Moneylender Loan: सावकारी कर्जाचा विळखा

Maharashtra Moneylending (Regulation) Act 2014: बॅंकांकडून पीक कर्ज मिळाले नाही तर शेतकऱ्यांना नाइलाजाने सावकारांच्या दारात जावे लागेल, असे ‘ॲग्रोवन’ने एप्रिलमध्येच स्पष्ट केले होते आणि आता घडलेही तसेच! यंदाच्या खरीप हंगामासाठी बॅंकांनी नेहमीप्रमाणे पीककर्ज वाटपात हात आखडता घेतल्याने शेतकऱ्यांना शेवटी सावकारांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. खरीप हंगामाच्या तोंडावर अमरावती जिल्ह्यात ३६ हजारांहून अधिक जणांनी १२१ कोटीपेक्षा जास्त रकमेचे कर्ज घेतले असून त्यात बहुतांश शेतकरी आहेत. सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होणारा विभाग म्हणून अमरावतीची ओळख आहे.

आणि शेतकरी आत्महत्येचे एक महत्त्वाचे कारण ‘सावकारी कर्जाचा पाश’ असल्याचे अनेक अभ्यासपूर्ण अहवालातून पुढे आले आहे. अशावेळी सावकारी कर्जाच्या विळख्याची गंभीरता आपल्या लक्षात यायला हवी. राज्याच्या इतर विभागांतील पीककर्जाची स्थिती यापेक्षा भिन्न नाही. यावर्षी शेतकऱ्यांची आर्थिक अवस्था फारच बिकट आहे. मागील तीनही हंगामांत नैसर्गिक आपत्तींनी पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे.

बहुतांश नुकसानग्रस्त शेतकरी पीकविमा तसेच सरकारी मदतीपासून वंचित आहेत. कापूस, सोयाबीन या मुख्य पिकांसह इतरही शेतीमालास हमीभावाचा देखील आधार मिळाला नाही. केंद्र सरकारने वारंवार बाजारात हस्तक्षेप करून शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे काम केले आहे. अर्थात, केवळ अस्मानीच नाही तर सुलतानी संकटांनी देखील शेतकऱ्यांना चांगलेच पिचून काढले आहे. त्यातच सध्याची शेती ही भांडवली झाली आहे. अशा शेतीत पेरणीसाठी पीक कर्जाची भूमिका मोलाची ठरत असताना बॅंकांसह सरकारसुद्धा याकडे गांभीर्याने पाहत नाही, ही बाब दुर्दैवी म्हणावी लागेल.

विधानसभा निवडणुकीच्या बहुतांश पक्षांच्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचे आश्‍वासन शेतकऱ्यांना दिलेले होते. भाजपप्रणित युतीच्या प्रचाराचा संपूर्ण भर हा शेतकरी कर्जमाफीवर होता. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना या वर्षी आपले पीककर्ज माफ होणार, कर्ज भरण्याची गरज नाही, शिवाय नवे कर्ज देखील आपल्याला मिळेल, असे वाटत असताना त्यांच्या पदरी मात्र निराशा पडली आहे. शेतकरी कर्जमाफी होईल, या आशेने बॅंकानेही वसुलीकडे काहीसे दुर्लक्ष केले.

परंतु मार्च शेवटी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कर्जमाफी मिळणार नाही, शेतकऱ्यांनी त्वरित कर्ज भरावे, असे स्पष्ट केल्याने एकच गोंधळ उडाला. त्यातच सीबिल सक्ती करू नये, केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करू, या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशाला देखील बॅंकांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. या सर्वांच्या परिणामस्वरूप थकीत कर्जबाकी आणि सीबिल सक्तीमुळे बहुतांश शेतकरी यंदा पीक कर्जापासून वंचित आहेत,

अशा सर्व शेतकऱ्यांना सावकारांकडून कर्ज घेण्याशिवाय पर्यायच नाही. सावकारांचा व्याजदर अव्वाच्या सव्वा असतो. शिवाय कर्ज सक्त वसुलीत ते साम, दाम, दंड, भेद यांचा उपयोग करतात. आणि आर्थिक विवंचनेतील शेतकऱ्याला आत्महत्या करायला भाग पाडतात. खरेतर विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये पीककर्जासाठी पाच सूत्री उपाययोजना हाती घ्याव्यात, अशी शेतकरी, त्यांच्या संघटनांची दशकभरापासूनची मागणी आहे. पीक कर्ज हेल्पलाइन,

जिल्हा व तालुकास्तरावर पीककर्ज समिती, बँकांनी फ्लेक्‍स उभारून पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना आवाहन करावे व त्यावर बॅंक अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक द्यावेत, जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक बॅंकेसाठी नोडल अधिकारी नेमावा या मुद्यांबरोबरच पीककर्जवाटपात कुचराई करणाऱ्या बॅंकांवर फौजदारी कारवाई करावी, या मागणीचाही त्यात समावेश आहे. परंतु या मागण्यांची दखल अजूनही घेतली जात नाही. संस्थात्मक कर्ज पुरवठ्यात सुधारणा होऊन सावकारी कर्जातून मुक्त झाल्याशिवाय राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे.