Maharashtra Political Crisis : सत्ता संघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयात मॅराथॉन सुनावणी

राज्यात निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व सत्ता संघर्षावर (Maharashtra Political Crisis) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज सुनावणी होत आहे. पाच न्यायाधिशांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. बंडखोर आमदारांची अपात्रता, राज्य सरकारची वैधता, निवडणूक चिन्ह अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर कधी सुनावणी घ्यायची आणि आयोगापुढील सुनावणीस दिलेली स्थगिती उठवायची की नाही, याबाबत आज घटनापीठाकडून निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

न्यायमूर्तीं धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायमुर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी पार पडत असून, यात चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्तीं एम.आर. शहा, न्यायमूर्तीं कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्तीं हिमाकोहली आणि न्यायमूर्तीं पी. नरसिंहा यांचा समावेश आहे.

दरम्यान आजच्या सुनावणीमध्ये शिवसेना पक्ष कोणाचा यावरून दोन्ही गटाच्या वकिलांकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गट गट कोणत्या भूमिकेतून शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्हासाठी निवडणूक आयोगाकडे गेला. विधीमंडळ पक्षाचा सदस्य की राजकीय पक्षाचा सदस्य म्हणून गेला, असा सवाल न्यायाधिशांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालयात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना यांच्यातील वादावर सुनावणी सुरू आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या वतीने बाजू मांडत आहेत. त्यांनी केलेल्या युक्तीवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या वकिलांना हा सवाल केला आहे.

शिंदे गटाने १९ जुलै रोजी निवडणूक आयोगात धाव घेतली. पण, शिंदे गटाकडून त्यापूर्वीच पक्ष सदस्यत्वाचा त्याग करण्यात आला होता. पक्षात नसताना निवडणूक आयोगात जाणं कितपत योग्य? असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला होता. तसेच, शिंदे गटाला एखाद्या राजकीय पक्षात विलीन व्हावंच लागेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

निवडणूक आयोगाकडे शिंदे गटाचा मूळ पक्ष असल्याचा दावा. मात्र पक्षाचं सदस्यत्व आहे की, नाही; हे ठरवणं महत्त्वाचं आहे, असा युक्तीवाद ठाकरे गटाकडून करण्यात आला.

व्हीप धुडकावणाऱ्यांवर राजकीय पक्षाला कारवाईचे अधिकार, ते संबंधित पक्षाचे असतात, अपक्ष नाही, असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेत राजकीय पक्षाची विस्तृत व्याख्या कुठेही नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिपण्णी केली आहे. तसेच, निवडणूक आयोगाचा मुद्दा मूळ याचिकेतून निर्माण झाला आहे, त्यामुळे त्यावर निर्णय होणं गरजेचं आहे, सर्वोच्च न्यायालयने टिपण्णी केली.

दरम्यान, शिंदेंचे सध्याचे स्टेट्‌स काय? शिंदे यांच्या सदस्यात्वर आमचा प्रश्न आहे. निवडणूक आयोगाचा मुद्यासह मूळ प्रकरणाचा विचार व्हावा. २९ जूनला पक्षानं अपात्र ठरविल्यावर शिंदे कोर्टात गेले. २९ जूनला सुप्रीम कोर्टाची अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती, २९ जूननंतर नव्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ, असा घटनाक्रम ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी मांडला.

फुटीर गट अपात्र ठरला, तर विधिमंडळ सदस्यत्वावर काय परिणाम? अपात्रतेच्या निर्णयाचा पक्षचिन्हाच्या निर्णयावर परिणाम कसा? कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर सुप्रीम कोर्टाचे सवाल केला. त्यानंतर शिंदे गट कोणत्या भूमिकेत आयोगात गेला. विधीमंडळ पक्षाचा सदस्य की राजकीय पक्षाचा सदस्य म्हणून गेले आहेत. राजकीय पक्षाचे सदस्य असतील तरच निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्याचा हक्क आहे.