मुकुंद पिंगळे
जानेवारीनंतर लेट खरीप कांद्याच्या दरात घसरण झाली. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने कांदा उत्पादक पट्ट्यात संताप पाहायला मिळाला. त्याचे पडसाद अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिसून आले.
अखेर राज्य सरकारने कांद्याला प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याची जाहीर केले. मात्र आता पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्याची वेळ आली आहे. तरीही अनुदान मिळाले नसल्याने शेतकरी ‘कधी मिळणार कांदा अनुदान?’ असा सवाल करत आहे.
कांदा अनुदान देण्याची घोषणा झाल्यानंतर त्याचदिवशी शासन निर्णय जाहीर होणे अपेक्षित होते. परंतु तब्बल १४ दिवसांनी उशिरा २७ मार्च रोजी शासननिर्णय आला.
त्यात अनुदान मिळण्याचा कालावधी अवघ्या चार दिवस शिल्लक असल्याने शेतकऱ्यांनी कांदा विकण्याची एकच गर्दी होऊन आवक दाटली.
या संधीचा आयता फायदा व्यापाऱ्यांनी घेत २५ पैसे प्रतिकिलो इतक्या नीचांकी दराने खरेदी केली. ही बिकट परिस्थिती होती. आता शेतकऱ्यांच्या हातात भांडवल नसल्याने कठीण वेळ आली आहे.
एकीकडे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेले आमदार छगन भुजबळ यांनी कांदा उत्पादकांची बाजू सातत्याने लावून धरली.