Sharad Pawar : बायोमास ऊर्जेसाठी एकत्र या

Pune News : ‘‘बायोमास आधारित ऊर्जा निर्मितीत साखर कारखाने झपाट्याने पुढे जात आहेत. मात्र सरकारी पाठबळ अपुरे मिळत आहे. त्यामुळे उपयुक्त धोरण हवे असल्यास साखरेसह या क्षेत्रातील इतर उद्योगांनी आता एका व्यासपीठावर यावे,’’ असे आवाहन माजी केंद्रीय कृषिमंत्री खासदार शरद पवार यांनी केले.

‘कोजन असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने पुण्यात वाकड येथील एका खासगी हॉटेलमध्ये शनिवारी (ता. १६) आयोजित केलेल्या सहवीज प्रकल्पांच्या गौरव सोहळ्यात श्री. पवार बोलत होते. या वेळी ‘हरित नूतनीकरणीय ऊर्जेसाठी एकात्मिक धोरण’ या विषयावर परिषद देण्यात आली.

राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील, ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, दूधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष के. पी. पाटील, तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळाचे माजी अध्यक्ष सुभाष कुमार, राष्ट्रीय साखर संस्थेचे संचालक नरेंद्र मोहन, केंद्रीय नवीन व नूतनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे सहसचिव (बायोमास) डी. डी. जगदाळे, राष्ट्रीय साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, ‘हायड्रोजन असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. एस. एस. व्ही. रामाकुमार, रेणुका शुगर्स लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक रवी गुप्ता या वेळी उपस्थित होते.

श्री. पवार म्हणाले, “देशाच्या अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमात मूळ उद्दिष्ट १० गिगावॉट्‍स बायोमास ऊर्जा निर्मितीचे ठेवले गेले. त्यासाठी २००३ पासून साखर उद्योग भरीव काम करतो आहे. ७३२ पैकी ३०० साखर कारखान्यांनी सहवीजेवर आधारित ७.५ गिगावॉट्‍स क्षमता स्थापित केली.

यात २.५ गिगावॉट्‍स इतकी ऊर्जा शेतीमाल अवशेषापासून मिळविण्याची क्षमता आहे. मुळात देशात एकूण २८ गिगावॉट्‍स बायोमास ऊर्जा प्राप्तीचे उद्दिष्ट केंद्र शासनाने ठेवायला हवे होते. परंतु केवळ १५ गिगावॉट्‍स क्षमतेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

या क्षेत्रासाठी आर्थिक तरतुदीचे पाठबळदेखील अपुरे दिले आहे. त्यामुळे देशाच्या विविध भागांत बायोमास ऊर्जा क्षेत्रात आपापल्या पातळीवर तुटकपणे पाठपुरावा केल्यास उपयोगाचे ठरणार नाही. त्यासाठी आपल्याला एक जैवऊर्जा संघ (बायोमास अलायन्स) तयार करावा लागेल.

देशातील साखर कारखान्यांनी या बाबत गंभीर व्हावे. सौर, पवन, हायड्रोजन अशा साऱ्या ऊर्जा क्षेत्रातील घटकांनी एकत्र होत शासनाशी आपल्याला हव्या असलेल्या धोरणासाठी पाठपुरावा करायला हवा. तसे केले तर देशाच्या अर्थसंकल्पात बायोमास ऊर्जा क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद मिळविता येईल.”

श्री. जगदाळे म्हणाले, ‘‘केंद्रातील नूतनीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमाची मुदत संपली होती. मुदतवाढीसाठी आमचे प्रयत्न चालू होते. वेगवेगळ्या मंत्रालयांकडे आम्ही पाठपुरावा करीत होतो. त्यात अडथळे येत होते. अशावेळी केवळ श्री. पवार धावून आले. त्यांनी आमच्या उपक्रमांना पाठिंबा दिला. त्यामुळेच पुढे राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रमाला मान्यता मिळाली.

साखर उद्योगातील ऊर्जा निर्मितीला सध्या सौर व पवन ऊर्जा क्षेत्राशी स्पर्धा करावी लागते आहे. केवळ एका घटकावर आता साखर उद्योगाने अवलंबून राहू नये. ऊर्जा निर्मितीविषयक इतर स्रोत तपासून पाहावेत. सध्या सीबीजी सर्वांत उपयुक्त आहे. त्यानंतर बायोमासला महत्त्व येते आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाला ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात प्रचंड संधी आहे.’’

प्रास्ताविकात श्री. खताळ यांनी, देशात शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनामुळेच ‘कोजन असोसिएशन’ची स्थापना झाल्याचे व त्यांच्यामुळेच साखर उद्योगाने हायड्रोजन मिशनमध्ये पुढाकार घेतल्याचे नमूद केले.

श्री. दांडेगावकर म्हणाले, ‘‘साखर उद्योगचलित देशातील सर्वच सहवीज प्रकल्पांच्या बळकटीकरणासाठी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे. त्यासाठी सुसंगत धोरण सरकारकडून ठरवून घेण्यात ‘कोजन’चा मोठा वाटा आहे. ऊर्जा खरेदीचे योग्य दरपत्रक ठरविणे, केंद्र व राज्याच्या धोरणात उपयुक्त बदल घडविण्यासाठी असोसिएशन संघर्ष करते आहे.’’

नरेंद्र मोहन म्हणाले, ‘‘आपल्याला इथेनॉल उपयुक्त वाटतो. पण त्याचा उत्पादन खर्च अजून कमी होण्यासाठी साखर उद्योगाला प्रयत्न करावे लागतील. हवामान बदलामुळे पुढे भात, मका उत्पादनावर परिणाम होतील. त्यामुळे या पिकांपासून इथेनॉल कमी मिळेल. परिणामी साखर कारखान्यांच्या बगॅस आधारित प्रकल्पांचे महत्त्व वाढेल.’’

श्री. कुमार म्हणाले, ‘‘जगातील आर्थिक महासत्ता आपण होऊ पाहतोय. परंतु ते ऊर्जेविना साधणार नाही. त्यामुळे ऊर्जेच्या स्रोतांवर लक्ष द्यावे लागेल. अर्थात, इतर स्रोत कार्बन उत्सर्जन करतात. परंतु साखर उद्योग केवळ हरित ऊर्जा देतो. त्यामुळेच साखर उद्योगाला बायोमास, हायड्रोजन ऊर्जा निर्मितीत यापुढे प्रचंड वाव आहे.’’

‘हरित हायड्रोजनसाठी जगात आघाडी घेऊ’

“जगाच्या हरित हायड्रोजन निर्मिती क्षेत्रात भारत अग्रेसर राहील. या क्षेत्रात आपली स्पर्धा साऱ्या जगाशी आहे. परंतु आपला उत्पादन खर्च कमी व इतर देशांचा जास्त राहील. त्यामुळेच आता साखरेप्रमाणेच ग्रीन हायड्रोजन निर्यातीत भविष्यात भारत आघाडीचा निर्यातदार होईल,’’ असे भाकित डी. डी. जगदाळे यांनी केले.