Sand Policy : ठेकेदारांनी पाठ फिरविल्याने नवे वाळू धोरण संकटात

Jalgaon News : नव्या वाळू धोरणांतर्गत डेपोची निर्मिती करण्यासाठी ११ मेपर्यंत ठेकेदार निश्‍चित करून १५ मेपासून नागरिकांना वाळू उपलब्ध करून द्यायची होती. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सहा वाळू डेपोंसाठी राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे दिसून आले. यामुळे निविदा प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाला पुन्हा नव्याने करावी लागणार आहे.

जिल्ह्यात सहा गटांपैकी केवळ तीन वाळू गटांसाठी अर्ज आले होते. त्यातील दोन अर्ज अपात्र होते. धावडे, अमळनेर, रावेरसाठी कोणीही निविदा भरलेले नाही. यामुळे निविदासाठी कोणीही इच्छुक नसल्याचे समोर आले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रस्तावित केलेल्या वाळूघाटांना ठेकेदारांकडूनही प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे सरकारच्या स्वस्त वाळू धोरणाचे काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

नवीन धोरणानुसार राज्य सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांना ६०० रुपये ब्रास या दराने वाळू देण्याचा, तसेच घरकुल योजनांच्या लाभार्थ्यांना मोफत वाळू देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात लाभार्थ्यांना केवळ वाहतूक खर्च करावा लागणार आहे. यामुळे नवीन वाळू धोरणाचे राज्यात स्वागत होत आहे.

या धोरणाची १ मेपासून अंबलजबावणी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यासाठी कमी वेळ मिळाल्यामुळे महसूल विभागाने सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना १० मेपर्यंत वाळू ठेक्यांची निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश देऊन १५ मेपासून नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते.

जळगाव जिल्ह्यात ८ वाळू घाटांना परवानग्या देण्यात आल्या. त्यात केऱ्हाळे बुद्रुक (ता. रावेर), पातोंडी (ता. रावेर), दोधे (ता. रावेर), धावडे (ता. अमळनेर), बाभुळगाव-१ व बाभुळगाव-२ (ता. धरणगाव), तांदळी (ता. अमळनेर), भोकर (ता. जळगाव) यांचा समावेश आहे. त्यातील दोन वाळू गट शासकीय कामासाठी राखीव ठेवले आहेत. सहा वाळू गटांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली.

जाचक अटी

निविदेत वाळू गटांवरून १० जून ते ३० सप्टेंबर या पावसाळ्याच्या कालावधीत वाळू उपसा करता येणार नाही, अशा अटी ठेवली आहे. यामुळे या टेंडर प्रक्रियेकडे ठेकेदारांनी पाठ फिरवल्याचे दिसून आले. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पुन्हा नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे.