Irrigation Management : प्रभावी सिंचन व्यवस्थापनासाठी मानसिकता बदलावी : डॉ. बेलसरे

Nashik News : ‘‘पाणी व्यवस्थापनात (Water Management) शेतकऱ्यांइतकीच जलसंपदा विभागाचे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची ही तितकीच जबाबदारी आहे. उपलब्ध असलेल्या पाण्यात प्रभावी सिंचन व्यवस्थापनासाठी (Irrigation Management) त्यांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे,’’ असे मत ‘मेरी’चे महासंचालक डॉ. संजय बेलसरे यांनी व्यक्त केले.

‘महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा २००५’ मध्ये आमूलाग्र बदल करण्यासाठी डॉ. बेलसरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य शासनाने अभ्यासगट समितीची नेमणूक केली आहे. २००५ च्या कायद्यात सुधारणा-बदल याविषयी गुरुवारी (ता. १३) नाशिक विभागातील जलसंपदा विभागाचे अधिकारी, पाणी वापर संस्थांचे पदाधिकारी व अशासकीय सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधींची एकदिवसीय चर्चासत्र झाले.

या वेळी अभ्यासगट समितीचे सदस्य महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन मंडळाचे निवृत्त सचिव डॉ. सुरेश कुलकर्णी, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ रत्नागिरीच्या अधीक्षक अभियंता वैशाली नारकर, वाघाड प्रकल्पस्तरीय पाणीवापर संस्थेचे माजी अध्यक्ष शहाजी सोमवंशी, गोसीखुर्द प्रकल्पाचे अधीक्षक अभियंता अंकुर देसाई व कार्यकारी अभियंता राजेश गोवर्धने उपस्थित होते.

डॉ. बेलसरे म्हणाले, ‘‘नव्याने स्थापन झालेल्या पाणी वापर संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी सहकार्य केले जाईल. पाणी वापर संस्थांची सध्याची वस्तुस्थिती, करावे लागणारे बदल, अधिकारी-शेतकऱ्यांची भूमिका व अडचणी, आलेल्या सूचना या सर्वांचा अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करू.

पाणी वापर संस्थांमध्ये तरुण व महिलांचा सहभाग वाढला पाहिजे. अधिकारी व शेतकरी येऊन विचार विनिमय करतात हे फार कमी वेळा घडते. पाणी अधिक काटकसरीने वापरण्यासह कार्यक्षम सिंचनक्षमतेसाठी प्रयत्न करावे लागतील.’’

डॉ. कुलकर्णी म्हणाले, ‘‘आपल्याला कायदा बदलायचा नाही तर येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी तो सुटसुटीत करायचा आहे. देशातील कालव्याद्वारे होणारे सिंचन क्षेत्र कमी होऊन ते केवळ ३० टक्क्यांवर आले आहे, तर ७० टक्के सिंचन हे भूजलावर अवलंबून आहे. धरण व कालवे यांची दुरुस्ती व आधुनिकीकरण करणे गरजेचे आहे.’’

व्यवस्थापन कायदाविषयक मांडलेल्या सूचना

- पाणी कोटा जाहीर करावा

- कार्यक्षेत्र आराखडा-नकाशे मिळावेत

- पाणीपट्टी परतावा दरवर्षी १५ ऑक्टोबरपूर्वी मिळावा

- वितरिका-लघु वितरिका-पोट चाऱ्या दुरुस्ती कराव्यात

- पाइप टाकून मुख्य कालव्यातून पाणी चोरणाऱ्यावर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद असावी

- शेततळ्यातील पाण्याची पाणीपट्टी आकारणी करून ती लगतच्या पाणी; वापर संस्थेकडे जमा करावी

- पाणीवापर संस्था थकबाकीदार असल्यास संचालकांना अपात्र न ठरविता थकबाकीदार सभासदाला अपात्र ठरवावे.

- सरकारने दरवर्षी पाणीवापर संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांसह संचालकांचे तालुकास्तरावर प्रशिक्षण घ्यावे.

- सर्व पाणीवापर संस्थांचे संगणकीकरण करून सर्व व्यवहार ऑनलाइन पद्धतीने व्हावेत.