Trade War: व्यापार युद्धातील संकटे अन् संधी

Global Trade Changes: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाची दुसऱ्यांदा सूत्रे हाती घेतल्यानंतर व्यापार धोरणात मोठे फेरबदल करण्याचे सूतोवाच केले आहे. भारत, चीनसह जगभरातील इतरही अनेक देश अमेरिकी उत्पादनांवर मोठे शुल्क लावतात. त्यामुळे आमची उत्पादने या देशांना निर्यात करणे जवळपास अशक्यप्राय होते. सर्व देश मिळून मागील अनेक वर्षांपासून अमेरिकेला लुटत आहेत. त्यामुळे त्यांना ‘जशाच तसे’ कर लावून उत्तर देण्याचा निर्धार ट्रम्प यांनी केला आहे.

अमेरिका ही जगातील अनेक वस्तूंची सर्वांत मोठी बाजारपेठ मानली जाते. त्यामुळे ट्रम्प कोणत्या आर्थिक घोषणा करणार याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले होते. अशावेळी ट्रम्प यांनी भारतातून आयात होणाऱ्या मालावर २६ टक्के परस्पर शुल्क आकारण्याची घोषणा केली. आपण अमेरिकेला कृषी तसेच सागरी उत्पादनांसह औषधी, जडजवाहिरे, दागिने, दूरसंचार उपकरणे, वाहने आणि तयार कपड्यांची निर्यात करतो.

त्यातच नव्या शुल्क आकारणीतून औषधे आणि ऊर्जा क्षेत्राला वगळण्यात आल्याने निर्यातीतील इतर उद्योगांवर मात्र या नव्या शुल्क आकारणीचा विपरीत परिणाम होणार, यात शंका नाही. अमेरिकेने भारतीय मालावर २५ टक्के शुल्क आकारल्यास आपल्याला ३१ अब्ज डॉलरचा फटका बसू शकतो, असे यातील जाणकार सांगतात, तर काही जणांना ट्रम्प यांच्या आततायीपणामुळे भारताला सहा ते सात अब्ज डॉलर एवढ्या निर्यात व्यापाराला मुकावे लागेल, असे वाटते. त्यामुळे या निर्णयाने भारताला नेमका किती आणि कसा फटका बसणार, यासाठी थोडी वाट पाहावी लागेल.

कापड उद्योगाच्या बाबतीत आपल्यापेक्षा अधिक परस्पर शुल्क व्हिएतनाम (४६ टक्के), बांगला देश (३७ टक्के) आणि चीनला (३४ टक्के) लावण्यात आल्याने भारतीय कापड उद्योगाला याचा फारसा फटका बसणार नाही, तर लाभच होणार असे काहींचे मत आहे. परंतु चीन, बांगलादेशच्या तुलनेत आपली कापड निर्यात खूपच कमी आहे. शिवाय आपल्या देशात कपडे उत्पादन खर्च या देशांच्या तुलनेत अधिक आहे. त्यामुळे इतर देशांच्या तुलनेत कमी शुल्काचा भारतीय कापड उद्योगाला फारसा लाभही होणार नाही.

परस्पर शुल्क वाढीच्या निर्णयाने त्यांच्या आयातीवर मर्यादा येऊन आणि अशा वस्तू निर्मितीला अमेरिकेतच चालना मिळेल, अमेरिकेत रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, अशी त्यामागची ट्रम्प यांची भूमिका आहे. परंतु मागील पाच दशकांपासून अमेरिकेची आयात ही निर्यातीपेक्षा जास्त राहिली आहे. त्यातच केवळ आयातीवर मर्यादा आणल्याने लगेच निर्मितीला चालना मिळणार नाही.

उत्पादने निर्मितीसाठी कच्च्या मालापासून ते इतरही अनेक बाबींची गरज लागते. त्याची पूर्तता अमेरिका कशी, कधी करणार, हेही पाहावे लागेल. मात्र या निर्णयाने तत्काळ आयात वस्तू महाग होऊन त्याचा फटका अमेरिकेतील ग्राहकांना देखील बसणार आहे. शिवाय अमेरिकेत गुंतवणुकीच्या तयारीत असलेल्या कंपन्यांना थांबा आणि वाट पाहा, अशी भूमिका घेण्यास चीनने सांगितले आहे.

त्यामुळे हा गुंतवणुकीचा प्रवाह आटल्यास अमेरिकेला माघार सुद्धा घ्यावी लागले, असा ब्लुमबर्गचा अहवालात सांगतो. हे नवे व्यापार युद्ध प्रामुख्याने अमेरिका विरुद्ध युरोपियन महासंघ, अमेरिका विरुद्ध चीन असे आहे. याचा फायदा भारत, ब्रिटन, जपान, दक्षिण कोरिया यांना होऊ शकतो. अशावेळी भारताने शेतीमालासह इतरही निर्मिती उद्योगाला चालना द्यायला हवी. शिवाय आयात-निर्यात धोरणात धरसोड नाही तर सातत्य ठेवायला हवे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने अमेरिकेच्या जशाच तसे शुल्क धोरणाचे नेमके काय परिणाम होतात, याचे विश्‍लेषण करून भारतीय उद्योग क्षेत्राला योग्य ती दिशा दाखवायला हवी.