Maharashtra Development: भुसभुशीत पायावरचा भक्कम विकास

Funding for Development Projects: आघाडी सरकारच्या काळात पश्‍चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर शहरात ४९ किलोमीटरचे रस्ते आयआरबी या कंपनीकडून बांधून घेण्यात आले. शहरांतर्गत रस्त्यांसाठी प्रथमच टोल आणला होता आणि त्याला प्रचंड विरोध झाला होता. मात्र, तो मावळावा म्हणून त्या वेळी सत्ताधारी येथील रस्ते सिंगापूरसारखे होतील असे सांगत होते. सिंगापूरसारखे रस्ते झाले नाहीत, रस्त्यांमुळे घराघरांत पाणी घुसून नागरिकांची दाणादाण मात्र उडाली. पुढे संघर्ष होऊन तो टोल हद्दपार केला गेला.

सध्या महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प सुरू आहेत. अमेरिकेचा विकास तेथील रस्त्यांमुळे झाला, आपला विकास हवा असेल तर रस्ते झाले पाहिजेत, असे सांगून अनेक महाकाय रस्त्यांचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. समृद्धी महामार्गामुळे शेतकऱ्यांचा विकास होणार होता. त्यासाठी महामार्गालगत शेतकऱ्यांसाठी विविध सुविधा देण्याचे जाहीर केले होते. या महामार्गावरून शेतकऱ्यांचा किती माल जातो आणि त्यांचा किती विकास झाला याबाबत अद्याप अधिकृत आकडेवारी सरकारने जाहीर केलेली नाही.

असे असताना आता भूसंपादनासह ८६,३५८.९० कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित असलेला शक्तिपीठ महामार्ग बांधण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यभरातील ८ हजार ६१५.४० हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. ८०२ किलोमीटर लांबीचा हा महामार्ग १२ जिल्ह्यांतून जात आहे. या मार्गातील बाधित शेतकऱ्यांचा यास प्रचंड विरोध आहे. मात्र विरोध नाही आणि असला तरी ज्या वेळी सरकार मोबदला जाहीर करेल तेव्हा तो शमलेला असेल, समृद्धी महामार्गावेळीही असाच विरोध होता, तो मोबदला जाहीर झाल्यावर शमला, असा दाखला दिला जातो. हा भाग काही अंशी खराही आहे. शेतकऱ्यांत एकी नसेल तर अनेक प्रकल्पांचे भूसंपादन बिनदिक्कत झाल्याचा इतिहास आहे. ही फूट पाडणे यंत्रणेला शक्य असते. सध्याच्या काळात तर अधिक शक्य आहे.

आधी देवस्थानांना सहज जाऊन राज्यातील नागरिकांना देव देव करता यावा यासाठी हा महामार्ग करत आहोत. त्यानंतर हा महामार्ग विकासात गेमचेंजर असेल असे सांगितले आणि आता या महामार्गात येणारे नद्या, नाले, ओढे अडवून शेततळी बांधू, पाणी अडवा, पाणी जिरवा संकल्पना अमलात आणू असे सांगितले जात आहे. मुळात सिंचन प्रकल्पांसाठी महामार्ग बांधण्याची गरज काय? हे सर्व अनाकलनीय आहे.

विनानियोजन प्रकल्प आखणी

राज्यात सध्या तीन टप्प्यांत महामार्गांच्या बांधणीचे काम हातात घेतले आहे. यासाठी टप्प्याटप्प्याने ३० हजार १२५ कोटी रुपये आवश्यक आहेत. निवडणुकीआधी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आणली. त्यासाठी दरवर्षी ४७ हजार कोटींच्या आसपास निधीची गरज आहे. निवडणुकीआधी घाऊक पद्धतीने योजनांचा पाऊस पाडल्याने तिजोरीवर ताण आहे. त्यामुळे अनेक कल्याणकारी योजनांचा कात्री लावून थेट लाभाच्या योजनांवर भर दिला आहे. आता हा जोखड वाहता वाहता राज्याची आर्थिक स्थिती कधी नव्हे इतकी डबघाईला आली आहे. मात्र सत्ताधारी मजेत आहेत.

राज्य सरकारला सध्या बांधकामे करणे म्हणजे विकास वाटू लागला आहे. प्रत्येक विभागात सध्या बांधकाम हा एकमेव अजेंडा आहे की काय असे वाटू लागते. या सगळ्यांत सार्वजनिक बांधकाम हा विभाग केंद्रस्थानी आहे. रस्ते विकास महामंडळाने सात महाकाय प्रकल्प हाती घेतले आहेत. मात्र यावर नियोजन व वित्त विभागाने गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. पुणे रिंग रोड (पूर्व), पुणे रिंग रोड (पश्‍चिम), जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्ग, पुणे रिंग रोड (विस्तार), रेवस रेडी सागरी मार्ग हा प्राधान्यक्रमात पहिल्या क्रमांकावर आहे.

दुसऱ्या प्राधान्यक्रमावर शक्तिपीठ महामार्ग तर तिसऱ्या क्रमांकावर नागपूर-गोंदिया, भंडारा-गोंदिया, नागपूर-चंद्रपूर, नवेगाव मोर (सूरजागड) हे शीघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग असे महाकाय प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांची विनानियोजन आखणी केल्यामुळे त्याचा आर्थिक भार राज्याच्या तिजोरीवर पडत असल्याचे सरकारचेच म्हणणे आहे. एका शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी तातडीने २० हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

पुणे रिंग रोड आणि नांदेड-जालना महामार्गाच्या बांधकामांकरिता मुद्दल आणि कर्जाच्या अनुषंगाने मोठ्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीची मागणी करण्यात आली होती. अन्य प्रकल्पांच्या बांधकामांसाठी मोठी अर्थसंकल्पीय मागणी होण्याची शक्यता आहे. त्याच्या कर्जाचा आणि व्याजाच्या परतफेडीकरिता राज्यावर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भार येणार असल्याचे सरकारचेच म्हणणे आहे.

आकडे काय सांगतात?

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पांनुसार राज्यावर २०२६ पर्यंत ९ लाख ३२ हजार ४४२ कोटींचे कर्ज होणार आहे. राज्यात ८९ हजार ७९८ कोटी कर्जाच्या महसुलापोटी आणि ६४ हजार ६५९ व्याजापोटी असे एक लाख ५४ हजार ४५७ कोटी रक्कम कर्जापोटी दिली जाणार आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार गुंतवणुकीची सरासरी वार्षिक वाढीच्या १० टक्के भांडवली खर्च जास्त वाढेल. त्यामुळे राजकोशीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन मर्यादेपेक्षा राजकोषीय तूट ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त म्हणजे ३.१३ ते ४.०८ टक्के असेल.

येत्या चार वर्षांत कर्ज सकल उत्पन्नाच्यावर २५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल आणि व्याज देयकांची वाढ १४ टक्क्यांपर्यंत गेलेली असेल. अशा परिस्थितीत असे पायाभूत प्रकल्प हाती घ्यायचे असतील तर त्यासाठी भांडवली खर्चात नऊ टक्क्यांपेक्षा जास्त दराने वाढ करावी लागेल, महसुली खर्च कमी करावा लागेल, असे वित्त विभागाचे म्हणणे आहे. इतके सगळे पोखरून ठेवले असताना विकासाचे रंगीत चित्र दाखवणे म्हणजे महाराष्ट्राच्या भविष्याशी खेळण्यासारखे आहे.

विरोधक नेहमीच आरोप करतात की ही कामे कंत्राटदारांची घरे भरण्यासाठी हाती घेतली आहेत. पण या आरोपातील राजकीय अंश बाजूला काढला तर सामान्य माणसाला राज्याचे आर्थिक चित्र स्पष्ट झाल्यानंतर त्यातील मर्म कळेल. शक्तिपीठ महामार्ग हा देवाच्या गावाला जातो असे सांगितले जाते. मात्र नाव देवाचे आणि घरे भरणार चोरांची, असे तर नाही ना? सूरजागडपासून पश्‍चिम घाटापर्यंतचा मार्ग कुणासाठी आणि का खुला केला जातोय?

शक्तिपीठ महामार्गासाठी अनेक आक्षेप आले त्यावर सुनावण्या का घेतल्या जात नाहीत, पोलिस बळाचा वापर करून हा महामार्ग का रेटला जातो, हे प्रश्‍न अनुत्तरित आहेत. पावसाळी अधिवेशन ३० जूनपासून सुरू होत आहे आणि त्याआधी हिंदीसक्तीचा मुद्दा तापवला जात आहे. मागील अधिवेशनात कॅबिनेटमंत्री नितेश राणे हे हिंदू-मुस्लिम वादाला फोडण्या देत होते आणि सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत होते. त्यामुळे अधिवेशनात महत्त्वाचे प्रश्‍न बाजूला सारले गेले. आताही तसेच होते का, याकडेही पाहावे लागेल.

: ९२८४१६९६३४

(लेखक ‘सकाळ ॲग्रोवन’चे मुंबई प्रतिनिधी आहेत.)