विजय सांबरे
आदिवासी व इतर वन निवासी समुदायासाठी शाश्वत उपजीविकेची साधने निर्माण व्हावीत, आदिवासी समाजात नवीन उद्योजक निर्माण व्हावे व रोजगारासाठीचे स्थलांतर थांबविण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारच्या जनजातीय कार्य मंत्रालय आणि ट्राईफेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने पंतप्रधान वनधन योजनेची आखणी करण्यात आली आहे. ‘मेरा वन, मेरा धन, मेरा उद्यम’ हे ब्रीद वाक्य घेऊन १४ एप्रिल २०१८ रोजी प्रधान मंत्री वनधन योजनेची सुरुवात झाली. केंद्र सरकारच्या आदिवासी केंद्री उत्पादनांची विक्री व्यवस्था उभी करणाऱ्या ट्रायफेड या संस्थेच्या माध्यमातून पंतप्रधान वनधन योजनेची अंमलबजावणी देशभर होत आहे. देशातील २७ राज्यातील आदिवासी बहुल ३०७ जिल्ह्यात वनधन योजना राबवली जाते. देशात ५० हजार वनधन केंद्रे निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्रात वन धन योजना ही शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाद्वारे राबवली जाते. पहिल्या टप्प्यात १३ जिल्ह्यांतील आदिवासी बहुल क्षेत्रात एकूण ६४ वन धन केंद्रे स्थापन झाली आहेत. ट्रायफेडच्या संकेतस्थळावरील महितीनुसार महाराष्ट्र ७८३ वनधन केंद्र अस्तित्वात आली आहेत. वीस सदस्यांचा एक स्वयंसाह्यता गट व असे पंधरा गट मिळून एक वनधन केंद्र, अशी वनधन केंद्रांची रचना आहे. जवळचे गाव, वाडी, वस्तीतील एकूण तीनशे कुटुंब मिळून एका वनधन केंद्राचे काम चालते. प्रत्येक वनधन केंद्राला केंद्र सरकार पंधरा लाख रुपयांचे आर्थिक साह्य करते. (Pradhan Mantri Van Dhan Yojna)
वनधन केंद्रांची कार्य पद्धती ः
१) वन-उपज संकलन व प्रक्रिया गटांना उद्योजकता विकास या विषयाची ओळख करून घेणे. समुचित व्यवसाय निवडणे.
२) स्थानिक वनातील वन उत्पादन किंवा कच्चा माल यावर आधारित प्रक्रिया उद्योगासाठी मार्गदर्शन.
३) मूल्यवर्धित उत्पादने, त्यांची विक्री, ब्रॅंडिंग या विषयाची माहिती घेणे. विक्री कौशल्य अनुभवातून शिक्षण.
४) आवश्यक संवाद कौशल्य शिकून त्याचा प्रभावी वापर करण्याचा प्रयत्न.
५) दीर्घकालीन व अल्पकालीन पातळीवर व्यवसायाचे नियोजन.
६) नव्याने सुरू होणाऱ्या उद्योग व्यवसायाचे आर्थिक व्यवस्थापन, प्राथमिक भांडवल व खेळते भांडवल यांची उपलब्धता, हिशेब नोंदी पद्धतशीर समजून घेणे. त्यासाठी प्रयत्न करणे.
७) वनधन केंद्राला साह्यभूत ठरतील अशा विविध शासकीय योजनांशी जोडणे.
वरील कार्यपद्धतीच्या आधारे वनधन केंद्रांचे व्यवस्थापन प्रक्रिया असावी, अशी धारणा ही योजना विकसित करण्यामागे होती. सद्यःस्थितीत देशात सर्वदूर जंगलातील केवळ कच्चा माल व्यापारी खरेदी करतात. त्यातून न्याय्य भाव वन उत्पादनांना मिळत नाही. म्हणून गाव पातळीवर स्थानिक वन-उपजावर प्रक्रिया केली, मूल्यवर्धन केले तर चांगला आर्थिक लाभ मिळेल. त्यातून आदिवासी व इतर वन निवासी समुदायाला रोजगार उपलब्ध होईल.
योजनेपुढील आव्हाने ः
१) आम्ही वनधन केंद्रांच्या क्षमतावृद्धी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने, महाराष्ट्रातील किमान आठ आदिवासी बहुल जिल्ह्यात सुरू झालेल्या निवडक वनधन केंद्रांच्या भेटी घेतल्या. केंद्रांचा कारभार पाहणाऱ्या महिला व पुरुष गटांशी संवाद साधला. ज्या पंचक्रोशीत विविध आदिवासी हिताच्या चळवळी, सामाजिक संस्था किंवा महिला आर्थिक विकास महामंडळासारख्या यंत्रणांनी दीर्घकाळ प्रयत्नपूर्वक स्वयंसाह्यता गटांची बांधणी व जागरूकता केली आहे, अशा गटांनी एकत्र येऊन स्थापलेले वनधन केंद्र व त्याचा कारभार आश्वासक वाटतो.
१) केवळ शासकीय योजनेचा लाभ उठवायचा या वैयक्तिक महत्वाकांक्षेतून स्थापन झालेल्या व्यक्तिकेंद्री वनधन केंद्रांची अवस्था बिकट आहे. त्यात सहभागी असणाऱ्या सदस्यांना आपले वनधन केंद्र आहे, हे ठाऊकच नाही.
२) वैयक्तिक स्वार्थ साधणाऱ्या महाभागांनी ‘सामूहिक उद्योजकता या तत्त्वालाच बाजूला केल्याचे आढळते.
३) शासकीय यंत्रणा व स्थानिक आदिवासी यांच्यात संवादाचा अभाव हा एक मोठा अडसर वनधन योजनेत सर्वत्र आढळतो. एकमेकांविषयी विश्वास नसेल, सकारात्मक संवाद नसेल तर ही योजना भविष्यात कशी फलदायी ठरेल? एकूणच ही योजना लालफितीत अडकत चालली आहे, असे वाटते.
४) पुणे, ठाणे, नंदुरबार, धुळे तसेच पूर्व विदर्भातील गोंदिया, गडचिरोली जिल्ह्यांत काही ठिकाणी उत्तम जंगल संपदा आहे. पुरेसे वन-उपज असलेल्या गावांत वनधन केंद्र व्यापार करून आणि वन-उपजांवर प्रक्रियेद्वारे नावीन्यपूर्ण उत्पादनांची विक्री करत आहे. लाखो रुपयांची उलाढाल होत आहे. चांगला नफा कमवताना दिसत आहे. पण भविष्यात मागणी असलेल्या वन-उपजांचे अनियंत्रित संकलन झाले किंवा जंगल संपत्ती ओरबाडली गेली तर या योजनेचे अस्तित्व टिकेल का, हा यक्ष प्रश्न सतावणारा आहे.
५) स्थानिक वन परिसंस्था समजून घेणे, शाश्वत पद्धतीने वन-उपजाचे संकलन करणे याबाबत नियमावली, आचारसंहिता कुठेही आढळत नाही. फक्त अनियंत्रित व्यापारावर भर देऊन कसे चालेल.
६) यंत्र, साधनसामग्री, मनुष्यबळ व आर्थिक गुंतवणूक या पायाभूत सुविधांच्या आधारे परवडेल असा व्यवहार्य व्यवसाय नियोजन याविषयी अनभिज्ञता आढळते. आपले संभाव्य स्पर्धक कोण असणार आहे, याची स्पष्टता केंद्रांच्या पातळीवर दिसत नाही.
संधी आणि उपाययोजना ः
१) ग्रामीण आदिवासी भागात व्यवसाय करणे, छोटासा उद्योग उभारणे याबाबत अजूनही हवी तशी मानसिकता व आत्मविश्वासही नाही. त्याच्यासाठी प्रधानमंत्री वनधन योजना हा विषय नवीन आहे. योजनेतून खरोखर शाश्वत रोजगार निर्माण करायचा असेल तर व्यावसायिक पद्धतीने प्रयत्न करावे लागतील.
२) फक्त वनधन केंद्र स्थापन करून देणे, इतपत शासकीय व निमशासकीय यंत्रणांची भूमिका उपयोगी ठरणार नाही. भविष्यात स्थापनेपश्चात वनधन केंद्रांच्या क्षमता बांधणीसाठी त्यांच्या सोबत कार्यरत राहावे लागेल. तांत्रिक मदत करावी लागेल. योग्य आर्थिक व्यवहार, व्यवस्था उभारून देण्यासाठी लक्ष द्यावे लागेल.
३) वन व कृषी आधारित उद्योजकता विषयात प्रभावी काम करणाऱ्या तज्ञ व्यक्ति, साधन संस्था यांची मदत घ्यावी लागेल. वनधन केंद्रांचे नेतृत्व करणाऱ्या ग्रामीण आदिवासी कारभाऱ्यांचे मनोबल उंचावण्यासाठी केंद्र व राज्याच्या अखत्यारीतील आदिवासी विभाग, ट्रायफेड, आदिवासी विकास महामंडळ व संलग्न यंत्रणांना सजग राहावे लागेल. दोन्ही घटकांना सकारात्मक संवाद वाढवावा लागेल.
४) वनधन केंद्र हे सामुहिक उद्यमशीलता तत्त्वावर चालते की नाही, याची वारंवार खात्री व देखरेख ठेवावी लागेल. सहभागी महिला पुरुष व नव्या पिढीचे निरंतर शिक्षण सुरू ठेवावे लागेल.
५) सह्याद्रीतील मध, हिरडा, बेहडा, करवंद, सातपुड्यात व पूर्व विदर्भात चारोळी, डिंक, जंगली आंबा, मोह, बेहडा, मध इत्यादी प्रकारचे वन उत्पादने आहेत. यावर आधारित प्रक्रिया उद्योग उभारण्याचे प्रयत्न व्यक्तीगत पातळीवर व सहकारी तत्त्वावर सुरू आहेत.
६) जुन्नर (जि.पुणे) तालुक्यातील आदिवासी कार्यकर्ते हिरड्यावर प्रक्रिया करणारा सहकारी तत्त्वावरील कारखाना उभारत आहेत. वनधन केंद्रांना जोडून घेण्याची त्यांची योजना आहे.
७) सातपुड्यात मोलगी गाव परिसरात जंगली आंब्यापासून आमचूर तयार केला जातो. गोंदिया, गडचिरोलीमधील वनधन केंद्रांनी मोहापासून दर्जेदार उत्पादने विकसित केली आहेत. बाजारात त्यांना चांगली मागणी आहे. वन उत्पादनाबरोबर शेतीतील गावरान जातींचा देखील विचार करावा.
८) वर्षभर प्रक्रिया केंद्र सुरू ठेवायचे असेल वन व कृषी उत्पादने अशी सांगड घालावी. वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादनांची शृंखला महाराष्ट्रातील ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याची मोठी संधी आहे.
९) ज्या जंगल संपत्तीवर हे वनधन केंद्र चालणार आहे, त्याची सद्यःस्थिती, उपयुक्तता, उपलब्धता समजून घेऊनच व्यापार किंवा प्रक्रिया करण्याचे नियोजन करावे. वन-उपज आधारित कच्चा माल व त्याच्या प्रमाणानुसार व्यवसायाचे नियोजन करावे. शाश्वत पद्धतीने वन-उपजाचे संकलन व त्यासाठीची नियमावली विकसित करावी लागणार आहे.
१०) पर्यावरणीय देखरेखीचे तंत्र वापरून वनस्रोतांचा अभ्यास व व्यवस्थापन शक्य आहे. दुर्मीळ महत्त्वाच्या वनस्पतींचे जतन संवर्धन करण्यासाठी बीज संकलन व रोपवाटिका व्यवसाय उभा राहू शकेल.
ग्रामसभेला मिळावा अधिकार ः
१) गावाच्या जंगलावर आधारित उद्योग उभा करायचा असेल आणि तो निरंतर सुरू ठेवायचा असेल तर सभोवतालच्या जंगलाचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार गाव समाजाकडे म्हणजेच ग्रामसभेकडे असावा.
२) ज्या गावांना वनाधिकार कायदा २००६ अंतर्गत सामूहिक वन व्यवस्थापनाचा अधिकार मिळाला आहे, त्यांना काम करणे सुलभ जाईल. आजही वन विभागाचे नियंत्रण असलेल्या गावात वनधन केंद्रांना काम करताना खूप मर्यादा येतात. त्यासाठी कायदेशीर चौकटीचा वापर करावा लागेल. त्यात आदिवासी स्व:शासन कायदा, जैवविविधता कायदा, वनाधिकार कायदा, रोजगार हमी कायदा अशा लोककेंद्री कायद्यांचा वापर करून वन व वन-उपजांचे व्यवस्थापन शक्य आहे. त्याच्या जोडीला स्थानिक आदिवासींकडे असलेले वन व्यवस्थापनाचे ज्ञान कौशल्य व शहाणपण आहे.
३) जंगल परिसंस्थेचा विचार करून टिकाऊ, चिरस्थायी लोककेंद्री व्यवस्थापनातून वनधन केंद्रे कायम स्वरूपी लाभदायी ठरणार आहेत. खऱ्या अर्थाने आदिवासी बांधवांचा ‘हरित विकास’ या प्रधानमंत्री वनधन योजनेतून साधता येणे शक्य आहे.
संपर्क ः विजय सांबरे, ९४२१३२९९४४ (लेखक ग्राम विकास विषयाचे अभ्यासक आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.