Pm Aasha Scheme : 'पीएम आशा'तून शेतकऱ्यांपेक्षा ग्राहकांचं कल्याण ?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता.१८) केंद्रिय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत पंतप्रधान अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण अभियान म्हणजेच पीएम आशा योजनेसाठी २०२५-२६ पर्यंत ३५ हजार कोटी रुपयांच्या निधीला केंद्र सरकारने मंजूरी दिली आहे. सध्या त्यावर जोरदार चर्चाही सुरू आहे. केंद्र सरकारनं तर या योजनेचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असा दावाही केला आहे. केंद्र सरकारनं पीएम आशा योजना २०१८ मध्ये सुरू केली. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला किफायतशीर दर मिळवा आणि ग्राहकांना महागाईची झळ बसू नये, यासाठी योजना सुरू करण्यात आल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारनं किंमत समर्थन योजना म्हणजे पीएसएस आणि किंमत निर्धारण निधी योजना म्हणजे पीएसएफ त्याचबरोबर आता किंमत तुट भरपाई योजना म्हणजे पीडीपीएस आणि बाजार हस्तक्षेप योजना म्हणजे एमआयएस या योजनांना पीएम आशा अंतर्गत राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

किंमत समर्थन योजना (पीएसएस)

किंमत समर्थन योजनेतून किमान आधारभूत किमतीनं म्हणजेच हमीभावानं २०२४-२५ पासून तेलबियाच्या एकूण उत्पादनाच्या २५ टक्के सरकार खरेदी करणार आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्याची आणि तेलबिया पिकाची खरेदीही अधिक प्रमाणात करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसंच या योजनेतून कडधान्य पिकामध्ये तूर उडीद आणि मसूरची २०२४-२५ या वर्षात शंभर टक्के खरेदी सरकार करेल, असंही केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. तर ही खरेदी नाफेडच्या ई समृद्धी आणि एनसीसीएफच्या ई संयुक्ती पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांकडून करण्यात येणार आहे. वरवर पाहता या योजनेतून शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळेल, असं वाटत असलं तरी सरकार तेलबिया आणि कडधान्य खरेदी करून आवकेच्या हंगामात त्याची खुल्या बाजारात विक्री करून त्यातून शेवटी शेतमालाचे भाव पाडत आलं आहे. त्यामुळं सरकारी खरेदीपेक्षाही भावांतरसारख्या योजनांसाठी म्हणजे बाजारभाव आणि हमीभावातील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा पर्याय सरकारने अवलंबला पाहिजे, असं जाणकारांचं मत आहे. तरच शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकेल. अन्यथा सरकार ग्राहक हितासाठी शेतमालाचे भाव पाडण्याची संधी सोडणार नाही.  

किंमत निर्धारण किंवा स्थिरीकरण योजना (पीएसएफ)

किंमत निर्धारण किंवा स्थिरीकरण योजना म्हणजे पीएसएफ या योजनेतून मागच्या वर्षी केंद्र सरकारनं कांदा आणि टोमॅटोचे किरकोळ बाजारात दर वाढल्यानं खरेदी करून मोठ्या शहरात ग्राहकांना कमी दरात वाटप केलं होतं. त्यामुळं ऐन हंगामात कांदा आणि टोमॅटो उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसला. आता या योजनेत कडधान्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. उद्देश काय तर बाजारात साठेबाजी निर्माण झाली तर ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात शेतमाल उपलब्ध करून देणं. पण त्यामुळं सरकारला शेतमालचे दर पाडण्याची संधी मिळते.

सरकार एजन्सीमार्फत शेतकऱ्यांकडून शेतमालाची खरेदी करून साठा करतं. आणि मग शेवटी भाव वाढले की कमी दरात ग्राहकांना विकतं. शेतकऱ्यांना मात्र त्याचा फायदा मिळत नाही. त्यामुळं सरकारनं खरेदी विक्रीच्या भानगडी पडू नये. तसेच सरकारनं ग्राहकांना खुश करण्यासाठी स्वस्त दरात शेतमाल उपलब्ध करून देण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे भाव पाडण्याऐवजी ग्राहकांना महागाई वाढली की, अनुदान द्यावं, असं जाणकार सांगतात. याच पीएसएफ योजनेतूनच सध्या केंद्र सरकार भारत आटा, भारत तांदूळ आणि भारत डाळीची विक्री करत आहे.

किंमत तूट भरपाई योजना (पीडीपीएस)

किंमत तूट भरपाई योजना म्हणजेच पीडीपीएस या योजनेतून राज्य सरकारांना तेलबिया पिकांच्या एकूण उत्पादनापैकी फरक रक्कमेच्या भरपाईची व्याप्ती २५ टक्क्यावरून ४० टक्क्यांपर्यंत करण्यात आलीय. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी ३ ते ४ महिन्यांचा कालावधी देण्यात येणार आहे. पण यामध्ये खुल्या बाजार आणि हमीभावातील फरक भरपाई किंमत म्हणून केंद्र सरकार हमीभावाच्या १५ टक्के एवढीच भरपाई देणार आहे. त्यामुळं त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात होणार नाही.

बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआयएस)

बाजार हस्तक्षेप योजना म्हणजे एमआयएसमध्ये नाशवंत पिकांना किफायतशीर दर देण्याचा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. त्यामुळं त्याची व्याप्ती २० टक्क्याहून २५ टक्के करण्यात आलीय. यामध्ये टोमॅटो कांदा आणि बटाटेचे दर पडले तर शेतकऱ्यांकडून खरेदीऐवजी त्याची फरक रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. त्यामुळं टॉप पिकांना म्हणजे टोमॅटो कांदा आणि बटाटा उत्पादकांना फायदा होईल, असा सरकारचा दावा आहे. परंतु या योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांची संख्या नगण्य आहे. उलट नाफेड आणि एनसीसीएफच्या मदतीनं या पिकांची विक्री करून सरकार टॉप पिकांचे दर नियंत्रणात ठेवत आलं आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे दर स्थिर ठेवण्यापेक्षाही ग्राहकांचे हित सांभाळण्यासाठी केंद्र सरकारनं ३५ हजार कोटी रुपये जाहीर केलेत, अशी टिकाही करण्यात येऊ लागली आहे.

खरं म्हणजे पीएम आशा योजना मागील सहा वर्षांपासून राबवली जात आहे. पण या योजनेतून शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न केले गेल्याचा आजवरचा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. त्यामुळं पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर भर देण्याऐवजी सरकारच्या पहिल्या शंभर दिवसांतील काम म्हणत पंतप्रधानांसह मंत्रिमंडळातील नेते कालपासून सोशल मिडियावर स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहेत. वास्तवात मात्र तेलबिया आणि कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर भारत करण्याचे स्वप्न दाखवणाऱ्या केंद्र सरकारनं मागच्या पाच वर्षात खाद्यतेल आणि कडधान्य आयातीचा लोंढा वाढवण्यावर भर दिला आहे. पीएम आशासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांच्या निधीचं स्वागत करायला हवं. पण मागे वळून पाहिल्यावर पीएम आशा योजनेतून शेतकऱ्यांपेक्षा ग्राहकांचं कल्याण करण्यावरच केंद्र सरकारचा जोर राहिल्याचं सत्य नाकारता येत नाही.