SMART Project : शेतकरी कंपन्यांच्या मूल्यसाखळीला ‘स्मार्ट’ चालना

‘स्मार्ट’मधून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी (एफपीसी) नेमके काय केले जात आहे?

-राज्यात आत्मा, महाराष्ट्र कृषी स्पर्धाक्षम विकास प्रकल्प (MACP), आशियायी विकास बँक (ADB-JFPR), कृषी समृद्धी (CAIM) योजना, नाबार्ड अशा विविध संस्थांच्या माध्यमातून हजारो ‘एफपीसी’ तयार झाल्या. ही संख्या आता पाच हजारांच्या पुढे गेली आहे. पण मूल्यसाखळी असल्याशिवाय कोणतीही ‘एफपीसी’ शाश्‍वत काम करू शकत नाही. त्यासाठी आम्ही उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प व बाजार संपर्कवाढ उपप्रकल्पांचा समावेश ‘स्मार्ट’ मध्ये केला. उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्पांत दोन मुख्य भागीदार म्हणजे समुदाय आधारित संस्था व खरेदीदार यांचा समावेश होतो. या उपप्रकल्पांसाठी खरेदीदारांचीही उपलब्धता केली आहे. कॉर्पोरेट्‍स, प्रक्रियादार, निर्यातदार, लहान व मध्यम उद्योजक, व्यावसायिक, स्टार्टअप किंवा संघटित किरकोळ विक्री साखळ्या आदींचा यात समावेश होतो. अर्थात खरेदीदारांना यात अनुदान मिळत नाही. मात्र त्यांना कृषी व संलग्न विभागाच्या अन्य योजना व प्रकल्पांचा लाभ मिळतो. मूल्यसाखळी विकसित होऊन उत्पादकांना कमाल परतावा मिळावा हा या प्रकल्पाचा हेतू आहे. उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प आणि बाजारवाढ संपर्क उपप्रकल्पांसाठी समुदाय आधारित संस्था (सीबीओ) लाभ घेऊ शकतात. यात शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि त्यांचे फेडरेशन, महाराष्ट्र ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान अंतर्गत स्थापित प्रभाग संघ, महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत स्थापित लोकसंचलित साधन केंद्रे व आत्मा यंत्रणेकडे नोंदणी झालेले गट यांचा समावेश होतो. अर्थात अशा गट किंवा संस्थांना कंपनी कायद्याखाली नोंदणी करावी लागते. उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प आणि बाजार संपर्क वाढ उपप्रकल्प यासाठी प्रकल्प किमतीच्या ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. मात्र २० टक्के कर्ज व २० टक्के स्वहिस्सा रक्कम संस्थेला स्वत:च्या गंगाजळीतून उभी करता येते. आमचे पथदर्शी ३० प्रकल्प आता पूर्णत्वाकडे वाटचाल करीत आहेत. याशिवाय ४०० नवे प्रकल्प मंजूर करण्यात आलेले आहेत.

-प्रकल्पांचा फायदा मिळण्यासाठी एफपीसींना काय मदत केली जात आहे?

- स्मार्ट हा जागतिक बॅंकेच्या कर्जसहायावर सुरू असलेला प्रकल्प आहे. त्यात अतिशय सूक्ष्म नियोजन असलेला हा प्रकल्प एफपीसी चळवळीला मोठी चालना देईल यात शंकाच नाही. कारण यातून राज्यात एक हजार कंपन्यांचे मूल्यसाखळीवर आधारित बळकटीकरण केले जाणार आहे. सुमारे २१०० कोटींच्या या प्रकल्पात तीन टक्के रक्कम ‘सीएसआर फंडा’तून उभी केली जाईल. ७० टक्के निधी जागतिक बॅंकेच्या कर्जातून येईल. २७ टक्के राज्य शासनाचा हिस्सा असेल.

-मूल्यसाखळी नेमकी कशा पद्धतीने विकसित करणार?

-आम्हाला ‘एफपीसीं’च्या गुणवत्तापूर्ण उत्पादन ते विपणनातील प्रत्येक टप्प्याला बळकट करायचे आहे. एफपीसी किंवा बचत गट हे राज्याचे सामाजिक भांडवल आहेत. या चळवळीला पुन्हा सहकाराची जोड आहे. मात्र त्यात व्यावसायिक अंग आलेले नाही. ते मूल्यसाखळीद्वारे येईल. ‘एफपीसीं’ ना यातून प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधा, देश-परदेशात व्यापार व निर्यातीसाठी पाठबळ, प्रात्यक्षिके, मूल्यसाखळी विकासशाळा असे खूप काही दिले जाणार आहे. आम्ही ४०० कंपन्यांच्या मूल्यसाखळी विकासशाळा सुरू केल्या आहेत. केवळ ‘बायर-सेलर मीट’ घडवून मूल्यसाखळी विकसित

होणार नाही. तर तंत्रज्ञान पुरविणारे, निविष्ठा पुरवठादार, विद्यापीठे, खासगी कंपन्या, निर्यातदार, कृषी विभाग अशा सर्व घटकांची मदत आम्ही ‘एफपीसीं’ना मिळवून देत आहोत. ‘कोविड’च्या दोन वर्षांच्या काळात हा स्मार्ट प्रकल्प काहीसा पिछाडीवर होता. तसेच मनुष्यबळदेखील उपलब्ध नव्हते. मात्र आता त्याला वेग येईल. पुढील चार वर्षांत स्मार्टमधील एफपीसींचे स्वरूप खूप पालटलेले असेल असे मला जरूर सांगावेसे वाटते.

(शब्दांकन ः मनोज कापडे)