Sustainable Development : राज्यातील बहुसंख्य जिल्हे जल तणावात आहेत. मराठवाडातील दुष्काळ, विदर्भातील पाणीटंचाई, कोकणातील पुराचे प्रमाण वाढले आहे. उपलब्ध पाण्यावरचा ताण वाढत आहे.
एका अभ्यासात २०२० पासून ३६ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावरील पीक नष्ट झाले असून, सुमारे ७००० कोटींपेक्षा अधिक तोटा झाल्याचे हा अभ्यास सांगतो. आजही अनेक ठिकाणी महिलांना सुमारे ५ किलोमीटर वरून पाणी आणावे लागते.
दुसरीकडे मुंबईसारखी शहरे ग्रामीण भागापेक्षा ३.५ पट अधिक पाणी वापरतात, त्यांपैकी २६ टक्के पाणी गळती होते. निर्माण होणारे सांडपाणी हे देखील समस्येमध्ये भरच घालते. आजही सुमारे ६० टक्के क्षेत्रावर सिंचनासाठी सोय होऊ शकली नाही.
राज्यातील सर्वच नद्यांची वहन क्षमता कमालीची घटली आहे. राज्यातील सुमारे १४१ नद्या पूरप्रवण असून त्याबाबत अधिसूचना झालेल्या आहेत. लघुसिंचन तलाव, जलायश मोठे प्रकल्प गाळाने भरले आहेत. १९७० ते २०२० या काळात उष्ण दिवस दुप्पट झाले आहेत. गेल्या दशकात दुष्काळ तिप्पट आणि पूर चौपट झाले आहेत. राज्यातील २५ टक्के जिल्हे मराठवाडा आणि विदर्भासह आता पूर आणि दुष्काळ या संकटांना तोंड देत आहेत.
मातीची धूप :
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या एका अहवालानुसार मातीच्या धुपेचा दर कित्येक पटीने वाढला आहे, दरवर्षी सुमारे ७७५ दशलक्ष टन माती नष्ट होते आहे. यांपैकी ९४ टक्के क्षार पाण्यामुळे होते.
राज्यातील १७.४८ क्षेत्रावरील मातीच्या क्षरणाचे प्रमाण १० टन/प्रति वर्ष/प्रति हेक्टर इतके आहे.
काही ठिकाणी, तर ते २४१टन/प्रति वर्ष/प्रति हेक्टर असल्याचा अभ्यास सांगतो. मातीच्या क्षरणाला करणे अनेक आहेत, ज्यामध्ये हवामान बदलासह तीव्र उतार, अति पर्जन्य, वृक्ष तोड, जमीन जाण्याच्या पद्धतीमध्ये बदल, मातीची गुणवत्ता घटणे, जमिनीचा वापर बदलणे यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
ग्रामीण प्रशासनातील आव्हाने :
२०४७ मध्ये भारत देश स्वातंत्र्याच्या शंभराव्या वर्षात प्रवेश करत असताना महाराष्ट्राच्या ग्रामीण विकासाच्या प्रवासात एक निर्णय वळणावर उभा आहे. ७३ वी घटनादुरुस्ती १९९२ द्वारे पंचायती राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात आला, ज्याने तळागाळातील प्रशासनात आमूलाग्र घडून आणण्याचे अपेक्षित होते.
मात्र तीन दशके उलटून गेल्यानंतरही आणि आता सध्या विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंट करण्याची आखणी सुरू असताना स्थानिक स्वराज्य संस्था अनेक अडचणींचा सामना करत आहेत असे दिसते.
महाराष्ट्रात अकराव्या अनुसूचित नमूद केलेल्या २९ विषयांपैकी केवळ ४० टक्के विषय (१२) प्रत्यक्षपणे पंचायतराज संस्थांकडे हस्तांतरित झाल्याचे आढळते. शेती, पिण्याचे पाणी, दारिद्र्य निर्मूलन यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रावर अजूनही प्रशासनाची पकड आहे. ग्रामसूचीतील ७८ विषय तर वेगळेच आहेत.
पंचायत राज संस्थांची अर्थव्यवस्था:
१) महाराष्ट्रातील पंचायती राज संस्थांना त्यांच्या एकूण निधीपैकी ८५ टक्के पेक्षा अधिक निधी केंद्र आणि राज्य शासनाच्याकडून अनुदान स्वरूपात मिळतो. स्थानिक महसूल निर्मिती अत्यंत अल्प आणि मर्यादित आहे. राज्य वित्त आयोगाच्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या शिफारशीदेखील अजून पूर्ण व्हायच्या आहेत, त्यामुळे ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या अजूनही समृद्ध नाहीत.
२) महाराष्ट्रातील ५० टक्के महिला आरक्षण असल्याचा गौरव
असला, तरी सुमारे ६५ टक्के निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधी या त्यांचा करभार स्वतःच्या हिमतीवर करत असल्याचे अजूनही आढळून येत नाही (यामध्ये काही अपवाद निश्‍चितच आहेत). बहुतांश निर्णय हे त्यांचे पती अथवा नातेवाइकच घेतात, असे आजही चित्र आहे.
ग्रामसभा :
१) नियमित ग्रामसभा होणे आणि कोरम अभावी ग्रामसभा तहकूब होणे हेही प्रमाण सुमारे ५५ टक्के एवढे आहे. यामुळे खऱ्या अर्थाने लोकसहभागी स्थानिक प्रशासन या संकल्पनेला छेद जातो.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लोकप्रतिनिधींची क्षमता बांधणी आणि प्रशिक्षण :
- यशदा सारख्या संस्थेमार्फत पुढाकार घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लोकप्रतिनिधींचे प्रशिक्षण गुणवत्ता पूर्ण व्हावे यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा सुरू आहे. परंतु ग्रामपंचायतीची संख्या आणि प्रशिक्षकांची संख्या यामध्ये असमानता आहे. प्रशिक्षणामध्ये येणाऱ्यांची उदासीनता प्रचंड आहे. त्यामुळे नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशिक्षणामध्ये आमूलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे, असे काहींचे मत आहे. विशेषतः आदिवासी आणि विरळ लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या प्रतिनिधींना योग्य ते प्रशिक्षण न मिळाल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम ग्राम प्रशासनामध्ये दिसून येतो.
- महाराष्ट्रामध्ये स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार योजनेपासून महिला स्वयंसाह्यता गटांची चळवळ मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे. आता उमेद अभियानाच्या माध्यमातून प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये महिला स्वयंसाह्यता गटांचे ग्रामसंघ स्थापन झाले आहेत. या कुशल मनुष्यबळाचा वापर ग्रामप्रशासनामध्ये करणे हे अपरिहार्य झाले आहे. केरळच्या ‘कुटुंब श्री’ मॉडेलचा या ठिकाणी वापर करता येऊ शकेल किंवा कसे याबाबतही चाचपणी होणे आवश्यक वाटते.
२०४७ पर्यंतची नवीन आव्हाने :
१) येत्या काळात लोकसंख्यात्मक आणि पर्यावरणीय हा एक महत्त्वाचा आहे. २०२७ पर्यंत महाराष्ट्राची शहरीकरणाची टक्केवारी ही सुमारे ५५ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल असे संख्याशास्त्रज्ञाचे मत आहे त्यामुळे पाणी वापराबाबत संघर्ष हवामानातील अस्थिरता त्यामुळे दुष्काळाचा सामना हे महत्त्वाचे पैलू ठरतात.
२) अकराव्या अनुसूचीतील विषय हस्तांतर निर्देशांक हा ४० टक्क्यांवरून किमान ८० टक्क्यांपर्यंत जाणे आवश्यक आहे, असे काही अभ्यासकाचे मत आहेत. यासाठी तीव्र राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.राजकीयदृष्ट्यादेखील आताच हे शक्य आहे.
शाश्‍वत विकासाची ध्येय शाश्‍वत आणि ग्राम प्रशासन :
१) विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या पहिल्या टप्प्यामध्ये २०२९ या काळातील पंचवार्षिक टप्पा येतो आणि २०३० मध्ये शाश्‍वत विकासाचे ध्येय यांच्या पूर्णत्वाचा कालावधी संपतो. त्यामुळे शाश्‍वत विकासाच्या ध्येयांची ग्रामपंचायतीपर्यंतचे अंमलबजावणी गुणवत्ता पूर्ण होणे गरजेचे आहे. विशेषतः एचडीजीच्या ध्येय क्रमांक सहा प्रमाणे जल आत्मनिर्भरता आणि ध्येय १३ प्रमाणे हवामान बदल अशी संलग्नता यावर विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.
२) जैवविविधता आणि पर्यावरण रक्षण हा बऱ्याच ग्रामपंचायतींनी ऑप्शनला टाकलेला विषय वाटतो, जो अत्यंत गंभीर आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत निहाय जैवविविधतेचा अभ्यास आणि त्याचे जतन होणे गरजेचे आहे, यासाठी निधीची कमतरता असल्यास तो निधी आणि कायद्यामध्ये काही सुधारणा करावयाचे असल्यास तेही करणे पहिल्या टप्प्यांमध्ये शक्य होईल, म्हणजे उर्वरित २०३५ ते २०४७ पर्यंत ध्येय गाठणे शक्य होऊ शकेल.
९६६४००६६८३ (माजी कार्यकारी संचालक, जलसाक्षरताकेंद्र, यशदा, पुणे)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.