Onion Subsidy : कांदा अनुदानावरून विरोधकांनी आवाज उठवताच, अब्दुल सत्तारांनी केली मोठी घोषणा

Onion Subsidy : मागच्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवसापासून शेती आणि शेतमालावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मोठा गदारोळ पहायला मिळत आहे. दरम्यान काल विधानपरिषदेत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अद्याप अनुदानाची रक्कम मिळाली नसल्याने विरोधी पक्षाने आक्रमक भूमिका घेत पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनाच धारेवर धरले.

काँग्रेसचे गटनेते सतेज पाटील यांनी कांदा उत्पादकांना अनुदान देण्याची घोषणा करून तीन महिने झाले तरी अजून पैसे का दिले नाहीत? असा सवाल केला. राज्य सरकार म्हणते ३ लाख लोकांची यादी तयार आहे, पण काल संध्याकाळपर्यंत तर पणन खाते याद्यांची तपासणी करत होते. सरकारकडे अद्याप अनुदानास पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्याच तयार नाहीत याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

अनुदान देण्याची तारीख जाहीर करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. अखेरीस १५ ऑगस्टपर्यंत प्रलंबित अनुदानाची रक्कम जमा करण्याचे आश्वासन सत्तार यांनी सभागृहाला दिल्यानंतर विरोधकांचे समाधान झाले.

राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत थकित अनुदानाची रक्कम जमा केली जाईल. तसेच बाजार समित्यांसह अन्य ठिकाणी विक्री केलेल्या कांद्यालाही अनुदान देण्याबरोबरच 'ई-पाहणी'त नोंद न केलेल्या शेतकऱ्यांनाही अनुदान देण्यात येईल, अशी घोषणा सत्तार यांनी केली.

दरम्यान शेतकऱ्यांना फक्त साडेतीन रूपये अनुदान देण्याची घोषणार करण्यात आली आहे. एवढे तुटपुंजे अनुदान तरी वेळेत द्या अशी मागणी करण्यात आली.

यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले की, सरकारने ३ लाख २ हजार ४४४ शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली ५०० कोटी रुपयांची मदतीची तरतूद ही अपुरी आहे. मोठ्या प्रमाणात कांदा आणि कांद्याचे बीज सडल्याने नवीन कांदा उत्पादन करण्यासाठी बियाणांचा तुटवडा निर्माण होणार असल्याची त्यांनी सांगितलं.

मार्केट कमिटीत कांदा घेतला पाहिजे मात्र तेथे खरेदी होत नाही. शेतकऱ्यांनी कांदा कुठे द्यायचा? याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने ३१ मार्चपर्यंत कांदा घ्यायचे ठरवले आहे मग ३१ मार्चनंतरच्या कांद्याबाबत सरकार निर्णय घेणार आहे का? असा सवाल दानवे यांनी केला.

स्वतंत्र पोर्टलची निर्मिती

कांदा अनुदानाची रक्कम पात्र शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यात जमा केली जाणार आहे. त्यासाठी पणन विभागाकडून स्वतंत्र पोर्टल तयार केले जाणार आहे. आयसीआयसीआय बँकेच्या माध्यमातून अनुदानाची संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना वितरित होणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली.