Maulana Azad Board : ‘मौलाना आझाद’ महामंडळाला ‘सारथी, बार्टी’प्रमाणे निधी द्या

Mumbai News : ‘‘महाज्योती, सारथी, बार्टी’ यांसारख्या शैक्षणिक संस्थांद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या योजनांप्रमाणे मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळामध्येही एकसारखेपणा आला पाहिजे. यासाठी इतर समाजांच्या महामंडळांप्रमाणे या महामंडळाला निधी द्यावा,’’ असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध समस्यांबाबत पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (ता. २२) आढावा बैठक झाली. या वेळी ३६ जिल्ह्यांतील १०३ मौलाना उपस्थित होते. मौलाना आझाद आर्थिक महामंडळाच्या भाग भांडवलामध्ये वाढ करणे व शासनाच्या हमीसंदर्भात चर्चा करण्यात आली.

सध्या महामंडळाचे भाग भांडवल ७०० कोटी रुपये असून, ते एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत देण्याचे तसेच केंद्र सरकारला दिलेल्या ३० कोटी रुपयांची हमी आता ५०० कोटी रुपये करून देण्याचे ठरविण्यात आले.

वक्फ मिळकतीसंबंधी सातबारा उताऱ्यावर, तसेच नागरी भागातील वक्फ मिळकतीच्या अधिकार अभिलेखांमध्ये केवळ संबंधित विभाग संस्थेच्या नावाची नोंद घेण्याबाबत चर्चा झाली. ‘‘२०१६ च्या शासन निर्णयात बदल करावा लागेल,’’ असे अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांचे म्हणणे आले.

याबाबत एक समिती स्थापन करावी. जमात ए उलेमा हिंद संघटनेच्या मागणीनुसार ही समिती वक्फ बोर्डाचे सर्व निर्णय घेईल. ७/१२ वर अगोदर वक्फ बोर्ड, त्यानंतर ट्रस्ट आणि इतर अधिकारात मुतलकी यांचे नाव घेता येईल का, ते तपासावे. मालकी वक्फ बोर्डाकडेच राहिली पाहिजे, हे बघावे, असे निर्देश पवार यांनी दिले.

वक्फ मंडळाकडून व संस्थांकडून त्यांच्या निव्वळ उत्पन्नाच्या सात टक्के रक्कम फंड स्वरूपात आकारण्यात येते. त्या व्यतिरिक्त रकमेवर १८ टक्के जीएसटीची आकारणी करण्यात येते. विलंब शुल्क व दाखल करण्याचे शुल्क जास्त आहे. ते कमी करण्याबाबत निर्णय समितीने घ्यावा, असे निर्देश पवार यांनी दिले. उर्दू शैक्षणिक संस्थामधील उर्दू शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त आहेत.

ही पदे तातडीने भरण्याबाबत आदेश काढावेत. वक्फ मिळकती संपादनासंबंधी सर्व जुने शासन निर्णय अधिक्रमित करून वक्फ संस्थांच्या जमिनीच्या भूसंपादनाचा मोबदला वक्फ मंडळाकडे जमा करण्यासाठी नवीन शासन निर्णय घेण्याबाबत अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या समितीने अभ्यास करावा व शिफारस करावी. त्यासाठी आयुक्तालयाची निर्मिती केली जाईल, असेही पवार म्हणाले.

‘शैक्षणिक आरक्षणाबाबत चर्चा करू’

‘‘सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केलेल्या पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षणाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल,’’ असेही पवार यांनी स्पष्ट केले. ‘‘मौलाना आझाद महामंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या कर्ज योजनांची सांगड केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या विश्‍वकर्मा योजनेशी घालता येईल का, ही बाबही महामंडळाने तपासून घ्यावी,’’ असेही त्यांनी सांगितले.