Sugar Mill Loan : करून करून भागले...

Sugar Factory NCDC Laon : राज्य सरकारने कर्जदार साखर कारखान्यांसाठी कठोर नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या हमीवर राज्य सहकारी बँक तसेच राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी)कडून कर्ज पदरात पाडून घ्यायचे आणि नंतर ते बुडवायचे, असा गोरखधंदा अनेक कारखान्यांकडून सुरू आहे. राज्यात ३१ साखर कारखान्यांनी कर्जाचा लाभ घेतला. पण गेल्या वर्षभरात त्यातील अनेक कारखान्यांनी परतफेड केलेली नाही. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने कठोर नियमांचा बडगा उगारला आहे. त्यानुसार सरकारच्या हमीवर कर्ज देताना कर्ज व त्यावरील व्याजाच्या परतफेडीकरिता संचालक मंडळ जबाबदार राहील.

कारखान्याने हे कर्ज थकविल्यास एक महिन्यात संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकीय मंडळ नियुक्त केले जाईल. संचालकांचे वैयक्तिक व सामुदायिक जबाबदारीचे हमीपत्र, संचालक मंडळाचा ठराव, कारखान्याचे हमीपत्र, कारखान्याच्या अचल मालमत्तेचे गहाणखत करून कारखान्याच्या जमिनीच्या सातबारावर कर्जाच्या बोजाची नोंद करणे अशा अटी घातल्या आहेत.

सरकारने घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. परंतु २०२३ मध्येही अशाच प्रकारच्या अटी-शर्ती लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. तो आठच दिवसांत रद्दबातल करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आणि ‘आंधळं दळतंय कुत्रं पीठ खातंय’ असा प्रकार पुन्हा सुरू झाला.

त्या वेळी एनसीडीसीने राज्यातील सहा साखर कारखान्यांना कर्ज मंजूर केले होते. कारखान्यांनी कर्ज थकवले तर ते आम्ही भरू, अशी हमी राज्य सरकारने दिली होती. हे कारखाने विजयसिंह मोहिते पाटील, रावसाहेब दानवे, खा. धनंजय महाडीक, हर्षवर्धन पाटील, आ. अभिमन्यू पवार यांच्याशी संबंधित होते. त्या वेळी हे पाचही जण भाजपमध्ये होते.

तेव्हा उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी कर्जासाठी कारखान्यांना कडक अटी घातल्या. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या या नेत्यांनी फडणवीस यांच्याकडे गाऱ्हाणे मांडल्यानंतर या अटी रद्द करण्यात आल्या. त्यानंतर मग अजित पवार यांनी प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यातील साखर कारखान्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी एनसीडीसीच्या निकषात न बसणाऱ्या साखर कारखान्यांनाही कर्जासाठी पुन्हा एकदा शासकीय थकहमी द्यायला भाग पाडले. वास्तविक यापूर्वी राज्य सरकारच्या थकहमीवर कर्ज घेतलेल्या कारखान्यांनी ते बुडविल्यामुळे सरकारी तिजोरीला हजारो कोटींचा फटका बसलेला आहे.

त्यामुळे कारखान्यांना थकहमी द्यायची नाही, असा धोरणात्मक निर्णय पृथ्वीराज चव्हाण आणि उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात झाला होता. परंतु महायुती सरकारने तो गुंडाळून ठेवला. सत्ताधारी पक्षांच्या वळचणीला आलेल्या कारखान्यांनाच कर्जरूपी लोण्याचा गोळा देण्याचा सपाटा लावण्यात आला. त्यासाठी सगळे विधिनिषेध, नियम, संकेत गुंडाळून ठेवण्यात आले.

थोडक्यात, आपले राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी करदात्यांच्या पैशातून कारखान्यांवर दौलतजादा करण्याचा प्रकार झाला. सहकार क्षेत्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे वर्चस्व मोडीत काढण्यासाठी साखर कारखानदारांना साम-दाम-दंड-भेद आदी मार्गांनी गळाला लावण्याचा एककलमी कार्यक्रम भाजपने गेल्या काही वर्षांत हिरिरीने राबविला.

अनेक मातब्बर नेत्यांना आपले कारखाने टिकविण्यासाठी पक्षांतर करणे भाग पडले. सत्तेच्या राजकारणात त्याचा भाजपला मोठा फायदा झाला. तर दुसऱ्या बाजूला अनेक भ्रष्ट साखर सम्राटांनी वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेतले. विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवून सत्तेवर आल्यानंतर आता महायुती सरकारला साधनशुचितेची उपरती झाली असून, कर्जबुडव्या कारखान्यांना चाप लावण्याची सुबुद्धी सुचली आहे. हेही नसे थोडके! ही सुबुद्धी किती काळ शाबूत राहते, हे येणारा काळच (म्हणजे राजकीय परिस्थिती) ठरवेल.