Right To Vote : शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार द्यावा

नाशिक : राज्य सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार (Voting Right To Farmer) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. या बाबत तत्काळ निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना बाजार समितीमध्ये (APMC Election) मतदानाचा अधिकार द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्याकडे केली.

शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी शिष्टमंडळाने बुधवारी (ता.१४) मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. या वेळी नामपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक व रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष दीपक पगार, सभापती कृष्णा भामरे, उपसभापती भावा पवार, संचालक शांताराम निकम, उपसरपंच अनिल बोरसे, शेतकरी लक्ष्मण शिंदे, दत्तू पाटील, जितू राजपूत, गोकूळ धोंडगे आदी उपस्थित होते. बाजार समिती निवडणुकांत शेतकऱ्यांना दिलेल्या मतदानाच्या अधिकाराचा विषय पावसाळी अधिवेशनात चर्चेला येणे अपेक्षित होते; मात्र तसे घडलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे.

शेतकऱ्यांच्या मतदानाशिवाय बाजार समितीची निवडणूक घेऊ नये, अन्यथा शेतकरी आक्रमक होतील. रोजगार हमी योजना, पीक पेरा ते पीक काढणीसाठी अमलात आणावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली. ‘कांदा उत्पादकांना न्याय द्या’ गेल्या ५ महिन्यांपासून कांद्याचा उत्पादन खर्चाइतकाही दर मिळत नसल्यामुळे शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे.

वातावरणीय बदलांमुळे साठवलेला कांदा मोठ्या प्रमाणात सडू लागला आहे. त्यामुळे शेतकरी बेजार झाला आहे. कवडीमोल दराने कांदा विक्रीची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांना शासनाने न्याय द्यावा, अन्यथा रयत क्रांती संघटना आंदोलन करेल, असा इशारा या वेळी देण्यात आला. कांदाप्रश्नी शिष्टमंडळाने मांडलेले मुद्दे... निर्यातीच्या कांद्याला प्रोत्साहनपर अनुदान द्या देशांतर्गत कांद्याला वाहतूक अनुदान द्या बाजार समितीत विक्री झालेल्या कांद्याला प्रतिक्विंटल ८०० रुपये अनुदान द्यावे नाफेडने खरेदी केलेला कांदा बाजारात विक्रीसाठी पाठवू नये. केंद्र शासनाने ३० रुपये हमीभाव जाहीर करावा