यांत्रिकीकरण, सुधारित पीक पद्धती यातून मिझो शेतकऱ्यांचे वाढले उत्पन्न

मिझोराम राज्यातील खोलगट भागातील आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या ईशान्येकडील पर्वतीय प्रदेशातील संशोधन कॉम्प्लेक्स या मिझोराम (Mezorm) येथील केंद्राने पाच वेगवेगळ्या भागांमध्ये २०१६ ते २०२१ या काळामध्ये शेती तंत्रज्ञान (Agriculture Technology) प्रसारासाठी प्रात्यक्षिकांचे आयोजन केले. या तंत्रज्ञानामध्ये अधिक उत्पादनक्षम सुधारित भातजाती, सुसूत्रीकृत पीक पद्धती, यांत्रिकीकरण आणि केवळ भाताऐवजी वैविध्यपूर्ण पीक पद्धतीचा अवलंब यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन व उत्पन्नांमध्ये वाढ झाली.

देशाच्या अन्य भात उत्पादक प्रदेशांच्या तुलनेमध्ये मिझोराम येथील भात उत्पादकता अत्यंत कमी आहे. प्रामुख्याने पारंपरिक भातजातींचा लागवड, यांत्रिकीकरणाचा अभाव, एकच पीक पद्धती यांचा फटका भात उत्पादकतेला बसतो. पर्यायाने शेतकऱ्यांचा फायदा आणि उत्पन्नही कमी राहते. या राज्यामध्ये दरीच्या प्रदेशामध्ये सुमारे १६१६६ हेक्टर क्षेत्र येत. त्यामध्ये प्रामुख्याने भाताचे उत्पादन घेतले जाते. अधिक ओलाव्याच्या स्थितीतील या पिकांची उत्पादकता सरासरी २.२७ टन प्रति हेक्टर इतकी कमी राहते. त्यातच सिंचनाचा अभाव असल्यामुळे शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामातही पिके घेता येत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या या समस्यांवर मात करण्यासाठी भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या ईशान्येकडील पर्वतीय प्रदेशातील संशोधन कॉम्प्लेक्स या मिझोराम येथील केंद्राने पाच वेगवेगळ्या भागांमध्ये २०१६ ते २०२१ या काळामध्ये शेती तंत्रज्ञानाची प्रात्यक्षिके दिली. या तंत्रज्ञानामध्ये अधिक उत्पादनक्षम सुधारित भातजाती, सुसूत्रीकृत पीक पद्धती आणि यांत्रिकीकरण यांचा समावेश होतात.

मिझो शेतकरी हे सामान्यतः हस्तचलित अवजारांच्या साह्याने शेतीची बहुतांश कामे करतात. पारंपरिक शेती पद्धतीमध्ये असलेल्या यांत्रिकीकरणाचा अभावाचा सरळ परिणाम शेतकऱ्यांच्या सरासरी उत्पादकता, ऊर्जा वापर कार्यक्षमता आणि विशेषतः लहान आणि मध्यम शेतकऱ्याच्या शेतीचे उत्पन्नावर होत असतो. यंत्राच्या मोठ्या किमतीमुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना यंत्र खरेदी करणे, वापरणे शक्य होत नाही. त्यामुळे सामुदायिक पातळीवर यंत्रे व अवजारांची उपलब्धता करून भाडेतत्त्वावर शेतकऱ्यांना यंत्राची उपलब्धता करण्यासाठी खास प्रयत्न करण्यात आले. यंत्रामध्ये मशागतीसाठी पॉवर टिलर, काढणीसाठी रिपर, प्रक्रियेसाठी मळणी यंत्र यांचा समावेश होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मजुरीखर्चात व वेळेमध्ये बचत झाली, पिकाची उत्पादकता वाढ आणि ऊर्जा वापर कार्यक्षमताही वाढली.

असा राबवला अभ्यास प्रकल्प

एका स्थानिक समितीद्वारे हे यंत्राची बँक चालवली जाते. यंत्राच्या भाड्याची रक्कम जमा करण्यासाठी एक बँक खाते उघडण्यात आले आहे. या जमा होणाऱ्या रकमेतून यंत्राची देखभाल, दुरुस्ती यांची कामे केली जातात.

सिंचनाची सोय उपलब्ध असलेल्या शेतकऱ्यांना उन्हाळ्यामध्ये लागवडीसाठी भेंडी (अर्का अनामिका, ७.४४ टन प्रति हेक्टर), चवळी (पुसा सुकामोल, ६.२४ टन प्रति हेक्टर आणि वायबी ७, ७.९२ टन प्रति हेक्टर) यांच्या सुधारित जातींना प्रोत्साहन देण्यात आले.

दीर्घ कालावधी आणि उंच वाढणारी स्थानिक भात जाती (गोया रुई, १६५ ते १७० दिवस, उत्पादन २.४५ टन प्रति हेक्टर) ऐवजी अधिक उत्पादनक्षम, मध्यम कालावधीच्या भात जातींना (उदा. गोमती धान, १२५ ते १३० दिवस, उत्पादन ४.३२ टन प्रति हेक्टर) प्राधान्य देण्यात आले.

मध्यम कालावधीच्या भात जातींमुळे उपलब्ध झालेल्या कालावधीमध्ये रब्बी मक्याची (आरसीएम ७६, उत्पादन ४.६ टन प्रति हेक्टर) लागवड करण्यात आली. काही शेतकऱ्यांनी भाज्यांची लागवड केली. उदा. कोबी (पुसा कोबी १, उत्पादन ९.०२ टन प्रति हेक्टर) फुलकोबी (पीएसबीके १, उत्पादन ६.०३टन प्रति हेक्टर), टोमॅटो (अर्का रक्षक, उत्पादन ७.७२ टन प्रति हेक्टर), घेवडा (कंटेन्डर, उत्पादन ६.०३ टन प्रति हेक्टर), वांगी (पुसा अनुपम, उत्पादन ७.०५ टन प्रति हेक्टर)

उपसा सिंचनासाठी पाच एचपी डिझेल पंपाचा वापर केला. हिवाळ्यामध्ये पाणी देण्यासाठी पाइप आणि स्प्रिंकलर यांची उपलब्धता केली.

या बहुतांश भाज्यांची रोपे उपलब्ध करण्यासाठी सप्टेंबर महिन्यामध्ये सामुदायिक रोपवाटिकाही उभारली.

आवश्यक तो सल्ला, माहिती आणि तंत्रज्ञान शेतकरी गटांना तत्काळ उपलब्ध करण्यासाठी काटेकोर प्रयत्न करण्यात आले.

या सुधारित पीक पद्धती आणि सिंचन पद्धतीमुळे सामुदायिक जमीन वापर निर्देशांक (Cumulative Land Use Index -CLUI) आणि पाणी वापर कार्यक्षमता वाढली. त्याचा फायदा मिझोराम येथील शेतकऱ्यांना झाला.