Textile Policy : राज्यात नव्या वस्त्रोद्योग धोरणासाठी समिती

जळगाव ः राज्यात नव्या म्हणजेच २०२३ - २०२८ या कालावधीसाठी नवे वस्त्रोद्योग धोरण (Textile Policy) लागू केले जाणार आहे. त्यासाठी समिती स्थापन करण्यासंबंधीचे आदेश राज्याच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने नुकतेच जारी केले आहेत.

राज्यात २०१८ - २०२३ या कालावधीसाठी वस्त्रोद्योग धोरण होते. या धोरण कालावधीची मुदत ३१ मार्च २०२३ रोजी संपुष्टात येणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी नवे धोरण आणले जाईल. राज्यातील वस्त्रोद्योगाच्या गरजा व स्थिती आदी बाबींचा अभ्यास करून आपला अहवाल सादर करील.

राज्यातील वस्त्रोद्योग आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष आहेत. पणन संचालक, रेशीम संचालक (नागपूर), केंद्र शासनाच्या वस्त्रोद्योग विभागातील किंवा आयुक्तालयातील प्रतिनिधी, मुंबई, सोलापूर व औरंगाबाद येथील प्रादेशिक उपायुक्त, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक, मेडाचे प्रतिनिधी, लोकर संशोधन संस्थेचे प्रतिनिधी, सासमिराचे प्रतिनिधी, इचलकरंजी येथील सूतगिरणी, यंत्रमाग, हातमाग क्षेत्राचे प्रतिनिधी म्हणून आमदार प्रकाश आवाडे, समाधान अवताडे, माजी आमदार सुरेश हळवणकर, वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी,

मालेगाव येथील यंत्रमाग, हातमाग क्षेत्रातून मनोज दिवटे (येवला), सलीम पिंजारी (मालेगाव), नागपूर येथील यंत्रमाग व हातमागचे प्रतिनिधी म्हणून किशोर उमरेडकर (मनखेडा), चिमाबाई पेठ (पौनीकर मोहल्ला, नागपूर), श्याम चांदेकर (जुनी मंगळवारी, नागपूर), सोलापूर येथील यंत्रमाग व हातमाग प्रतिनिधी म्हणून पेंटाप्पा गड्डम (सोलापूर), लक्ष्मीनारायण देवसानी (सोलापूर), भिवंडी येथील हातमाग व यंत्रमाग प्रतिनिधी म्हणून शरद मढवी (भिवंडी), सीएमएआय गारमेंटचे प्रतिनिधी अंकुर गादिया, दिनेश नंदू, एनआयएफटीचे प्रतिनिधी आणि नागपूर येथील प्रादेशिक उपायुक्त यांची या समितीत नियुक्ती करण्यात आली आहे.

आपला अभ्यास, वस्त्रोद्योगाच्या गरजा आदींवर आधारित अहवाल दोन महिन्यांत या समितीला सादर करायचा आहे. यात प्रामुख्याने २०१८-२३ यासाठी लागू केलेल्या वस्त्रोद्योग धोरणाचा आढावा, राज्यातील कापूस उत्पादन व वापर, वस्त्रोद्योग धोरण २०११ - १७ व २०१८-२३ यातून झालेली फलनिष्पत्ती, वस्त्रोद्योगाच्या नवीन संधी, महाराष्ट्रानजीकच्या राज्यातील वस्त्रोद्योग धोरणे, केंद्राचे वस्त्रोद्योग धोरण, महाराष्ट्र व शेजारील राज्याचे वीजदर व त्यांचा वस्त्रोद्योगाच्या व्यवहार्यतेवर होणारा परिणाम, सूतगिरण्यांचा तोटा कसा कमी होईल, राज्यात रेशीम शेतीची वृद्धी, यंत्रमागाचे आधुनिकीकरण करणे, पर्यावरण पूरक प्रक्रिया, वस्त्रोद्योग विकासचा थेट शेतकऱ्यांना लाभ या मुद्द्यांचा अंतर्भाव असणार आहे.