Water Crisis : जलसंकट गांभीर्याने घ्या

Maharashtra Drought Update : दुष्काळाचे चटके सर्वाधिक कोणाला बसले असतील तर ते मराठवाड्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेला! मागील दशकाच्या सुरुवातीलाच सलग तीन वर्षांच्या दुष्काळात अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या मोसंबी, आंबा बागा तोडून टाकल्या. जनावरांची चारा-पाण्याची सोय होत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या दावणी मोकळ्या केल्या.

पाण्यावर पहारा ठेवण्याची वेळ आली होती. रेल्वेने पाणी आणून जनतेची तहान भागवावी लागली. सलगच्या दुष्काळाने काही भागांत जमिनीच्या वाळवंटीकरणाला सुरुवात झाली होती. अशाच दुष्काळाची स्थिती आगामी उन्हाळ्यातही उद्‍भवते की काय अशी भीती मराठवाड्यातील शेतकरी, सर्वसामान्य जनतेला आता वाटू लागली आहे. त्याचे कारण म्हणजे दिवसेंदिवस पाणीटंचाई वाढत असून, दुष्काळाच्या झळा वाढत आहेत.

मराठवाड्यातील मोठ्या सिंचन प्रकल्पांमध्ये ४९ टक्केच पाणीसाठा शिल्लक आहे. मध्यम-लघू प्रकल्पांची अवस्था याहूनही भीषण असून, त्यांचा पाणीसाठा ३० टक्क्यांहूनही कमी आहे. संभाजीनगर, जालना, धाराशिव, लातूर, बीड या कमी पावसाच्या जिल्ह्यांमध्ये तर अनेक प्रकल्पांत २० टक्क्यांदरम्यान एवढा पाणीसाठा कमी आहे.

कमी पाऊस पडलेल्या भागातील मध्यम ते हलक्या जमिनीतील रब्बी पिके वाळत आहेत. चारा-पाणीटंचाईने दुग्ध व्यवसाय धोक्यात आला आहे. राज्यात आधी ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला होता, त्यानंतर त्यात १७८ तालुक्यांतील ९५९ मंडलांची भर घालण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात दुष्काळाची व्याप्ती यापेक्षा अधिक आहे. असे असले तरी शासन मात्र चारा छावण्या, टॅंकरची मागणी होत नाही म्हणून दुष्काळाबाबत अजूनही गंभीर दिसत नाही.

खरे तर ‘एल निनो’च्या पार्श्‍वभूमीवर या वर्षी कमी पावसाचा अंदाज होताच. त्यामुळे शासन-प्रशासनाने सतर्क राहण्याचे आवाहनही काही जल तज्ज्ञांनी केले होते. परंतु याकडे नेहमीप्रमाणे शासन-प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. त्याचे परिणाम शेतकऱ्यांसह राज्यातील संपूर्ण जनता सध्या भोगतेय, पुढे यापेक्षाही गंभीर परिणाम भोगणार आहे.

दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर त्याबाबतच्या सोयीसवलतींचा लाभ शेतकऱ्यांना तत्काळ मिळेल, हे शासनाने पाहावे. एवढेच नाही तर आगामी उन्हाळ्यातील दुष्काळाचे चटके लक्षात घेता शासनाने भूगर्भ आणि भूपृष्ठावरील एकूण उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करायला हवे. प्रकल्पांतील पाण्यांबाबत वाद-विवाद होणार नाहीत, तर सामंजस्यपणातून समन्यायी पाणीवाटप करण्यावर शासनाचा भर हवा. दुष्काळात माणसे कशीही जगतील, परंतु जनावरांचे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

चारा-पाण्याविना एकही जनावर दगावणार नाही, चारा छावण्या तसेच ट्रॅंकर्सचा मागणीनुसार पुरवठा करून त्यात कोणतेही गैरप्रकार होणार नाहीत, ही काळजी घ्यायला हवी. भविष्यातील तीव्र पाणीटंचाई अथवा दुष्काळावर मात करायची असेल, तर प्रथमतः मृत जलस्रोत जिवंत करायला हवेत. नद्यांपासून ते सर्व जलस्रोत प्रदूषणमुक्त करावे लागतील. पडणारे पाणी एकतर जमिनीत मुरवावे लागेल, किंवा जलसाठ्यांत साठवावे लागेल.

लघू-मध्यम-मोठ्या सिंचन प्रकल्पांची साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी त्यातील गाळ काढावा लागेल. साठविलेल्या पाण्याची गळती थांबवावी लागेल. भूगर्भातील पाण्याच्या उपशावर नियंत्रण यायला हवे. शेतकऱ्यांपासून ते उद्योजक अशा सर्वांकडून पाण्याचा कार्यक्षम वापर होईल, हे पाहायला हवे.

भूजल पुनर्भरण तसेच सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पाण्याचा पुनर्वापर वाढवावा लागेल. पाऊसमान अनियमित होऊन जलसंकट दिवसेंदिवस वाढतच जाणार आहे. त्यामुळे दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना करताना केवळ या वर्षी पुरता विचार न करता कायमस्वरुपी दुष्काळमुक्त राज्य कसे राहील, या दिशेने सर्वांनीच पावले उचलायला हवीत.