Rural Development: उद्या १ जुलै. ग्रामस्वराज्याच्या संकल्पनेचे उद्गाते असणाऱ्या महात्मा गांधींना आपल्या नावाने सुरू असलेल्या रोजगार योजनेतून पायउतार व्हावे लागण्याचा दिवस! दोन तपांचा दीर्घ पल्ला गाठून आपले अस्तित्व विसर्जित करणारी ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ अर्थात ‘मनरेगा’ आता नवे अंगडे-टोपडे परिधान करून ‘विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ अर्थात ‘व्ही बी जी राम - जी’ म्हणून ओळखली जाईल. .‘राष्ट्रनिर्माणाची तपपूर्ती’ साजरी करणाऱ्या सरकारसाठी राष्ट्रपित्याची प्रातःस्मरणीयता किती, हेही या निमित्ताने लक्षात यावे. या योजनेची निर्माणकर्ती काँग्रेसच्या विफलतेचे थडगे म्हणून आपण ही योजना ढोलताशांच्या गजरात सुरूच ठेऊ, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भर संसदेत २०१५ मध्ये सुनावले होते. पण, त्यानंतरही ती आजतागायत दस्तुरखुद्द स्वतःलाच सुरू ठेवावी लागणे, म्हणजे राष्ट्र उत्थानासाठी अहर्निश झोकून देऊन काम करणाऱ्या पंतप्रधानांचीदेखील ‘हेचि फळ काय मम तपाला’ अशीच भावना व्हावी..Maharashtra Urbanisation Crisis: महाराष्ट्राच्या वाढत्या शहरीकरणाचा पेच.एवढेच नव्हे, तर या योजनेसाठीची आर्थिक तरतूदही त्यांना उत्तरोत्तर वाढवत न्यावी लागली आहे. कोरोनासारख्या महामारीच्या पडझडीतून सावरण्यासाठी या योजनेने २०२१मध्ये ग्रामीण भागातील सुमारे १.८५ कोटी नागरिकांना हात दिला. त्यापुढील वर्षी ही संख्या थेट २.९५ कोटींवर गेली. या योजनेचा प्रवास आणि लाभार्थ्यांची वाढत जाणारी संख्या पाहता ग्रामीण भागात रामराज्य अवतीर्ण होण्यासाठी आणखी काही काळ वाट पहावी लागणार, हे निश्चित! त्यामुळे नव्या योजनेच्या लघुरूपातून ध्वनित होणाऱ्या ‘राम’नामाचा जप करत लोकांना ‘रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग’ असे पुटपुटत रोजगारपिपासू रावणाशी लढाई करावी लागणार आहे..ही लढाई खडतर यासाठी असणार आहे की, केंद्र सरकारने आपल्या सवयीला साजेशा पद्धतीने योजनेचे नामकरण तर केले. पण, योजनेच्या स्वरूपातही असा बदल केला आहे की, आतापर्यंत ती देऊ करत असलेल्या सामाजिक सुरक्षेचे जाळेच क्षीण व्हावे. पेरणी व पीककाढणीच्या हंगामात ही योजना तब्बल ६० दिवस स्थगित ठेवण्यात येणार आहे. स्वतःला शेतकरी समजणारी बहुतांश लोकसंख्या या काळात रोजगारासाठी मजूर म्हणूनही उपलब्ध असते, ही बाब सरकारने लक्षात घेतलेली नाही..MGNREGA Scheme: हिंगोलीत ‘मनरेगा’अंतर्गत ५१६ हेक्टर फळबाग लागवड.त्यामुळे अशा रोजगारेच्छुकांचे काय, यावर उत्तर मिळणे गरजेचे आहे. तसेच, नव्या योजनेत राज्यांना ४० टक्के निधीची तरतूद करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. वस्तू व सेवा कर कायद्यासह इतर करविषयक सुधारणा अस्तित्वात आल्यानंतर राज्यांना तिजोरीपंगुत्व आले आहे. जर निधीचे जीवनसत्त्वच रडतखडत मिळणार असेल तर नवी योजना बाळसे धरणार कसे?.केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान रविवारी म्हणाले की, ‘मनरेगा’च्या अंमलबजावणीत निधीचा गैरवापर, बनावट हजेरी, अपूर्ण नोंदी आणि कामातील विसंगती अशी बजबजपुरी आढळली. त्यामुळे निर्माण झालेल्या बदलांच्या गरजेतून ‘व्हीबी जी राम-जी’ अवतीर्ण झाली..त्यासाठी राज्यांकरिता सुमारे ९५ हजार ६९२ कोटी रुपयांचा अंतरिम निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे योजनेची पूर्ण ताकदीने अंमलबजावणी होईल. कृषिमंत्री महोदयांच्या या आश्वासनाने आश्वस्त होता येईलही. पण, त्यांनीही हे लक्षात ठेवावे की, ‘एल निनो’मुळे नव्या योजनेची कसोटी याच हंगामात लागणार आहे..यंदा कमी पावसाच्या शक्यतेमुळे केंद्राने देशातील १०० हून अधिक जिल्ह्यांना अतिसंवेदनशील घोषित केले आहे. त्यात महाराष्ट्रातील २० जिल्हेदेखील आहेत. अशा परिस्थितीत ग्रामीण रोजगाराला टेकू देण्याची जबाबदारी नव्या योजनेवर असेल. तसेच, देशाच्या ग्रामीण भागावर घोंघावणारे हे संकट नुसतेच ‘राम’भरोसे सोडू नये, हेही ओघाने आलेच!.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
