PM Asha Scheme: ‘पीएम आशा’ का रुसली? सरकारच्या धोरणामुळे सोयाबीन उत्पादक अडचणीत

Agriculture Policy: नाफेडच्या माध्यमातून मध्य प्रदेशात हमीभावाने खरेदी करण्यात आलेले सुमारे चार लाख टन सोयाबीन खुल्या बाजारात विकण्याचा अव्यापारेषु व्यापार सरकार करू पाहत आहे. सोयाबीन उत्पादनात मध्य प्रदेश देशात आघाडीवर असल्याने तेथील घडामोडींचा देशातील सोयाबीन बाजारपेठांवर थेट परिणाम होतो.

आधीच बाजारात मुबलक प्रमाणात सोयाबीन असताना आणि दर पडलेले असताना सरकारच्या या निर्णयामुळे दर आणखीन घसरण्याची भीती आहे. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी सरकारचा हा निर्णय हाणून पाडला पाहिजे. त्यासाठी प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस, शेतकरी संघटना आणि संघ परिवारातील भारतीय किसान संघाने मैदानात उतरून लढण्याची आवश्यकता आहे.

गेल्या दोन हंगामांपासून तोट्यात असणारे महाराष्ट्रातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी या निर्णयामुळे आणखीनच गोत्यात येणार आहेत. सोयाबीनचे दर हमीभावाच्या खाली गेल्यास राज्य सरकार खरेदी करेल, असे आश्‍वासन देण्यात आले होते. परंतु राज्यात सुमारे ५० लाख टन सोयाबीन उत्पादन झालेले असताना सरकारने केवळ १४ लाख टन म्हणजे २८ टक्केच सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले.

आणि प्रत्यक्षात केवळ ११ लाख टन सोयाबीन खरेदी झाली. म्हणजे सुमारे ७८ टक्के सोयाबीन शेतकऱ्यांना तोटा सहन करून बाजारात विकावे लागत आहे. सध्या सोयाबीनला ४८९२ रू. हमीभाव आहे. विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोयाबीनला सहा हजार रुपये हमीभाव देण्याची घोषणा केली होती. सरकार त्यासाठी बोनस देईल, अशी अपेक्षा होती.

त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीन साठवून ठेवले होते. प्रत्यक्षात ही घोषणा हवेतच विरून गेली. तसेच त्यावेळी विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापुढच्या काळात जेव्हा कधी सोयाबीनचे भाव हमीभावाच्या खाली जातील, तेव्हा हमीभाव आणि बाजारभावातला फरक शेतकऱ्यांच्या बॅँक खात्यात जमा करू म्हणजे भावांतर योजना लागू करू असे आश्‍वासन दिले होते. फडणवीस त्याबद्दल आता मिठाची गुळणी धरून बसले आहेत. थोडक्यात, सरकारने शेतकऱ्यांची अशी तिहेरी फसवणूक केली आहे.

वास्तविक सोयाबीनसह सर्वच तेलबियांच्या सरकारी खरेदीला मर्यादा आहेत. कारण या तेलबियांवर प्रक्रिया करण्याच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे हा माल सरकार परत स्वस्तात खुल्या बाजारात विकते आणि अखेर दर पडण्यात त्याची परिणती होते. आताही सरकारने तोच घाट घातला आहे.

यावर उपाय म्हणून तेलबियांसाठी ‘पीएम आशा’ योजना राबविण्यात यावी, असा खुद्द केंद्र सरकारचा आग्रह आहे. पीएम आशा म्हणजे किंमत आधार योजना, बाजार हस्तक्षेप योजना, किंमत स्थिरीकरण योजना यांच्यासह भावांतर योजना आणि प्रायव्हेट प्रोक्युअरमेन्ट ॲण्ड स्टॉकिस्ट स्कीम (पीपीएसएस) यांचे एकत्रीकरण आहे.

यातील भावांतर आणि पीपीएसएस या योजनांसाठी २०१८-१९ व २०१९-२० मध्ये अनुक्रमे १४०० व ३२१ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. प्रत्यक्षात त्यातील शून्य रक्कम खर्च झाली. पूर्वी भावांतर योजनेतून एकूण तेलबिया उत्पादनाच्या २५ टक्के खरेदीची मर्यादा होती. केंद्र सरकारने यंदा ते प्रमाण ४० टक्के केले असून, अंमलबजावणी कालावधी तीन महिन्यांवरून चार महिने केला आहे. पण केंद्राने एवढा पुढाकार घेऊनही महाराष्ट्र सरकारचा त्याला थंडा प्रतिसाद आहे. पीएम आशा योजना प्रभावी रीतीने राबवली तरच राज्य सरकारला सध्याच्या सोयाबीन संकटातून मार्ग काढता येईल.