Crop Damage Update : नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी-पंचनामे होतील, पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मदत किती?

Rain Update : महाराष्ट्र राज्यात मागील दहा दिवसांपासून अवकाळी पाऊस (Unseasonal Rain) तसेच गारपिटीचा कहर सुरू आहे. मागील महिन्यात देखील पहिल्या आणि तिसऱ्या आठवड्यात गारपीट (Hailstorm) तसेच अवेळी पाऊस होऊन शेतीपिके, पशुधन यांचे मोठे नुकसान झाले.

या काळात विजा पडून अनेक शेतकऱ्यांचे तसेच त्यांचे पशुधन गाय, म्हैस, बैल यांचे प्राण गेले आहेत. मागील दीड महिन्यापासूनचे ढगाळ वातावरण, अधून मधून पडणारा अवकाळी पाऊस अन् होणाऱ्या गारपिटीने राज्यातून उन्हाळा गायब झाला की काय, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांना पडला आहे.

मार्चमधील अवकाळी पावसाने शेती पिकांच्या झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी राज्य शासनाकडून जिल्ह्यांना निधी वितरित करण्यात आला आहे.

सध्याच्या गारपिटीने ७२ तासांत ५० हजार हेक्टरवरील पिके नष्ट केली आहेत. यावरून या आपत्तीची कल्पना आपल्याला घ्यायला हवी. नैसर्गिक आपत्ती ओढवली आणि त्यावर राजकारण तापले नाही, असे अलीकडच्या काळात राज्यात एकदाही घडले नाही.

राज्यात गारपिटीचा कहर सुरू असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अयोध्येला जाऊन बसले होते. त्यावर विरोधकांकडून टीका होताच सध्याच्या आपत्तीबाबत मी प्रशासनाच्या संपर्कात असून त्यांच्याकडून अपडेट्स घेत असल्याचे ते सांगतात.

परंतु नैसर्गिक आपत्तीत शीर्ष नेतृत्वाने प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन आपत्ती निवारणाचे कार्य गतिमान करणे अपेक्षित असते, हे उमजल्यावर मुख्यमंत्री तत्काळ नाशिक जिल्ह्यात नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी करण्याकरिता पोहोचले.

आता पाहणी-पंचनामे होतील, आदेश दिले जातील, मदत घोषित होईल. परंतु प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या हातात किती अन् केव्हा मदत पडेल, हा काळच ठरवेल.

शेती हा निसर्गात उघड्यावर करावयाचा व्यवसाय आहे. त्यामुळे शेतीवर निसर्ग कधी कोपेल, हे काही सांगता येत नाही. शेतीवर नैसर्गिक आपत्ती वाढत असताना केवळ तुटपुंज्या शासकीय मदतीने भागणार नाही तर त्यांचे विमा संरक्षण कवच मजबूत करायला पाहिजे.

बरे हे झाले निसर्गाचे! मानव (शासन)निर्मित आपत्तीही शेतीवर काही कमी नाहीत. शेतीसाठी काही पायाभूत सुविधा लागतात. पाणी, वीज, रस्ते या त्या सुविधा असून, त्यांची पूर्तता शासनाकडून होणे अपेक्षित असते.

परंतु वीज असो की पाणी याचा शासन पातळीवर शेतीसाठी प्राधान्याने विचार कधी झालाच नाही. राज्यात समृद्धीसारखे महामार्ग होत असले तरी गाव, शेतरस्त्याची मात्र दुर्दशा आहे. पायाभूत सुविधांनंतर शेतीसाठी दुसरी महत्त्वाची बाब निविष्ठांबाबत तर न बोललेलेच बरे! आपल्या राज्यात मात्र निविष्ठांचे दर, गुणवत्ता आणि पुरवठा यावर कोणाचेही नियंत्रण दिसत नाही.

शेतीमाल खरेदी-विक्री, साठवणूक, वाहतूक, प्रक्रिया या सेवा सुविधांचीही राज्यात वानवा असल्याने शेतीमाल विकताना अनेक अडचणींना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागते. प्रचलित व्यवस्थेत शेतीमालास रास्त दर तर मिळतच नाही, उलट शेतकऱ्यांची प्रचंड पिळवणूक होते.

एखाद्या शेतीमालाचे दर वाढत असतील तर केंद्र सरकार लगेच जागे होऊन साठा नियंत्रण, शेतीमालाची आयात, निर्यात निर्बंध अशी अस्त्रे उपसून दर नियंत्रणात ठेवते. एवढेच नव्हे तर सीलिंग कायद्यानुसार शेतकऱ्यांच्या कमाल शेत जमीन धारणेवर सरकारने मर्यादा आणली आहे.

आता शेतीचे छोटेछोटे तुकडे झालेले असताना खरे तर या कायद्याची काही गरज नाही. आवश्यक वस्तू कायद्या आडून शेतीमालाचे दर पाडण्याचे काम शासन करते. जमीन अधिग्रहण कायद्यांतर्गत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी जमीन अधिग्रहण करण्यास विरोध नाही.

परंतु काही उद्योजकांचे भले करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून जमीन अधिग्रहण केली जाते, हे योग्य नाही. केंद्र-राज्य सरकारच्या शेतीबाबतच्या अशा उफराट्या धोरणांमुळे शेती व्यवसाय तोट्याचा ठरत असून, या व्यवसायातील शेतकरी हा घटक सोडला तर बाकी सर्व नफ्यात आहेत, ही शेतीची सर्वांत मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल.