Rural Development : वर्धा घरकुल लाभार्थ्यांच्या कौटुंबिक जागेचे वाद आपसात मिटविण्यासाठी वर्धा जिल्हा परिषदेने राबविलेल्या वादनिवारण उपक्रमाची दखल घेत ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी हा उपक्रम राज्यभर राबविण्याचे निर्देश दिले. बैठकीतूनच ग्रामविकास सचिवांशी संपर्क साधून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना हा उपक्रम राबविण्याच्या सूचना देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

वर्धा जिल्हा परिषदेच्या सिंधुताई सपकाळ सभागृहात विविध योजनांच्या आढावा बैठकीत मंत्री गोरे बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आमदार समीर कुणावार, आमदार सुमीत वानखेडे, जिल्हाधिकारी वान्मथी सी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक वैशाली रसाळ यांच्यासह विभागप्रमुख उपस्थित होते.

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र आणि बेघर व्यक्तीला हक्काचे घर मिळावे, यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करण्याची सूचना गोरे यांनी केली. घरकुलासाठी जागा नसलेल्या लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असून, जागा खरेदीसाठीही अनुदान दिले जाते. त्यामुळे केवळ जागेअभावी एकही पात्र लाभार्थी घरकुलापासून वंचित राहू नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्रात वर्षभरात ५ लाख ५० हजार घरकुले बांधली जात असून, दर महिन्याला सुमारे १ लाख २५ हजार लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ दिला जात असल्याचे गोरे यांनी सांगितले. वर्धा जिल्ह्याला टप्पा दोनमध्ये २१ हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून, ते लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत वाळू देण्याचे शासनाचे धोरण असून, जिल्ह्यात त्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी जिल्ह्यात २ हजार ७५२ नवीन स्वयंसहायता गट स्थापन करण्याचे निर्देशही गोरे यांनी दिले. गटाबाहेर असलेल्या महिलांना स्वयंसहायता गटांशी जोडून त्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करण्याची सूचना त्यांनी केली. राज्यात यावर्षी १ कोटी महिलांना ‘लखपती दीदी’ करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आमदार सुमीत वानखेडे यांनी जिल्ह्याचे घरकुल उद्दिष्ट वाढवावे, लाभार्थ्यांच्या याद्यांमध्ये वृद्ध, दिव्यांग आणि विधवांना प्राधान्य द्यावे, तसेच घरकुल कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मानधन नियमित करावे, अशी मागणी केली. त्यावर आठ दिवसांत मानधन जमा केले जाईल, असे गोरे यांनी सांगितले.