाळून येत आहे. त्यामुळे स्थगिती देण्यात यावी, यासाठी प्रकल्पबाधीत शेतकऱ्यांतर्फे भूषण दगडू कचवे यांच्यासह इतर शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत राज्य सरकारविरुद्ध याचिका दाखल केली आहे.

पालकमंत्री भुसे यांच्या मतदारसंघातील त्यांचा हा प्रकल्प अनेक दिवस चर्चेचा विषय ठरला आहे. या प्रकल्पात लघु पाटबंधारे प्रकल्पातून बंदीस्त पाइपलाइनद्वारे काही भागाला पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. त्याला यापूर्वी मंजुरी मिळाली आहे. काम सुरू झाल्यावर मात्र प्रकल्पाशी संबंधित स्थानिक गावांचा त्याला विरोध सुरू झाला. त्याला प्रकल्पाच्या लगतच्या व वहन मार्गातील गावांचा विरोध व तर लाभक्षेत्रातील गावांचा पाठिंबा असे चित्र आहे.

बोरी-अंबेदरी धरणातून बंदिस्त पाइपलाइन प्रकल्प तत्काळ रद्द करावा, या मागणीसाठी लाभ क्षेत्रातील शेतकरी धरण परिसरात आंदोलन करीत आहेत. मंत्री भुसे हे शेतकऱ्याची बाजू ऐकत नसल्याने गणेश कचवे या शेतकऱ्याने विषप्राशन करत आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्यानंतर संतप्त शेतकऱ्यांनी चाळीसगाव फाट्यावर चक्काजाम रास्तारोको आंदोलन केले. कचवे यांनी भुसे यांच्या संपर्क कार्यालयात आत्महत्येचा प्रयत्न केला असता पोलिसांनी त्यांना रोखले. आता अखेर याचिका दाखल झाली. झोडगे परिसरातील नागरिकांनी प्रकल्पाच्या मागणीसाठी दोन दिवसांपूर्वी मुंबई-आग्रा महामार्ग रोखला होता.

प्रकरण निकाली निघेपर्यंत काम सुरू करू नये

श्री. कचवे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात १५ डिसेंबरला ही याचिका दाखल केली. आता ही बाब न्यायप्रविष्ट असल्याने प्रकरण निकाली निघेपर्यंत काम सुरू करू नये, अशी विनंती त्यांनी शासनास केली आहे.

भौगोलिक परिस्थिती पाहता आमचा मुरमाड भाग आहे. शेती सिंचनाचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यामुळे आमचा राजकीय विरोध नाही; मात्र २० वर्षांपासून दादा भुसे यांच्यासोबत कामकाज केले आहे; मात्र ते आता न्याय देऊ शकले नाही. आमची बाजू समजून घेतलेली नाही. त्यामुळे न्यायदेवतेवर विश्वास ठेऊन उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

- भूषण कचवे, याचिकाकर्ते