Mumbai News : राज्यातील भाजपशी संबंधित नेत्यांच्या सहा साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार निगमकडून (एनसीडीसी) देण्यात आलेल्या ५४९ कोटी ५४ लाख रुपयांच्या कर्जाला वैयक्तिक आणि सामूहिक जबाबदारीचे हमीपत्र देण्याची तसेच कर्जाच्या बोजाची सातबारा उताऱ्यांवर नोंद करण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा भाजपच्या नेत्यांशी संबंधित कारखानदारांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न भाजप नेत्यांनी हाणून पाडला आहे.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर कारखान्याच्या सातबारा उताऱ्यावर कर्जाचा बोजा नोंद करण्याबरोबरच संचालकांची वैयक्तिक आणि सामूहिक जबाबदारीबाबतचे हमीपत्र घेऊन तसा ठराव करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे भाजपशी संबंधित सहाही कारखानदारांमध्ये अस्वस्थता होती.
यापूर्वी ‘एनसीडीसी’कडून घेण्यात आलेल्या कर्जाची अपवाद वगळता सर्व कारखान्यांनी रक्कम बुडविली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने हमी देताना या कारखान्यांना अटी, शर्ती लावून मालमत्तेचे ऑडिट केल्यानंतरच कर्जमंजुरीचा प्रस्ताव पाठविला होता.
त्यानंतर माळशिरस येथील विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्याशी संबंधित शंकर सहकारी साखर कारखाना, देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय असलेल्या अभिमन्यू पवार शेतकरी सहकारी साखर कारखाना, खासदार धनंजय महाडीक यांचा भीमा सहकारी साखर कारखाना, हर्षवर्धन पाटील यांचा कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकरी साखर कारखाना, नीरा भीमा सहकारी साखर कारखाना आणि केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना अशा सहा कारखान्यांना ५४९ कोटी ५४ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले.
त्याच्या परतफेडीसाठी आठ वर्षे मुदत, वसुली न झाल्यास कारखान्यांच्या मालमत्तेतून कर्जाची वसुली करण्यात येईल, यासाठी त्रिपक्षीय करार करावा तसेच कर्जफेडीबाबत सूत्र काय राहील, अशा अटी घातल्या गेल्या.
दरम्यान, या आधीचा अनुभव लक्षात घेता अपवाद वगळता सर्वच कारखान्यांनी कर्जाची रक्कम बुडविली होती. तसेच संचालक मंडळाच्या बेफिकिरीमुळे ही रक्कम वसूल होत नसल्याने त्याचा बोजा राज्य सरकारवर पडतो, असे कारण दिले.
मात्र, अजित पवार हे विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी या कारखानदारांबरोबर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या साखर कारखानदारांनाही कर्ज द्या, अशी मागणी केली होती. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारने दाद दिली नव्हती. सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर पवार यांनी अर्थमंत्रिपदाची सूत्रे ताब्यात घेतली आणि लगेचच या कारखानदारांना लगाम लावण्याचा निर्णय घेतला.
२१ ऑगस्ट रोजी शासनाने घेतलेल्या वसुलींसदर्भातील निर्णयात बदल करून संचालकांना हमीपत्र देण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. कर्ज घेतलेल्या कारखान्यांच्या संचालकांनी वैयक्तिक तसेच सामूदायिक जबाबदारीबाबतचे हमीपत्र घेऊन तसा संचालक मंडळाचा ठराव करून कारखान्याचे हमीपत्र द्यावे, असे आदेश दिले होते.
तसेच कारखान्याच्या सॉलिसिटर्सकडून मिळालेल्या तपशिलानुसार अचल मालमत्तेचे गहाणखत करून तशी कारखान्यांच्या जमिनीवरील सातबारा उताऱ्यावर कर्जाच्या बोजाची नोंद करण्याचेही आदेश दिले होते. कारखान्यांच्या मालमत्तेचे दिलेले जॉइंट गॅरंटी बाँड डिक्लरेशन विशिष्ट नमुन्यातील आणि कायदेशीर पद्धतीने तयार केलेले असावेत.
गहाण खतावर कारखान्याने ‘कॉमन सील’ लावून गहाणखत व इतर दस्तऐवजावर सह्या करण्याचे अधिकार दिल्याचा कारखान्यांच्या संचालक मंडळाचा ठराव करून घ्यावा, असा आदेश देण्यात आला होता.
आता पहिल्या आदेशाप्रमाणे वसुली
दरम्यान, अजित पवार यांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे भाजपशी संबंधित साखर कारखानदारांमध्ये अस्वस्थता पसरली होती. पवार यांनी एकप्रकारे ही कुरघोडी केल्याने साखर कारखानदारांनी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांकडे कैफियत मांडली. त्यानंतर आता अचानक आदेश रद्द करण्यात आला आहे. पहिल्या आदेशाप्रमाणे वसुलीप्रक्रिया करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
