APMC Election : ‘शेतकऱ्यांना मतदाना’वरून भाजपमध्येच दोन मतप्रवाह

मुंबई : बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत (APMC Election) शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार (Voting Right To Farmer In APMC Election Maharashtra) देण्याचा राज्य सरकारने अगदी जोशात घेतलेला निर्णय बारगळला आहे. नुकत्याच २८१ बाजार समित्यांच्या जाहीर झालेल्या निवडणुकीत प्रचलित पद्धतीनेच मतदान प्रक्रिया (APMC Election Process) होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यावरून भाजपमध्येच दोन मतप्रवाह असल्याने हा निर्णय थंड बस्त्यात ठेवला आहे.

नवे सरकार आल्यानंतर लोकप्रिय घोषणा करण्याचा सपाटा लावलेल्या भाजप-शिंदे सरकारला बाजार समित्यांत शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा निर्णय मागे ठेवावा लागत आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षे प्रचलित पद्धतीनेच निवडलेले संचालक मंडळ काम करतील. प्रचलित पद्धत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पथ्यावर पडत असल्याचा राजकीय निष्कर्ष काढून पूर्वीच्या फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार अधिनियम दुरुस्ती करून १२ बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेतल्या. मात्र, त्यानंतर २०१९ ला महाविकास आघाडी सरकारने ही प्रक्रिया खर्चिक असल्याचे सांगत पुन्हा जुन्या पद्धतीने निवडणुका घेण्याबाबत निर्णय घेतला. मात्र, आता प्रचलित पद्धतच भाजपच्या नेत्यांनाही सोयीची वाटू लागल्याने या निर्णयाला विरोध झाल्याने या निर्णयाचा अध्यादेश काढण्यात आला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

प्रचलित पद्धतीने सेवा संस्था आणि ग्रामपंचायत सदस्यांशी संपर्क करणे आणि निवडणुकीत बाजी मारणे तुलनेने सोपे आहे. जर सर्व शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार दिला तर आपला टिकाव लागणार नाही, असे काही भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे. अत्यंत घाईघाईत घेतलेल्या या निर्णयाला सत्ताधारी पक्षातूनच विरोध होत असल्याने त्यावर फेरविचार करण्यात येणार आहे.

सुभाष देशमुख आग्रही...

शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी भाजपचे तत्कालीन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख आग्रही होते. मोजक्या लोकांपेक्षा शेतकऱ्यांनी आपला प्रतिनिधी निवडून द्यावा, असा त्यांचा आग्रह आहे.

अधिवेशनात

दुरुस्तीला मान्यता...

मंत्रिमंडळाने अधिनियम दुरुस्ती निर्णयाला पावसाळी अधिवेशनात मान्यता घेणे अपेक्षित होते. मात्र तसा प्रस्ताव आला नाही. त्यामुळे अध्यादेशही काढलेला नाही. तर, हिवाळी अधिवेशनात अधिनियम दुरुस्तीला मान्यता घेण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार व पणन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.