MSEB : उच्चदाब वाहिन्या बाधित जमिनीचा मोबदला दुप्पट

नव्या धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता
MSEB
MSEBAgrowon

मुंबई : राज्यातील वीज प्रकल्पांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या अतिउच्च दाब पारेषण (High Pressure) वाहिण्यांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या मनोऱ्यांमुळे बाधित जमिनींच्या मोबदल्याच्या धोरणात बदल करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नव्या धोरणानुसार, रेडीरेकनर (Redirekanar) आणि मागील तीन वर्षांतील जमिनींच्या खरेदी-विक्रीतील व्यवहाराचा दर यापैकी जो दर जास्त असेल, त्याच्या दुप्पट मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे.


मनोऱ्यातून जाणाऱ्या वाहिन्यांच्या पट्टयाखालील येणाऱ्या क्षेत्रासाठी अतिरिक्त १५ टक्के तसेच रेडीरेकनर किंवा सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल, त्या दराच्या १५ टक्के असा एकूण ३० टक्के मोबदला दिला जाईल. अपवादात्मक परिस्थितीत योग्य मोबदला ठरविण्याचे अधिकार उप-विभागीय मूल्यांकन समितीस असतील. पारेषण वाहिनीच्या विहित मार्गात कोणतेही बांधकाम करण्यास मान्‍यता राहणार नाही, असेही धोरण ठरविण्यात आले आहे.

MSEB
Soybean Crop Damage : सोयाबीन उत्पादक शेतकरी मात्र हतबलतेच्या विळाख्यात | ॲग्रोवन

वीज मनोरा आणि वाहिनी उभारण्यासाठी जमिनीचे अधिग्रहण केले जात नाही. केवळ जमिनीचा वापर केला जातो. मनोरा उभारताना जमिनीच्या आणि पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीपोटी मोबदला दिला जातो. मात्र, प्रचलित धोरणानुसार तुटपुंजा मोबदला मिळत होता. त्यामुळे मनोरे उभे करण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध होत होता. त्यामुळे पारेषण कंपन्याचे विविध प्रकल्प रखडले आहेत.
सुधारित धोरणाप्रमाणे ६६ के.व्ही. व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या अतिउच्च दाब पारेषण वाहिन्यांसाठी मनोऱ्याने व्याप्त जमिनीच्या क्षेत्रफळाचे रेडीरेकनर मधील किंवा मागील ३ वर्षातील झालेल्या जमिनीच्या खरेदी विक्री व्यवहाराच्या आधारे सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल त्या दराच्या दुप्पट मोबदला देण्यात येईल. तसेच पिके, फळझाडे किंवा इतर झाडांसाठीची नुकसान भरपाई संबंधित विभागाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे दिली जाईल. धोरण मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांसह संपूर्ण राज्यासाठी लागू राहील.

MSEB
Cotton Rate : अमेरिकेत कापूस दर वाढले !

मोबदला थेट बँक खात्यात
मनोऱ्याने बाधित झालेल्या जमिनीचा मोबदला थेट संबंधित शेतकरी तसेच जमीन मालकाच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. हे धोरण संबंधित शासन निर्णय जाहीर झाल्यापासून काम सुरु असलेल्या व नवीन प्रस्तावित अशा सर्व अति उच्चदाब पारेषण वाहिनी प्रकल्पांना लागू राहील. मोबदला निश्चित करण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली मूल्यांकन समिती असेल. या धोरणाच्या अंमलबजावणीत अडचण आल्यास ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेणार आहे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com