काम नाही तर दाम नाही; मनरेगा कायदा होणार कडक?

भ्रष्टाचार (Corruption) आणि इतर गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी मोदी सरकार आणखी एक पाऊल उचलण्याच्या तयारीत असून, मनरेगा कायदा अधिक कडक केला जाण्याची शक्यता आहे. नव्या कायद्यानुसार काम केल्यानंतरच मनरेगाच्या  (MGNREGA) लाभार्थ्यांना पैसे दिले जाणार असून, यामुळे मध्यस्थांवर अंकुश ठेवला जाण्यास मदत होणार आहे.

हेही वाचा - २०२४ पर्यंत डिझेलमुक्त शेती; केंद्र सरकारचं उद्दिष्ट 

गेल्या दोन वर्षांत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता दिसून आली असून मध्यस्थांच्या संगनमताने लाभार्थ्यांना कोणतेही काम न करता पैसे मिळत असल्याचे प्रकारही समोर आलेत.  या कामासाठी मध्यस्थ लाभार्थ्यांकडून कमिशन घेत असून, यावर लगाम घालण्यासाठी सरकारकडून योग्य ती पावले उचलली जाणार असल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिलीय. हेही वाचा - शेतकऱ्यांचा सर्वसमावेशक डेटाबेस तयार करण्याचे काम

या योजनेत लाभार्थ्यांची नावे नोंदविण्यासाठी मध्यस्थ करणारी व्यक्ती पैसे घेत असल्याचेही अनेक प्रकार घडत असून, लोकांना पैसे दिल्याशिवाय काम मिळत नाही. तर काही वेळा मध्यस्थ दुसऱ्याच्या नावावर पैसे हडप करत आहेत.

थेट हस्तांतरणानंतरही गैरप्रकार

थेट लाभ हस्तांतरणामुळे (DBT) पैसे थेट लाभार्थी व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्यात यश आले आहे, परंतु त्यानंतरही असे काही मध्यस्थ आहेत जे लोकांना मनरेगाच्या यादीत तुमचे नाव टाकून देतो, असे सांगत खात्यात पैसे आल्यानंतर ते मला द्यावे लागतील असे सांगत आहे. अशा प्रकारे फसवणूक होण्याच्या प्रकारांमध्ये वाढ झालीय.  

काम न करता लाभार्थ्याला पैसे मिळत असल्याने तो कामावर जाण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि त्याचा परिणाम मनरेगाच्या कामावर होत असल्याचेही संबंधित सूत्रांनी नमूद केले आहे.

ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील ग्रामीण रोजगारावर अर्थसंकल्पातील तरतुदीपेक्षा अधिक खर्च करणाऱ्या राज्यांत आंध्र प्रदेश (सर्वाधिक २,३८० कोटी रुपये ),  तामिळनाडू (२,२२८ कोटी रुपये), प. बंगाल (१,५८२ कोटी रुपये), मध्य प्रदेश (९४६ कोटी) आणि केरळ (५३४ कोटी रुपये) याचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रात बजेटपेक्षा ७३.४१ कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च दाखविला आहे.

व्हिडीओ पाहा -

‘मनरेगा’च्या आकडेवारीनुसार, २३ राज्यांचे योजनेचे खाते नकारात्मक स्थितीत आहे. या राज्यांत कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार, पंजाब, गुजरातचाही समावेश आहे.