GM Mustard : जीएम मोहरीच्या पर्यावरणीय प्रसाराला ‘जीईएसी’ ची शिफारस

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) ः केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्याअंतर्गत कार्यरत असलेल्या जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यांकन समितीने (जीईएसी) जनुकीय सुधारित मोहरीच्या (GM Mustard) पर्यावरणीय प्रसारणाची शिफारस केली आहे. त्यामुळे देशात जीएम मोहरीच्या व्यावसायिक लागवडींचा (GM Mustard Commercial Cultivation) मार्ग आता सुकर होण्याची संधी निर्माण झाली आहे.

१८ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या एका बैठकीत ‘जीइएसी’ ने हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार डीएमएच ११ या जीएम मोहरी वाणाचे लागवडीसाठी प्रसारण होण्यापूर्वी बियाणे उत्पादन व चाचण्यांच्या हेतूने भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या मार्गदर्शक व अन्य नियामक तत्त्वांनुसार पर्यावरणीय प्रसाराची शिफारस केली आहे.

दिल्ली विद्यापीठाच्या सेंटर फॉर जेनेटिक मॅनीप्युलेशन ऑफ क्रॉप प्लॅंटस (CGMCP) या केंद्राने जीएम मोहरीची ही जात विकसित केली आहे. सध्या भारतात जीएम अंतर्गत केवळ बीटी कपाशीच्या लागवडीला संमती देण्यात आली आहे. त्यानंतर जीएम मोहरी आता व्यावसायिक लागवडीसाठी सज्ज होत आहे. जीएम मोहरीच्या लागवडीमुळे उत्पादनात वाढ होऊन भारताला अन्न सुरक्षा मिळण्याबरोबर कीटकनाशकांच्या फवारण्याची संख्याही कमी करणे शक्य होणार असल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.

भारतातही शेतकऱ्यांकडून मागणी

हवामान बदलातही तग धरू शकतील असे वाण शेतकऱ्यांना देणे आवश्यक झाले आहे. विकसित आणि विकसनशील देशांत त्यादृष्टीने पावले टाकली गेली. कापूस, सोयाबीन, मोहरी आदींच्या जीएम पिकांना काही देशांनी संमती दिली आहे. भारतातही जनुकीय सुधारित वाणांची मागणी शेतकरी काही वर्षांपासून करीत आहेत. जीएम मोहरी वाणाला परवानगी मिळण्याचा मार्ग सोपा नव्हता.

केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये या वाणाच्या क्षेत्रीय चाचण्यांना परवानगी दिली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक मत जाणून घेण्यासाठी चाचण्या थांबविल्या होत्या. आता जीईएसीने पर्यावरणीय प्रसारणाची शिफारस केल्याने पुढील प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता जीएम मोहरी वाणाच्या व्यावसायिक प्रसारणाचा निर्णय ‘सीजीएमसीपी’ आणि राज्य सरकारच्या ‘कोर्टा’त आहे. या त्यातून पुढे संमती मिळाल्यास जीएम मोहरी वाण शेतकऱ्यांना घेता येईल.

खाद्यतेल स्थिती

भारताला दरवर्षी २३० ते २५० लाख टन खाद्यतेलाची गरज असते. मात्र भारत त्यापैकी केवळ ८५ ते ९० लाख टन खाद्यतेलाची निर्मिती करतो. म्हणजेच उर्वरित ६५ टक्क्यांपर्यंत खाद्यतेल आयात केलं जातं. देशात सोयाबीन आणि मोहरी हे दोन महत्त्वाचे तेलबिया पिके आहेत. रब्बीत मोहरीची लागवड केली जाते. मात्र देशातील मोहरीचे उत्पादन कमी आहे.

मागील हंगामात आतापर्यंतचे विक्रमी ११७ लाख टन मोहरी उत्पादन झालं होतं. तर २०२०-२१ मधील उत्पादन १०२ लाख टनांवरच स्थिरावलं होतं. भारताला २०२१-२२ मध्ये खाद्यतेल आयातीवर जवळपास १९० लाख कोटी रुपये खर्च करावा लागला. त्यामुळे जीएम मोहरीला परवानगी मिळाल्याने खाद्यतेल उत्पादन वाढण्यासाठी मदत होईल, असं म्हटलं जातंय. मोहरीपाठोपाठ वांगी, कापूस, सोयाबीन तसेच अन्य पिकांच्या जीएम वाणांचा मुद्दा आता ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे.

पर्यावरणवाद्यांचा विरोध...

अर्थात ‘जीईएसी’ च्या या निर्णयाला पर्यावरणवाद्यांनी विरोधही दर्शवला आहे. या मोहरीचे मानवी आरोग्य व अन्न सुरक्षा या दोन घटकांवर विपरीत परिणाम होणार असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली आहे. जीएम मोहरीमुळे उत्पादकता वाढते हा जो दावा करण्यात आला आहे तो शासनाला उत्पादनाबाबत देण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार मेळ खात नसल्याची प्रतिक्रिया ‘अलायन्स फॉर सस्टेनेबल ॲण्ड होलीस्टिक ॲग्रीकल्चर’ या संस्थेच्या संस्थापक कविता कुरूगंटी यांनी दिली आहे.

पर्यावरणीय प्रसारणाची शिफारस म्हणजे व्यावसायिक लागवडीसाठी दिलेली संमती हाच अर्थ अपेक्षित आहे का या प्रश्‍नावर त्या म्हणाल्या की व्यावसायिक लागवडीसाठी ‘जीईएसीर् कडून मोकळी करून ती वाट किंवा संमती म्हणायला हवी. पण मग पर्यावरणीय प्रसारणानंतरही ‘जीईएसी’ काही चाचण्यांची गरज असल्याचे का म्हणते आहे याचा उलगडा होत नाही. जीईएसी कडून जरी त्याला हिरवा कंदील मिळाला असला तरी मंत्रालयाकडून त्याला संमती मिळालेली नाही असेही कुरूगंटी यांनी स्पष्ट केले. जीएम मोहरी तणनाशकाला सहनशील आहे. त्यामुळे आपल्या मातीत व अन्नात हानिकारक रसायनांचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे, त्याचा आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो अशी प्रतिक्रिया ‘ग्रीनपीस’ संस्थेचे रोहिन कायनार यांनी दिली आहे.

खाद्यतेल उद्योगासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय

‘जीईएसी’ने संमती दिलेला भारताच्या खाद्यतेल उद्योगासाठीचा हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे. डीएमएच-११ हे मोहरीचे संकरित वाण शेतकऱ्यांसाठी किफायतशीर व अधिक उत्पादनक्षम आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या देखरेखीखाली त्याचे संशोधनकार्य झाले आहे. भारत खाद्यतेलांबाबत अन्य देशांवर अवलंबून आहे. देशातील ७० टक्के खाद्यतेलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला दरवर्षी १४ ते साडे १४ दशलक्ष टन एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खाद्यतेलाची आयात करावी लागते. त्याचे मूल्य दीड लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाते.