Welfare State : कल्याणकारी राज्याची संकल्पना कालबाह्य का?

‘नैतिकता’या अधिष्ठानावर लोकशाहीमध्ये लोककल्याणकारी राज्याची संकल्पना अस्तित्त्वात आलेली आहे. ‘जनता आपली मालक आहे’ या लोककल्याणाच्या भावनेतून पूर्वीचे लोकसेवक जनतेच्या सेवेसाठी राज्य चालवायचे. तत्त्व

आणि सत्त्व जपण्याची काळजी घेत-घेत सामाजिक सेवासुविधा आणि विकास व प्रगतीवर भर देऊन देश-राज्याच्या सर्वांगीण विकासाची एकात्मिक वाटचाल यशस्वी केलेली असे. प्रत्येक गोष्ट सरकारी असायची. सरकारचे पालकत्वही न्यायपूर्ण असे.

‘सत्यमेव जयते’नुसार सरकारही आपला राज्यकारभार घटनेनुसार चालवायचे. विरोधी पक्ष म्हणजे, आपलेच चुलतभाऊ. सत्ताधाऱ्यांच्या चांगल्या धोरणांना चांगले आणि उत्तम कामगिरीला उत्तम म्हणणारे दक्ष प्रजाप्रिय भारतीय नागरिक.

उत्तमोत्तम, शांततामय सुवचनी आणि सुवाणीने व्यक्त होणारे जननायक. त्यामुळे जनतेला आणि त्या जननायकांना सरकार ‘मायबाप’ वाटत. आता तर १९९० नंतर जे जगभर ‘खाउजा’ धोरण आले आणि आपल्या सरकारनेही ते पुढारलेपणाने स्वीकारत जनतेला सेवा पुरवायचे एेवजी वाऱ्यावर सोडून दिल्याचेच दिसते.

चांद्रयान-३ मोहीम यशस्वी झाली आहे. जी-२० जागतिक परिषद भव्यपणाने पार पाडली आहे. यापलीकडे देशात भरीव काय होत आहे? खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणात ‘संधी अमाप आणि सेवाही अमाप’ हे सूत्र सोडून ‘स्पर्धा अमाप आणि सत्ताही अमाप’ हे नवीनच विचित्र चित्र देशाच्या अनुभवास येत आहे.

वर्ल्ड इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशन या संयुक्त राष्ट्रांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत संस्थेने जगभरातील देशांची 'नावीन्य निर्देशसूची' जाहीर केली आहे‌. जागतिक नावीन्य निर्देशांकात (ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स २०२३) भारताचे स्थान चाळीसावे असल्याचे घोषित केले आहे. आठ वर्षांमध्ये ८१ क्रमांकावरून आताची घेतलेली जागा आशादायी आहे. हा बदल ज्ञान व तंत्र नावीन्यातील आहे. आजही आपल्याकडे खासगी कंपन्यांना सर्वकाही आहे. सरकारी उपक्रमांतून देशातील जनतेचा विकास अपेक्षित आहे. तो आहे का?

काही उद्योगपतींचीच आर्थिक घोडदौड सुरू आहे. देशाचे सकल उत्पादन (जीडीपी) खाली-खाली जात असताना संपत्ती मुठभरांकडे केंद्रित होत आहे. ‘सत्तामेव जयते’ हरेक ठिकाणी जाणीवपूर्वक सुरू आहे. ‘शायनिंग इंडिया’ करण्याच्या नादात सामाजिक चौकटी मोडूनतोडून भेदाभेदीचे राजकारण आक्रमकपणाने सुरू आहे.

दोघांनीही एकमेकांना ‘डरो मत’ म्हणून स्वतःचे ‘डेरे’ सांभाळायचे. जनता मात्र यांचे हे आणि त्यांचे ते ऐकून चक्रावून जाणारी. ‘याला मुक्त करायचे’, एक जण म्हणतो. ‘त्यांना मुक्त करायचे’, दुसरा सांगतो. लोकशाही आणि न्यायालयाच्या पवित्र ठिकाणी हे ‘त्यांचे का? हे यांचे का?’ हे सांगण्यासाठी दिवसेंदिवस निकाल लटकतील याची तजवीज करायची हेच सध्या सगळीकडे सुरू आहे.

जागतिकीकरणानंतर सर्व जग आपल्यासाठी खुले होऊन काहीसुद्धा उपयोग झाल्याचे दिसत नाही. याउलट खासगीकरणाचे उदारीकरण करून रेटून बोलण्याचा उद्योग तेजीत आहे. देशात अधिकाऱ्यांची स्पर्धा परीक्षा, कठोर प्रशिक्षणातून निवडण्याची कायदेशीर तरतूद असताना थेट अधिकारी भरती करून राज्यकारभार हाकण्याचे मनसुबे रचले जात आहेत.

आपल्या महाराष्ट्राचे एक उपमुख्यमंत्री म्हणाले, ‘पोलिस निवड प्रक्रिया होऊन प्रशिक्षण देऊन पदावर येण्यास किमान एक वर्ष लागते, म्हणून आम्ही कंत्राटी पोलिस भरती करत होतो.’ आता वैचारिक दिवाळखोरी बघा, अप्रशिक्षित कंत्राटी पोलिस कोणत्या गुन्ह्यासाठी कोणते कलम कसे लावतील? जनता यांना दूधखुळीच वाटते? राज्य चालविण्यासाठी खर्चाची काटकसर करतानाचे हे आभासी चित्र सगळीकडे रंगवणार.

महाराष्ट्रात ७५ वर्षें वयाच्या नागरिकांना एसटीचा फुकट प्रवास हे लोकप्रिय सरकारी काम. तरुणांना रोजगार-नोकऱ्या नाहीत. भरती रखडलेली, तरुण घरात. हा विरोधाभास टोकाचा असूनही द्या आणखी काही फुकट. शिधा-अनुदान-आरक्षण-राजकारण-इलेक्शनचा धुराळा उडवायचा. शिक्षण आणि आरोग्याचा सावळा गोंधळ घालायचा. शेतीमाल कोणत्या बाजारपेठेत पाठवायचा यावर सरकारी फतवे काढायचे. शेतकऱ्यांना-कष्टकऱ्यांना आर्थिक मदत देताना अंशतः मान्यता द्यायची.

सामान्यांचे दैनंदिन जीवन एकीकडे सरळ-शांत आहे. दुसरीकडे राजकीय पटलावर अति महत्त्वाकांक्षी लाभार्थ्यांची घाऊक गर्दी आहे. विकास निधी खेचण्याची, पद-प्रतिष्ठेची चढाओढ याची सध्या माध्यमात चलती आहे. मोठमोठ्या देशात उद्योगपती स्वतःचे उद्योग सांभाळतात. नफा कमवतात. जनतेची खरी सेवाकामे पार पाडण्यासाठी राजकीय जीवनात अल्पकाळ येतात आणि स्वतः निवृत्त होतात.

आपल्याकडे स्वतःचे कारखाने-बँका-शाळा व महाविद्यालये - संस्था सांभाळण्यासाठी राजकारणात येतात, हे लोकसेवक? लोकशाहीमध्ये लोककल्याण मागे पडून नेता कल्याणाची नवीनच चाल पडते. नेतापुढे जनता मागे हेच अनुभवाचे आहे. वास्तविक नेता म्हणजे, चांगल्या गोष्टींचे संवर्धन आणि संरक्षण करणारा याची प्रचिती आली पाहिजे, असे खरोखरच नेतृत्व आपल्याकडे आहे हे मतदार स्वतः सांगतील, तेव्हाच लोकशाहीत ‘लोक’शाही, नाहीतर शाही लोकांची लोकशाही हीच आहे. लोककल्याण बघू कधीतरी, असेच होत राहील !

लोककल्याणासाठी लोकांची आणि सरकारची सामूहिक जबाबदारी समन्यायाची पाहिजे. नोकरशाहीने अधिकार आणि कर्तव्यात एकसारखेपणा ठेवला, तर लोककल्याणाची बरीच कामे साध्य होतात. टक्केवारी कामाची वाढावी. आलेल्या कामाला आलेला निधी वापरल्यानंतर लोककल्याणच होते. चांगुलपणा सर्वांना जपावा लागेल. साहेबांची मानसिकता, कर्मचाऱ्यांची तत्परता, आणि लोकांची सौजन्यशीलता या तिन्ही गोष्टींचा मिलाफ एका ठिकाणी व्हायला पाहिजे, अशी अनेक चांगली उदाहरणे आपल्याकडे आहेत.

यशवंतराव चव्हाण नेहमी म्हणत, ‘पदाधिकाऱ्यांनी नाही म्हणायला शिकले पाहिजे आणि अधिकाऱ्यांनी हो म्हणायला शिकले पाहिजे’. याचा अर्थ असा होतो, की सत्ताधाऱ्यांनी व विरोधकांनीही कोणतीही गोष्ट लोकानुनय करून करायला भाग पाडू नये आणि अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक गोष्टीवर नियम सांगून जबाबदारी टाळू नये. त्यामुळे सरकारी कामांवर सर्वांचा अंकुश राहील.

आपल्याकडे ‘आरक्षण’ हा समानतेचा मार्ग मानला जातो; मग खऱ्या कुणब्यांना तो मिळालाच पाहिजे. लोककल्याणाचा वसा घेतल्यानंतर मनोज जरांगे-पाटलांना लोकांचा मनातून सहभाग मिळतो. पोपटराव पवार यांच्यासारखे सरपंच आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्यानंतर राजकारणातील सुसंस्कृत घराण्याची गरज लोककल्याणासाठी पायाभूत आहे.

काहीही होवो आपण लोकांचे आणि लोक आपले हे मनातून आणि आपल्या प्रत्येक कृतीतून प्रत्येकाने दाखवले, तर लोककल्याण होतच असते. लोकांचा विश्‍वास सरकारवर कायमस्वरूपी राहील का? आणि तो राहण्यासाठी सरकार कायमस्वरूपी लोककल्याणासाठी झटणारेच पाहिजे!

(लेखक रानमेवा शेती-साहित्य मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.)