Veterinary Degree Course : टाळे ठोकायची वेळ का आली?

Veterinary Services : राज्यातील पशुवैद्यक म्हणजे... ‘मुकी बिचारी कोणीही हाका.’ तीच परिस्थिती पशुवैद्यक विद्यार्थ्यांची झालेली आहे. जे पशुवैद्यक नोकरीत आहेत ते अनेक ओझ्यांखाली शक्य तितक्या सेवा वाड्यावस्त्यांवर देत असतो. संघर्ष हा त्यांच्या पाचवीला पुजलेलाच!अगदी वर्ग दोनचा गॅझेटेड ऑफिसर दर्जा मिळविणे, १९८४ चा कायदा मंजूर करून घेणे, इंटरनशिपसाठीचे भत्ते वाढवून मिळेपर्यंत निदर्शने, उपोषण, कॉलेज बंद ठेवणे या सर्व लोकशाही मार्गाचा अवलंब करून आपल्या मागण्या ते पदरात पाडून घेत आले आहेत. हे सर्व आठवायचे कारण म्हणजे अधिवेशन काळात नागपूर येथील महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी पुकारलेला संप आणि त्यांनी विद्यापीठाला ठोकलेले टाळे! आता तात्पुरता हा संप मागे घेण्यात आला असला तरी मागण्या कायम आहेत.

माध्यमांनी या विद्यार्थ्यांची बाजू मांडली पण शासन म्हणून कुणीही दखल घेतली नाही. ज्या कारणांसाठी संप पुकारला होता तो म्हणजे दोन वर्षांचा पशुधन व्यवस्थापन व दुग्धोत्पादन पदविका अभ्यासक्रम बंद करून नवीन बारावीनंतरच्या तीन वर्षांचा पदविका अभ्यासक्रम जो सुरू केला आहे तो न करणे, नवीन खासगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यास परवानगी न देणे अशा त्या मागण्या आहेत. त्यासाठी विद्यापीठ अधिनियमात जी सुधारणा केली आहे त्याला विरोध करून संप पुकारला होता. याच ठिकाणी पूर्वी पदविका अभ्यासक्रमाबाबतच्या समस्यांचा ऊहापोह करून संभाव्य धोक्याबाबत इशारा दिला होता.

विद्यार्थ्यांनी मागणी केलेल्या खासगी महाविद्यालये स्थापनेला विरोध व पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबतच्या समस्या या बाबतीत कारणेही दिली आहेत. नवीन स्थापना न करता असलेल्या सात महाविद्यालयांचा दर्जा सुधारणे, सोयीसुविधा उपलब्ध करणे आदी. पदविका अभ्यासक्रमाबाबतची मुख्य मागणी ही नाव बदलण्याबाबत आहे, ज्यामुळे नेमके पदवीधर डॉक्टर कोण आहेत आणि पदविकाधारक मदतनीस कोण आहेत, हे स्पष्ट होईल त्यामुळे ती रास्त आहे.

मुळातच विद्यार्थी हे विद्यार्थिदशेत असतात. त्यांना योग्य मार्गदर्शनाची गरज असते, किंबहुना अशा काही संबंधित बाबींचा निर्णय घेताना विद्यार्थी संघटनादेखील त्या चर्चेत समाविष्ट केल्या तर पारदर्शी निर्णय घेता येऊ शकतो. पण व्यावसायिकतेची परिसीमा गाठून शिक्षण सम्राट यांनी मागणी करणे आणि त्याला सारासार चर्चा न करता मंजुरी देणे हे उचित नाही. कारण प्रत्येक बाबतीत व्यापक दृष्टिकोन, बहुजनांचे हित सांभाळणे हे फार महत्त्वाचे असते. फक्त शिक्षण सम्राटांचे भले होणार असेल तर असे निर्णय चुकीचे ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विद्यार्थ्यांनी देखील एकूण राज्याच्या परिस्थितीचे अवलोकन करावे. आजमितीला कार्यरत पशुवैद्यकांना वेगवेगळ्या कामात मदत करण्यासाठी प्रचंड कौशल्यप्राप्त मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे.

याकडे निश्‍चितपणे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळे चर्चा करून पदविका अभ्यासक्रमाबाबत मार्ग काढावा. सर्व बाबी कायद्याच्या कक्षेत आणून, विषय भारतीय पशुवैद्यक परिषदेच्या कक्षेत आणून योग्य निर्णय घेता येतील. त्याचबरोबर खासगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांबाबत देखील शासनाने देशात जी काही तुरळक पशुवैद्यकीय महाविद्यालये आहेत त्यांचा अभ्यास करावा. चांगला अभ्यास गट स्थापून सर्वांच्या हिताचा निर्णय घेतला तर सर्वांनाच न्याय मिळेल. महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे जिथे मोठ्या प्रमाणात पशुवैद्यकीय महाविद्यालये आहेत याचाही विचार करावा. अन्यथा, आणखी नवीन बेरोजगारांची फौज तयार होईल व पुन्हा त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रशासनाची प्रचंड शक्ती खर्च होईल. सध्या विद्यार्थी शांत आहेत, पण पुन्हा आंदोलनाचा भडका उडण्याची वाट न पाहता चर्चेतून मार्ग काढावा इतकीच अपेक्षा!