Farmer Distress Amid Drought in Maharashtra: कमी पाऊसमानामुळे राज्यातील खरीप हंगामातील पिके वाळून गेली आहेत. त्यामुळे सरसकट दुष्काळ जाहीर करून तातडीने आर्थिक मदतीची मागणी शेतकरी करीत आहेत. अशा वेळी एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांमध्ये राज्य सरकारने दुष्काळाचा पहिला ट्रिगर (कळ) जाहीर केला. दुष्काळी मदतीबाबत अजूनही काही स्पष्टता नाही. महत्त्वाचे म्हणजे अनेक कमी पाऊसमानाच्या तालुक्यांचा समावेश दुष्काळाच्या पहिल्या ट्रिगरच्या यादीत नाही. .यावर्षी पावसाचे प्रमाण खूपच असमान असल्याने काही तालुक्यांत सरासरी पाऊस अधिक दिसत असला, तरी अशा तालुक्यांत अनेक गावे दुष्काळाचा सामना करीत आहेत. अशा तालुक्यांमधून दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होते. त्यामुळे मागणी होत असलेल्या तालुक्यांत पडलेले पावसाचे प्रमाण, पीक परिस्थिती पाहून तिथेही पहिला ट्रिगर लागू करायला हवा. असे झाल्यास दुष्काळाची व्याप्ती अजून वाढू शकते..Maharashtra Drought: केवळ दुष्काळाची घोषणा नको! शेतकऱ्यांना तत्काळ आर्थिक मदत द्या, शेतकरी नेत्यांची मागणी.अनेक जण १९७२ पेक्षा या वर्षीचा दुष्काळ भयंकर असल्याचे सांगत आहेत. मात्र सरकारकडून दुष्काळाच्या तीव्रतेबाबत (मध्यम की गंभीर) अजून तरी काही स्पष्टता नाही. दुष्काळाची पहिली कळ हा पावसाच्या तुटीचा केवळ प्राथमिक इशारा असतो. पहिली कळ लागू झालेल्या तालुक्यांमध्ये आता दुसरी कळ अर्थात पेरणी, पीक स्थिती तसेच माती, वनस्पतीशी निगडित काही बाबी तपासल्या जातील. .त्यासाठी पाहणी पंचनामे करावे लागतील. नैसर्गिक आपत्तीत पाहणी पंचनामे कसे होतात, याचा सर्वसाधारण अंदाज शेतकऱ्यांना आहे. यावर्षी तर खरीपातील पिके वाया गेल्याने अनेकांनी पेरलेले शेत नांगरून टाकले आहे. अशा वेळी पीक पेरा, ई-पीक पाहणी यांच्या नोंदीपाहून शिवाय सॅटेलाइट इमेजेस, जिओ मॅपिंग यासारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर पाहणी-पंचनाम्यात करावा लागेल..अधिक गंभीर बाब म्हणजे यावर्षीच्या दुष्काळात सर्व नियम, निकष, अटी बाजूला ठेऊन शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत करण्याची गरज असल्याचे यातील जाणकार सांगत असताना पाहणी-पंचनाम्यानंतरच नुकसानीपोटी मदतीचा स्वतंत्र आदेश निघणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. एकंदरीत काय, तर दुष्काळाने शेतकरी चांगलेच मेटाकुटीस आलेले असताना राज्य सरकार मात्र वेळ मारून नेत त्यांना अजून ‘कळ’ काढायला लावत आहे. राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर करताना दुष्काळ संहितेला बगल देत वेगळी कार्यपद्धती अवलंबल्याने ‘एनडीआरएफ’सह इतरही मदतीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. .Maharashtra Drought Situation: दुष्काळदाहातील बेपर्वाई.जमीन महसुलात सूट, पीककर्जाचे पुनर्गठण, कर्ज वसुलीला स्थगिती, कृषिपंपाच्या वीजबिलात सूट, परिक्षा शुल्क माफी अशा दुष्काळातील त्याच त्या तकलादू उपाय योजनांबाबत चर्चा सुरू असून, यातून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना काहीही दिलासा मिळणार नाही. याबरोबरच जनावरांच्या चारा-पाण्याची व्यवस्था, जलसंधारणाची कामे, रोजगार हमी योजनेअंतर्गतची कामे याबाबत सातत्याने बोलले जाते, ही कामे वर्षानुवर्षांपासून चालू आहेत. मात्र याचे सकारात्मक परिणाम फारसे काही दिसले नाहीत. शिवाय शेतकरी कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू असल्याने कर्ज पुनर्गठनातून फारसे काही साध्य होणार नाही, ही वस्तुस्थिती मान्य करावी लागेल..दोन वर्षांच्या अतिवृष्टीनंतर राज्यातील शेतकरी भयंकर दुष्काळाचा सामना या वर्षी करीत आहेत. अशा वेळी भरभक्कम आधारच त्यांना उभं करू शकतो. या सर्व बाबींचा सारासार विचार करून दुष्काळात केवळ वेळ मारून नेण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळेल, अशी पावले राज्य शासन - प्रशासनाने उचलायला हवी..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
