१ ७ सप्टेंबर २०२१ रोजी केंद्रीय कृषिमंत्री यांच्या हस्ते पौष्टिक अन्न पारितोषिक या कार्यक्रमांतर्गत भरड धान्याच्या प्रचार प्रसारासाठी सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारे राज्य म्हणून ओडिशा राज्यास पुरस्कार देण्यात आला. राष्ट्रीय कृषी संशोधन परिषद (National Council of Agricultural Research) आणि संयुक्त राष्ट्र संघाच्या शेती व अन्न संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा पुरस्कार देण्यात आला.
हरितक्रांतीच्या प्रसारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्रारूपाऐवजी ओडिशा मिलेट्स मिशनचे (ओएमएम) प्रारूप वापरता येईल का? यासंबंधीचा अभ्यास केंब्रिज विद्यापीठाने केला. केंद्र सरकार आणि नीती आयोगाने भरड धान्य, डाळी व तेलबिया यांचा प्रचार-प्रसारासाठी ‘ओएमएस' चे प्रारूप वापरावे. त्यातून विविध राज्यांनी आपल्या राज्यात कार्यक्रम सुरु करावे अशी शिफारस केली आहे. छत्तीसगड राज्य नियोजन आयोगाने तसेच महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी ‘ओएमएम'च्या धर्तीवर त्यांच्या राज्यात कार्यक्रम सुरू करता येईल का, अशी चाचपणी केली आहे.
‘ओएमएम'चे यश
गेल्या पाच वर्षांत तीस तालुक्यांमध्ये सुरू झालेला कार्यक्रम ८४ तालुक्यापर्यंत पोहोचला.२०१७ - २०१८ या वर्षात या कार्यक्रमात ८,०३० शेतकऱ्यांनी ३,३३३ हेक्टरवर भरडधान्याची लागवड केली. २० - २१ या वर्षात हे आकडे १,०३,७२१ शेतकरी आणि २५,८८७ हेक्टरपर्यंत पोहोचले. याच काळात भरडधान्याचे या कार्यक्रमांतर्गतचे उत्पादन ०.४ लाख क्विंटलपासून ७.१५ लाख क्विंटलपर्यंत वाढले.
भरडधान्याच्या उत्पादकतेत सरासरी २५ टक्के वाढ. काही भागांमध्ये उत्पादकतेमध्ये ५० टक्के वाढ. शेतकऱ्यांच्या सहभागातून स्थानिक चाळीस नाचणीच्या जातींचे ५३ तालुक्यांमध्ये संवर्धन. बाटी, मामी, कालिया, भारती या नवीन जाती आश्‍वासक. अर्जुन, चीलिका, भैरवी या जाती आपल्या राज्यासाठी योग्य आहेत.
लागवडीखालचे क्षेत्र, भरडधान्य पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत वाढ, उत्पादकतेत वाढ, यासाठी तांत्रिक प्रशिक्षण, पद्धतींचा फायदा. भातशेतीसाठीच्या एसआरआय पद्धतीचा वापर नाचणी पिकासाठी करण्यात आला.
२०१८-२०१९ मध्ये ओडिशा सरकारने ‘ओएमएम’च्या कार्यक्षेत्रातील सहा हजार शेतकऱ्यांकडून १६,११९ क्विंटल नाचणी खरेदी केली. २०२०-२०२१ मध्ये शेतकऱ्यांकडून १,८२, १३५ क्विंटल नाचणीची खरेदी. ही नाचणी शिधापत्रिकेद्वारे वाटण्याची सुरुवात. एका कुटुंबासाठी एक किलो या दराने ४८ लाख शिधापत्रिकाधारकांना २०१९-२० मध्ये नाचणीचे वाटप. २००५ मध्ये केंद्र सरकारने असा निर्णय घेतला, की शिधापत्रिकेवर गहू व तांदूळऐवजी भरडधान्य देता येईल. हे भरडधान्य राज्य सरकार खरेदी करू शकेल.
त्या प्रमाणात गहू व तांदूळ केंद्र सरकारकडून कमी प्रमाणात मिळतील. राज्य सरकार ठरवून दिलेल्या किमान किमती एमएसपी प्रमाणे धान्य खरेदी करेल, त्याची रक्कम केंद्र सरकारतर्फे राज्य सरकारला दिली जाईल. गहू व तांदळाऐवजी भरडधान्य देण्यासंबंधीची परवानगी मिळण्याची प्रक्रिया प्रलंबीत असल्यामुळे सध्या अत्यल्प प्रमाणात गहू, तांदूळ व अधिक अल्प प्रमाणात नाचणी असे शिधावाटप पत्रिकेवर दिले जात आहे. अलीकडेच ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन गहू, तांदळाऐवजी काही प्रमाणात नाचणी दिली जाणार.
स्वस्त धान्य दुकानातर्फे वाटण्यासाठी नाचणी विकत घेऊन ओडिशा सरकार थांबले नाही. सुंदरगड जिल्ह्यांमध्ये एकात्मिक बाल विकास कार्यक्रमांतर्गत अंगणवाडीमध्ये आठवड्यातून एकदा नाचणीचे लाडू मुलांना देण्यात आले. ३,२५७ अंगणवाड्यांमध्ये सुमारे १,५०,००० मुलांना हे लाडू वाटण्यात आले.
लाडू बनविण्यासाठी नाचणी दळणे, साफ करणे, त्यात साखर मिसळणे इत्यादी गोष्टीसाठी जिल्ह्यातील ६० महिला बचत गटांना काम देण्यात आले. हळूहळू अन्य जिल्ह्यांमध्येही याचा प्रसार करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. शाळेमध्ये पुरवल्या जाणाऱ्या माधान्ह जेवणामध्येही भरडधान्यांचा समावेश करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
ओडिशामध्ये ज्वारी व बाजरी ही भरडधान्ये महाराष्ट्रासारखी लोकप्रिय नाहीत. त्यामुळे त्यांची खरेदी व स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत विक्री होताना दिसत नाही. परंतु माध्यान्ह भोजन व अंगणवाडी येथे नाचणी सोडून अन्य भरडधान्ये उदा. भगर इत्यादींचा उपयोग करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.
भरडधान्यांना मिळाली चालना
नाचणीसोडून अन्य भरडधान्ये जसे, की भगर, कुटकी इत्यादी धान्यांचे उत्पादन त्यामानाने कमी प्रमाणात होते. त्यांची किंमत नाचणीच्या तुलनेने जास्त असते. त्यांचा समावेश स्वस्त धान्य दुकानांच्या कार्यक्रमात करता येत नाही. कारण त्यांना किमान मूल्य पद्धती लागू नाही. अशा भरडधान्यांसाठी शेतकऱ्यांना खासगी उद्योगांशी जोडून देण्याचे प्रयत्न या वर्षी सुरू करण्यात येणार आहेत.
भरडधान्ये लुप्त होण्याचे प्रमुख कारण आर्थिक आहे. स्वस्त धान्य दुकानांत स्वस्तात तांदूळ, गहू मिळाल्यामुळे विकत घेऊन भरड धान्य खाण्याचे प्रमाण कमी झाले. उत्पादनात उठाव नसल्यामुळे शेतकरी उत्पादन कमी करू लागला. याच बरोबरीने अन्य काही समस्याही भरडधान्यांच्या बाबतीत जाणवतात. त्यांचीही उकल करण्याचा प्रयत्न ‘ओएमएम’कार्यक्रमांतर्गत केला गेला आहे.
बियाण्यांची उपलब्धता ः शेतकऱ्यांच्या मदतीने विविध स्थानिक जाती लावण्यासाठी प्रोत्साहन व प्रशिक्षण देण्यात आले. प्रत्येक तालुक्यामागे दोन जाती निवडून ती काही शेतकऱ्यांनी लावणे, शेतकरी संस्थांमार्फत आपल्या भागात विकणे यास प्रारंभ झाला आहे. कार्यक्रमामध्ये सहभागी होणाऱ्या नवीन तालुक्यांसाठी बियाणे पुरवणे, ओएमएम सारख्या अन्य राज्यांतील कार्यक्रमांना बियाणे पुरविणे तसेच खासगी बीज कंपन्यांच्या स्पर्धेत हे बियाणे विकणे अशा तिन्ही प्रक्रिया १६ तालुक्यांमध्ये सुरू करण्यात आल्या आहेत.
शेती तंत्र ः स्थानिक प्रशिक्षकांच्या मदतीने पीक उत्पादन वाढीसाठी नवीन तंत्राचे प्रशिक्षण देण्यात आले. शक्यतोवर सेंद्रिय पद्धतीने शेती व्हावी यासाठी विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले. घनजीवामृत, निमास्त्र अशा सेंद्रिय निविष्ठा वापरणाऱ्यांना आर्थिक लाभ देण्यात आले. सेंद्रिय शेतीचा प्रचार हा ‘ओएमएम’चा मुख्य हेतू नाही. परंतु घरचा वापरासाठी सेंद्रिय पद्धतीचा वापर अनेक शेतकरी करू लागले आहेत
नवीन यंत्रांचा वापर ः शेती यंत्रे, अवजारे, सायकल वीडर, झोडणी मळणी यंत्रे, नाचणी व अन्य भरडधान्यांचे कवच काढणे, त्यांचे पीठ व रवा तयार करणे, यालाही आवश्यक असलेली यंत्रे शेतकरी संस्थांना प्रायोगिक तत्त्वावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. ४१५ झोडणी यंत्रे, ८ प्रक्रिया करणारी यंत्रे, २४ गिरण्या आतापर्यंत उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. अशा रीतीने कष्ट कमी झाले आणि उत्पादकता वाढली आहे.
- शिरीश जोशी, ९८९००३९३२२
(लेखक शेती उत्पादक संस्थांसाठी व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून ‘वासन’ संस्थेतर्फे कार्यरत आहेत.)
‘ओएमएम’चा इतिहास
हैदराबादमध्ये पाणलोट क्षेत्र विकासात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांची शिखर संस्था म्हणून ‘वासन’ ट्रस्ट गेली २५ वर्षे कार्यरत आहे. जल व्यवस्थापन, कोरडवाहू शेती आणि शेतकरी यांची उन्नती हा त्यांच्या कार्याचा गाभा आहे. अविभाजित आंध्र प्रदेशच्या तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रोत्साहनामुळे अशा प्रकारचा एक जिल्हास्तरीय प्रकल्प ‘वासन’ने राबविला होता.
त्याची प्रेरणा डीडीएस या संस्थेपासून घेतली होती. विशाखापट्टणम जवळच्या आदिवासी भागामध्ये नाचणीची उत्पादकता वाढवण्याचे यशस्वी प्रयोग या संस्थेने केले होते. ओडिशामध्ये कार्यरत असलेल्या वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा पुढाकार आणि एनसीडीएस या शासकीय आर्थिक संशोधन करणारी संस्था आणि ‘वासन’ संस्थेच्या एकत्र येण्यातून या प्रकल्पाची सुरुवात झाली.
ओडिशा सरकारचे या कार्यक्रमाचे अंदाजपत्रक ५० कोटी रुपयांचे होते. प्रकल्पाला मिळणारा प्रतिसाद, वाढती उत्पादकता यातून प्रकल्पाचा विस्तार वाढत गेला. गेल्या पाच वर्षांत या प्रकल्पावर साधारणत: ३०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. यापैकी १२१ कोटी नाचणी खरेदी आणि बाकीचे प्रकल्पाची यंत्रणा उभारून कार्यान्वित करण्यासाठी खर्च झाले.
येत्या काळात हा कार्यक्रम जास्त कोरडवाहू, आदिवासी भागातील तालुक्यापर्यंत नेण्याचा सरकारचा मानस आहे.हा प्रकल्प जरी सरकारी पैशातून साकारलेला असला तरी त्यामध्ये स्वयंसेवी संस्था, संशोधन संस्था, शेतकरी संस्था, आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे आणि संस्थांचा सहभाग आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.