राज्यातील ‘हॉर्टसॅप’ प्रकल्प ठप्प

पुणे ः राज्यातील फळपिके (Fruit Crop) व भाजीपाला (Vegetable) पिकांवरील कीड-रोगांचे सर्वेक्षण (Pest Disease Survey) व शेतकऱ्यांना सल्ला देणारा हॉर्टसॅप प्रकल्प (HORTSAP Project) ठप्प झाला आहे. कृषी सहायक आणि पर्यवेक्षकांनी या प्रकल्पाचे काम थांबवले आहे.

‘हॉर्टसॅप’मधील निश्चित प्रक्षेत्रांचे (फिक्स्ड प्लॉट्‌स) काम आधी कृषी पर्यवेक्षकांकडे होते. यात निरीक्षण, शेतीशाळा तसेच ऑनलाइन माहिती पाठविण्याची कामे केली जात होती. मात्र, नियोजनात अचानक बदल करून पर्यवेक्षकांऐवजी सहायकांकडे देण्यात आले. एका बाजूला पर्यवेक्षकांनी ही कामे बंद केली आणि दुसऱ्या बाजूने सहायकांनी या कामांवर बहिष्कार टाकाला. यामुळे ‘हॉर्टसॅप’ प्रकल्प ठप्प झाला असून, अनेक भागांमध्ये थातूरमातूर आकडेवारीच्या आधारे कामकाज सुरू आहे, अशी धक्कादायक माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.

कृषी सहायकांच्या म्हणण्यानुसार, “आम्ही शेतकऱ्यांशी संबंधित क्षेत्रीय पातळीवरील कोणत्याही कामांना नकार दिलेला नाही. मात्र हॉर्टसॅपची जबाबदारी देताना प्रशासनाने आम्हाला तांत्रिक सुविधा दिलेल्या नाहीत. आम्हाला लॅपटॉप दिलेला नाही. तसेच संगणकीय माहिती पाठविण्यापोटी दिला जाणारा देखभाल खर्चदेखील दिलेला नाही. सध्या गावपातळीवर कृषी सहायक कामे करतात व त्यांना जवळपास विविध प्रकारच्या १८ उपयोजनांवर (अॅप्लिकेशन्स) कामे करावी लागतात. ऑनलाइन माहितीचे काम मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आले. परंतु, दुसऱ्या बाजूला साधने किंवा देखभाल खर्च दिलेला नाही. प्रशासनाकडे वारंवार समस्या मांडूनही दुर्लक्ष केले गेले. त्यामुळे आम्ही एक ऑगस्टपासून ‘हॉर्टसॅप’चे काम थांबवले आहे.”

एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, क्रॉपसॅप व हॉर्टसॅप या दोन्ही योजना शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त आहेत. पर्यवेक्षक व सहायकांना हाताळण्यात कृषी आयुक्तालयाला अपयश आले. पर्यवेक्षकांकडून या योजनेचे काम काढून घेताना कृषी सहायकांना विश्वासात घेतले नाही. त्यातून ही समस्या तयार झाली.

शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची शक्यता

हॉर्टसॅप प्रकल्पाचे काम ठप्प होण्यात क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांची भूमिका जबाबदार असल्याचे कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले. “ दोन्ही संवर्ध आपआपली जबाबदारी एकमेकांवर ढकलत आहेत. ‘हॉर्टसॅप’च्या समस्येवर फलोत्पादन संचालनालयाने कर्मचारी संघटनांशी चर्चा केली. मात्र कोणीही माघार घेण्यास तयार नाही. कामे चालू ठेवून मागण्यांसाठी पाठपुरावा करता येतो. परंतु कामे टाळण्यासाठी थेट बहिष्कार टाकणे चुकीचे आहे. सर्वेक्षण वेळेत न झाल्यास कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव वाढू शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे,” असे आयुक्तालयातील एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.