Shiv Sena Crisis : विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालय नाराज ; दिले महत्वाचे निर्देश

Shiv Sena MLA disqualification : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षातील शिवसेनेच्या बंडासंबंधित दोन महत्वाच्या प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज सुनावणी झाली. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना आमदारांच्या अपात्रतेवर एका महिन्यात सुनावणी घ्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

शिवसेनेत दोन वर्षांपूर्वी बंड झाले. त्यानंतर शिवसेनेत उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे असे दोन गट पडले. दोन्ही गटाचा वाद निवडणूक आयोगासमोर पोहोचल्यानंतर आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गटाला दिले होते. त्या निर्णयाच्या विरोधात ठाकरे गटाच्यावतीने‌ (Thackeray Group) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तसेच आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narevekar) यांनी तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पारडीवाला, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर आज या याचिकांची सुनावणी झाली.

शिवसेनेच्या दोन मोठ्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. त्याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. अपात्र आमदारांच्या कारवाईच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, “विधानसभा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाला उत्तरदायी आहेत. तुम्हाला हे प्रकरण ताबडतोब हाती घ्यावं लागेल. एक आठवड्यात सुनावणी घ्या. दोन आठवड्यात काय कारवाई केली, ते आम्हाला सांगा. ठराविक वेळेत निर्णय घ्यावा", असे निर्देश दिले आहेत.

तसेच शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले. त्याविरोधात ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यावर सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावर कोर्टाने “तीन आठवड्यांनी सुनावणी घेऊ,” असे सांगितलं आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरील याचिकेची सुनावणी लांबणीवर पडली आहे.